केवळ जबर दंडाची तरतूद पुरेशी ठरेल का?

जगभर हास्यास्पद ठरलेल्या भारतीय वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यास सक्षम समजल्या जात असलेला हा कायदा ३० वर्षे जुन्या कायद्याची जागा घेईल.

ठळक मुद्देशिक्षेच्या धाकाने शिस्त निर्माण करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा अत्यंत सक्षम आणि स्वच्छ असावी लागते.कायदा कितीही कडक असून अपेक्षित परिणाम साधता येत नाही आणि भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव मिळतो.वाहनचालकांमध्ये कायद्याचा धाकही निर्माण होईल आणि पोलिस व आरटीओच्या खाबुगिरीसही आळा बसेल.

केंद्रीय मार्ग वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे गत काही काळापासून सातत्याने पाठपुरावा करीत असलेले मोटार वाहन (सुधारणा) विधेयक अखेर राज्यसभेनेही पारित केले. वरिष्ठ सभागृहाने विधेयकात तीन सुधारणा सुचविल्याने आता ते पुन्हा एकदा लोकसभेकडे पाठविले जाईल आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच, त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. जगभर हास्यास्पद ठरलेल्या भारतीय वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यास सक्षम समजल्या जात असलेला हा कायदा ३० वर्षे जुन्या कायद्याची जागा घेईल. नव्या कायद्यामध्ये मार्ग सुरक्षितता, अपघात बळींची संख्या घटविणे आणि भ्रष्टाचार कमी करणे या पैलूंवर विशेष जोर देण्यात आला आहे.
गत काही दशकात भारतात वाहनांची संख्या अनेक पटींनी वाढली. नव्या तंत्रज्ञानामुळे वाहनांच्या गतीमध्ये वाढ झाली. अनेक महामार्ग आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे झाले. अनेक जुन्या महामार्गांचे रुपडे पालटण्यात येत आहे आणि अनेक नवे महामार्ग तयार करण्यात येत आहेत. लवकरच विजेऱ्यांवर धावणाºया वाहनांची संख्या वाढू लागेल. या पाशर््वभूमीवर जुन्या मोटार वाहन कायद्याची जागा नव्या कायद्याने घेणे गरजेचे झाले होते. संसदेने मोहर उमटविल्यामुळे ती गरज पूर्ण झाली असली तरी, प्रत्यक्षात वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यात नवा कायदा यशस्वी होईल का, याचा आढावा घेणेही गरजेचे आहे.
नव्या कायद्यामध्ये दंडाची रक्कम वाढविण्यावर फार भर देण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, यापुढे अग्निशमन दलाच्या गाडीस अथवा रुग्णवाहिकेस पुढे जाण्यासाठी जागा न देणाºया वाहनचालकास तब्बल दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि सहा महिन्यांची कैददेखील होऊ शकेल. मदिरा प्राशन करून वाहन दामटणाºया वाहनचालकांना सध्या दोन हजार रुपये दंड होऊ शकतो. नव्या कायद्यात त्यासाठीचा दंड दहा हजार रुपये असेल. वाहन चालविण्यास अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतरही बिनदिक्कतपणे वाहन चालविणाºया चालकांना सध्याच्या घडीला अवघा पाचशे रुपये दंड होऊ शकतो. यापुढे त्यासाठीही दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकेल. जबर दंड आकारला जाण्याच्या भीतीने वाहन चालक नियम व कायद्याचा भंग करण्यापासून परावृत्त होतील, या आशेने हे बदल करण्यात आले आहेत.
विद्यमान मोटार वाहन कायद्यात अनेक नियमांच्या भंगासाठी अत्यंत किरकोळ रकमेच्या दंडाचे प्रावधान आहे. त्यामुळे, आम्ही मनमानी करून वाहने हाकू आणि तशीच वेळ आल्यास दंड भरून टाकू, अशी मोटार मालक व चालकांची मानसिकता बनली आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही; मात्र केवळ जबर शिक्षेची तरतूद केल्याने ती मानसिकता बदलता येईल का? आजही काही गुन्ह्यांसाठी जबर शिक्षेची तरतूद आहे. मनुष्य हत्येसाठी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे म्हणून खुनांचे प्रमाण कमी झाले आहे का? निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कारासाठीही मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली; पण त्यामुळे बलात्कारांचे प्रमाण घटले आहे का? दररोजच्या घटना-घडामोडींवर लक्ष ठेवून असलेली कुणीही व्यक्ती या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थीच देईल. जिथे मृत्युदंड होण्याची भीतीही गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करू शकत नाही, तिथे काही हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाण्याची भीती काम करेल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचेच ठरेल.
