ही टक्केवारी सत्तेसाठी उपयोगी पडेल?

काही वर्षांपासून तणावाखाली असलेली रालोआ सर्वसाधारण क्षेत्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिल्यामुळे पुन्हा आत्मविश्वासाने उभी होत आहे, असे अनेक राजकीय पंडितांना वाटते

- डॉ. एस. एस. मंठा

काही वर्षांपासून तणावाखाली असलेली रालोआ सर्वसाधारण क्षेत्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिल्यामुळे पुन्हा आत्मविश्वासाने उभी होत आहे, असे अनेक राजकीय पंडितांना वाटते, पण एकूणच ज्यांची उपलब्धताच कमी आहे, अशा नोकऱ्यातील आरक्षणामुळे पक्षाला पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळेल का? तसे होणार असेल, तर तो देशातील सुधारणांचा सर्वात मोठा कार्यक्रम ठरेल. प्रत्यक्षात मात्र ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही. आपल्या देशाच्या १३० कोटी जनतेपैकी ६५ टक्के तरुण असून, ते ३० वर्षांखालील आहेत. त्या सर्वांना रोजगार मिळणार असेल, तर सत्तारूढ सरकारला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पुन्हा सत्ता राबविण्याची संधी मिळू शकेल.
१९५० साली घटनेमुळे भारतात सकारात्मक कृती कार्यक्रम अस्तित्वात आला. घटनेतील कलम १५, १६ आणि २९ (२) अन्वये राज्य सरकारांना सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेल्यांसाठी किंवा एस.सी. आणि एस.टी.साठी विशेष तरतुदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. घटनेचे कलम ४६ हे मात्र एस.सी. आणि एस.टी.तील दुर्बल घटकांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक हितसंबंध जोपासण्याची हमी देते, तसेच सामाजिक अन्याय व शोषण होण्यापासून त्यांना संरक्षण देते.
नोकºयांतील उपलब्धता ही भारतातील एक जटिल समस्या आहे. कारण ९० टक्के नोकºया या गैरसरकारी क्षेत्रात उपलब्ध होत असतात. पंतप्रधानांच्या सल्लागार मंडळांच्या वेबसाइटवर सुरजित भल्ला आणि तीर्थदास यांचा एक शोधनिबंध प्रकाशित झाला आहे, ज्याचे शीर्षक ‘भारतातील उपलब्ध नोकºयांविषयीची माहिती, जी तुम्ही विचारण्यास घाबरत होता’ असे आहे. त्यात नमूद केले आहे की, ‘उपलब्ध नोकºयांविषयीचे सर्वेक्षण २०१५ नंतर करण्यात आलेले नाही, पण काहींनी व्यक्तिगतरीत्या गोळा केलेली माहिती पाहता, २०१७-१८ या वर्षात रोजगारात सकस वाढ पाहावयास मिळाली आहे. २०१३ ते २०१७ या कालावधीत २.२१ कोटी नवीन रोजगार उपलब्ध झाले.’ जसजशी लोकसंख्या वाढते, तसतशी कामगारांची संख्यादेखील वाढते, हे एक वास्तव आहे. २०१७-१८च्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, २०११-१२ आणि २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात लोकसंख्येच्या तुलनेत कामगारांचे प्रमाण ५१ वरून ४८ इतके खाली आले, तर त्याच काळात बेरोजगारांच्या प्रमाणात ३.८ टक्के ते ५ टक्के वाढ झालेली दिसून आली. यावरून रोजगाराची समस्या किती बिकट झाली आहे, याचा अंदाज करता येतो. याच अहवालात नमूद केले आहे की, २०१७ साली ४.६ लाख नवे रोजगार निर्माण झाले होते, पण पूर्वीच्या वर्षात झालेल्या वाढीच्या तुलनेत ही वाढ एक लाख रोजगारांनी कमी होती!
सरकारने १० टक्के आरक्षणासाठी वार्र्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्न निश्चित केले आहे. तेव्हा आरक्षणाचे लाभार्थी मोठ्या प्रमाणात असतील, हे उघड आहे. सध्या जे ५० टक्के इतके आरक्षण आहे, त्यात आर्थिक दुर्बल घटकांचा विचार करण्यात आलेला नाही. घटनेने सर्व नागरिकांना कायद्याने समानता दिली आहे. अशा स्थितीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाºयांसाठी दिलेल्या या १० टक्के आरक्षणात, ज्यांना अगोदरच ५० टक्के आरक्षण मिळत आहे, ते लोक या दहा टक्के आरक्षणाच्या ५० टक्के (म्हणजे पाच टक्के) आरक्षण मागू शकतात का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२च्या निर्णयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, पण राज्यघटना सर्व नागरिकांना समान न्याय देण्यास बांधिल आहे. तेव्हा ५० टक्के आरक्षण मिळणाºया सगळ्या जातीजमाती या नव्या १० टक्के आरक्षणात स्वत:साठी वाटा मागू शकतील का?
१९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने नियम घालून दिला होता की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. तसे घडल्यास घटनेने दिलेल्या सर्वांना समान न्याय या तत्त्वाचे उल्लंघन होते, पण काही राज्यांनी विशेष कायदा करून ही मर्यादा ओलांडली आहे. उदाहरणार्थ, तामिळनाडूने विशेष कायदा करून आरक्षणाची मर्यादा वाढविली आहे. सध्या तो विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे. सध्या केंद्राने आर्थिक दुर्बल घटकांना जे १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे, त्यालासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळायची आहे, पण केंद्र सरकारने त्या संदर्भात केलेल्या घटनादुरुस्तीला संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. या घटनादुरुस्तीत घटनेच्या कलम १५ व १६ मध्ये नवे उपकलम समाविष्ट करण्यात आले आहे, पण ते करताना कलम ४६ मध्ये दुरुस्ती का करण्यात आली नाही, हे मात्र अनाकलनीय आहे. अर्थात, या घटनादुरुस्तीचे भविष्यात दूरगामी परिणाम पाहावयास मिळू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती स्वीकारली, तर मग ५० टक्के आरक्षणाच्या पावित्र्याची स्थिती काय राहील? एकदा का हे पावित्र्य संपुष्टात आले की, भविष्यातील राजकारण हे नवे-नवे आरक्षण देत राहील. त्या आरक्षणामुळे खºया अर्थाने समाजात समानता निर्माण होईल, ही त्या आरक्षण्ोाची दुसरी बाजू असेल. याशिवाय भविष्यात येणारी सरकारे त्याचा उपयोग करून फोडा वा झोडा या नीतीचा अवलंब करतील किंवा त्यांना मनाप्रमाणे वागण्याची मोकळीक मिळेल!
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू.)