पुरस्काराचे गाजर दाखवून विद्रोहाचा आवाज दाबणार का?

राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार देतानाच ‘ते परत करणार नाही’ असे हमीपत्र मागणे हा विवेकाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. लोकशाही व्यवस्थेत हे कसे चालेल?

- नंदकिशोर पाटील, संपादक, लोकमत, छ. संभाजीनगर

समाजात घडणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराच्या, सामाजिक-राजकीय असहिष्णुतेच्या घटनांविरोधात ‘पुरस्कार वापसी’ सारख्या प्रतीकात्मक आंदोलनातून आवाज उठविणाऱ्या बुद्धिजीवींना  वेसण घालण्याची नामी शक्कल संसदीय समितीने शोधली तर खरी; परंतु अशा मुस्कटदाबीने त्यांचा हेतू साध्य होण्याची सुतराम शक्यता नाही. पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभागाशी संबंधित या संसदीय समितीने ‘पुरस्कार वापसी’सारख्या मोहिमेला (अर्थात,  पुरस्कार वापसी गँग!) अटकाव करण्यासाठी, पुरस्कार देण्यापूर्वी संबंधितांकडून पुरस्कार परत न करण्याचे हमीपत्र घेण्याची शिफारस सरकारला केली आहे. या समितीचा अहवाल संसदेत सादर होताच काँग्रेससह कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. पुरस्काराचे गाजर दाखवून विद्रोहाचा आवाज दाबता येणार नाही, असा इशारा विरोधकांनी दिला. तर, सत्ताधारी बाकांवरून ‘व्वा, क्या बात है!’ अशी दाद मिळाली! 

प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंग, भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, भाजप खासदार मनोज तिवारी, राजीव प्रताप रुढी आदींचा समावेश असलेल्या या समितीचे म्हणणे असे की, आपल्या कार्य-कर्तृत्वातून, सामाजिक योगदानातून राष्ट्राचा गौरव वृद्धिंगत होईल, अशा प्रकारचे कार्य करणाऱ्या व्यक्तींनाच पद्म पुरस्कार दिले जातात. ते देण्यापूर्वी संबंधितांची संमतीही घेतली जाते. त्यामुळे कुठल्यातरी कारणांवरून पुरस्कार परत करणे म्हणजे एकप्रकारे राष्ट्राचा अवमान तर आहेच; शिवाय अशा ‘पुरस्कार वापसी’ने त्या पुरस्काराची प्रतिष्ठा आणि पुरस्कार देण्यामागच्या भावनेचादेखील अनादर होतो.  पुरस्कार परत करण्यामागचा हेतू काही असला तरी अशाने निष्कारण पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींमध्ये दुफळी निर्माण झाल्याचे दिसते आणि अशा प्रकारचा भेद निर्माण होणे सामाजिकदृष्ट्या बरोबर नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे. संसदीय समितीचा दुसरा तर्क असा की, साहित्य अकादमी ही बिगर-राजकीय संस्था असल्याने एखाद्या राजकीय मुद्यावरून त्यांचे पुरस्कार परत करणे याचा अकादमीच्या कार्याशी अर्थातच काही संबंध असू शकत नाही. मात्र, अशा ‘पुरस्कार वापसी’ मोहिमेतून इतर पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींच्या कर्तृत्वावर परिणाम होतो.

हे म्हणजे पुरस्कार परत करण्याची कृती आणि पुरस्काराच्या प्रतिष्ठेचा बादरायण संबंध जोडणे झाले! पद्म असो की साहित्य अकादमीचे पुरस्कार; काही सन्मानीय अपवाद वगळले तर अशा पुरस्कारांमागील राजकीय हेतू लपून राहत नाही. सरकार कोणत्याही विचारधारेचे असो; आपापल्या वैचारिक गोतावळ्यातील परिजनांना पुरस्कृत करण्याची संधी कोणीच दवडत नाही. साहित्य अकादमी स्वायत्त असली तरी ती ‘बिगर राजकीय’ आहे, असे म्हणता येणार नाही. लेखकांच्या निवडीपासून ते सदस्यांच्या नियुक्तीपर्यंत तिथे राजकारणाहून निराळे काय असते? 

पुरस्कार वापसी ही अगदी अलीकडे सुरू झालेली चळवळ आहे असे नव्हे. आणीबाणीच्या विरोधात देखील अनेक साहित्यिक, विचारवंतांनी सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ पुरस्कार परत केले होते. पद्म पुरस्कारप्राप्त अनेक जण रस्त्यांवर उतरले होते. २०१५ मध्ये विवेकवादी विचारवंत एम.एम. कलबुर्गी यांची हत्या, तसेच दलित-अल्पसंख्यकांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर ३९ साहित्यिकांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत केले होते. पुरस्कार वापसी ही एक प्रकारची अभिव्यक्ती असते. दलित-अल्पसंख्याकांवर हल्ले होत असताना, जातीय विद्वेषातून मणिपूरसारखे राज्य जळत असताना सरकारकडून साधी दखल घेतली जात नसेल तर कोणताही प्रबुद्ध नागरिक स्वस्थ बसू शकत नाही. पुरस्कार वापसी सारख्या प्रतीकात्मक आंदोलनातून या ज्वलंत प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले जात असेल तर या कृतीवर एवढे आकांडतांडव करण्यासारखे काय आहे? पुरस्कार परत करणार नाही, अशा प्रकारचे हमीपत्र लिहून घेणे म्हणजे पुरस्काराच्या नावाखाली विवेकाचा आवाज दाबण्याचा प्रकार आहे. तेव्हा सरकारने या शिफारशी फेटाळून लावणे, हेच उचित. 
    nandu.patil@lokmat.com