नियमांचे पालन हा शिस्तीचा भाग असतो. शिस्त ही एक तर स्वयंशिस्त असू शकते किंवा शिक्षेच्या धाकाने निर्माण केली जाऊ शकते. दुर्दैवाने बहुतांश भारतीयांना स्वयंशिस्तीचे वावडे आहे. आम्हाला लोकशाहीने प्रदान केलेले अधिकार आणि हक्क हवे असतात; परंतु त्यासोबत अनिवार्यरित्या येणारी जबाबदारी स्वीकारण्यास आम्ही नाखुश असतो. त्यामुळे शिक्षेच्या धाकाने शिस्त निर्माण करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक उरत नाही. नेमका तोच प्रयत्न नव्या मोटार वाहन कायद्याच्या रुपाने करण्यात आला आहे; परंतु इथे आणखी एक मेख आहे. शिक्षेच्या धाकाने शिस्त निर्माण करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा अत्यंत सक्षम आणि स्वच्छ असावी लागते. तशी ती नसल्यास कायदा कितीही कडक असून अपेक्षित परिणाम साधता येत नाही आणि भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव मिळतो.
मदिरा प्राशन करून वाहन हाकणाऱ्यांसाठी दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे खरी; पण त्यासाठी आवश्यक असलेली तपासणी करणारी यंत्रणा कुठे आहे? मोठ्या शहरांमध्ये क्वचित प्रसंगी अशी तपासणी सुरू असते. वस्तुत: मदिरा प्राशन करून वाहने दामटणाºयांची संख्या मोठी आहे; परंतु किती जणांवर कारवाई होते? दंडाची रक्कम वाढविल्याने दंड वसुलीमध्ये वाढ होईलही; पण एका बैठकीत काही हजार रुपये दारूवर उधळणाºयांना एखाद्या वेळी दहा हजार रुपयांचा दंड भरावा लागण्याचे फार दु:ख होईल का? दंड नियमितपणे भरावा लागल्यास मात्र निश्चितपणे कायद्याचा वचक निर्माण होईल; परंतु विद्यमान व्यवस्थेत तशी अपेक्षा करता येईल का? एक तर त्यासाठी नियमितपणे तपासणी मोहीम राबवावी लागेल आणि दुसरे म्हणजे दंडाची रक्कम पोलिसांच्या खिशात न जाता सरकारी खजिन्यातच जाईल याची व्यवस्था करावी लागेल. शिवाय आपल्या देशात अनेक प्रसंगी कायदा बनविणारेच कायदा मोडणाºयांना संरक्षण देण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणत असतात हेदेखील विसरता येणार नाही!
कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी केवळ संबंधित यंत्रणांवरच विसंबून राहता येत नाही, तर जबाबदार नागरिकांनाही त्यांचा वाटा उचलावा लागत असतो. आपल्या देशात अशा जबाबदार नागरिकांचे प्रमाण किती आहे? आपल्याला काय करायचे, कशाला नसत्या भानगडीत पडता, अशी मानसिकता असलेल्या लोकांचे प्रमाण मात्र प्रचंड आहे. त्यामुळे अग्निशमन दलाच्या बंबास अथवा रुग्णवाहिकेस समोर जाण्यासाठी जागा न देणाºया वाहन चालकांसंदर्भात माहिती देण्यासाठी कुणी स्वत:हून पुढे येईल, अशी अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे. इतरांचे सोडा, ज्या रुग्णवाहिकेस पुढे जाण्यासाठी जागा मिळाली नाही, त्या रुग्णवाहिकेचा चालक तरी जागा न देणाºया वाहनाचा क्रमांक पोलिसांना कळविण्यासाठी पुढे येईल का? एकंदर भारतीय मानसिकतेचा विचार करता या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.
या पाशर््वभूमीवर, नियमभंग करणाºया वाहनचालकांवर कारवाई करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणांचा वापर हाच एकमेव मार्ग शिल्लक उरतो. त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची देशात सध्या तरी वानवा आहे. महामार्ग आणि शहरांमधील प्रमुख मार्ग, चौक, उड्डाणपुल इत्यादी ठिकाणी क्लोज्ड सर्किट टेलिव्हिजन कॅमेºयांचे जाळे निर्माण केल्यास वाहनचालकांमध्ये नियमांचा धाक निर्माण केला जाऊ शकतो; मात्र त्यासाठी मानवी हस्तक्षेप किमान ठेवावा लागेल. नियमभंग करणारा चालक कॅमेºयाने टिपला की थेट त्याच्या बँक खात्यामधून दंडाची रक्कम वळती केल्यास, वाहनचालकांमध्ये कायद्याचा धाकही निर्माण होईल आणि पोलिस व आरटीओच्या खाबुगिरीसही आळा बसेल. हे काम कठीण नसले तरी त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी लागेल. कायदा करण्याचे पहिले पाऊल उचलल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केलेच पाहिजे; परंतु कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याचे आव्हान सरकार पेलणार आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरावरच नव्या कायद्याचे यशापयश अवलंबून असेल!