दलित चळवळ ‘भूतकाळा’तून बाहेर पडेल का?

फुले-शाहू-आंबेडकरांनी जे स्वप्न पाहिले ते आज भंगताना दिसते आहे. अशा वेळी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाविरुद्ध सर्वांनी एकत्रितपणे सामोरे जाणे गरजेचे आहे.

बी. व्ही. जोंधळे, दलित चळवळीचे अभ्यासक, छत्रपती संभाजीनगर.

देशभरातील दलित समाजावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर दि. ९ जुलै १९७२ रोजी नामदेव ढसाळ, ज. वि. पवार आदींनी शेकडो दलित तरुणांच्या उपस्थितीत स्थापन केलेल्या दलित पँथरने महाराष्ट्रात एक झंझावात निर्माण करतानाच खेडोपाडी दलित समाजावर अत्याचार करणाऱ्या जातदांडग्यांच्या उरात धडकी भरवली होती. 

पँथरच्या वादळी सभा, त्यांची विद्रोहातून जन्मलेली शिवराळ भाषा, तत्कालीन शिवसेना नेतृत्वाशी त्यांनी घेतलेला पंगा, यामुळे महाराष्ट्राचे समाजजीवन ढवळून निघाले होते. राजा ढाले, अर्जुन डांगळे, अरुण कांबळे, भाई संगारे, लतीफ खाटीक प्रभृतींनीही दलित पँथरला उभारी देण्यात मोठी उल्लेखनीय भूमिका निभावली, पण आंबेडकरी चळवळीला जो एक पूर्वापार बेकीचा शाप जडला आहे त्याची लागण दीड-दोन वर्षांतच दलित पँथरलाही झाली आणि वैयक्तिक हेवेदावे व आंबेडकरवाद की मार्क्सवाद असा वैचारिक वाद होऊन पँथर फुटली. 

यातूनच राजा ढालेंनी पँथर बरखास्तीचा निर्णय घेऊन त्यांची ‘मास मूव्हमेंट’ काढली. पण राजा ढालेंचा हा निर्णय मान्य नसणाऱ्या रामदास आठवले, अरुण कांबळे, एस. एम. प्रधान, गंगाधर गाडे, टी. एम. कांबळे, ॲड. प्रीतमकुमार शेगावकर, दयानंद मस्के, नाना रहाटे आदींनी औरंगाबादेत (आजचे छत्रपती संभाजीनगर) एक बैठक घेऊन भारतीय दलित पँथरची स्थापना केली. पण १९८९ च्या रिपब्लिकन ऐक्यात सर्वच दलित नेत्यांनी आपापल्या संघटना बरखास्त करून त्या रिपब्लिकन ऐक्यात विसर्जित कराव्यात, अशी भूमिका काहींनी घेतल्यामुळे रामदास आठवले यांनी भारतीय दलित पँथर बरखास्त करून ती रिपब्लिकन पक्षात विलीन करून टाकली आणि सामाजिक अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध लढाऊ भूमिका घेणारे एक चांगले सामाजिक संघटन मोडीत निघाले. 

गंमत म्हणजे पुढे रिपब्लिकन पुढाऱ्यांच्या नावे बोटे मोडून ज्या पँथर नेत्यांचा उदय झाला होता, ते पँथर नेते सत्तेच्या तुकड्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या वळचणीला जाऊन बसले. आताचा कहर तर असा की, ज्या भाजपच्या धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्रवादाविरुद्ध लढायचे आहे ते एकेकाळचे केंद्रीय समाज राज्यमंत्री रामदास आठवले भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसले. 

अशा रीतीने ज्या पँथरचे अवतारकार्यच संपले त्या पँथरचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करणारे कार्यक्रम गेले वर्षभर महाराष्ट्रात होत आले. आता छत्रपती संभाजीनगरात १४ ऑक्टोबरला पँथरच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाची सांगता होत आहे. भूतकाळाचे स्मरण केव्हाही प्रेरणादायीच असते. पण, जिथे आंबेडकरी चळवळीलाच एक मरगळ येऊन चळवळच शकलांकित झाली आहे तिथे भूतकाळात किती रमावे, असा प्रश्न पडला तर तो अनाठायी कसा म्हणता येईल? 

देशात काही वर्षांपासून एक अस्वस्थ वातावरण तयार झाले आहे. दलित समाजावर, आदिवासी, स्त्रियांवर वाढत्या प्रमाणात अत्याचार होत आहेत. अल्पसंख्याकांचे माॅबलिचिंगमध्ये झुंडबळी जात आहेत. भारताची लोकसंख्या १४० कोटी आहे. इथे १२१ भाषा व २७० बोलीभाषा आहेत. ४६१ जमाती आणि अनेक धर्म, पंथ आहेत. हा वैविध्यपूर्ण भारत संविधानाने एकत्रित ठेवला आहे, पण आता एक राष्ट्र, एक धर्म, एक राजकीय पक्ष, एक भाषा अशी राजकीय नि सामाजिक व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या गोष्टी लोकशाहीस मारक आहेत. 

संविधानाला अभिप्रेत असलेला भारतीय समाज निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे. हिंदू राष्ट्राची भाषा बोलली जाऊ लागली आहे. सांस्कृतिक दहशतवाद फोफावत आहे. जातिविहीन, धर्मविहीन, धर्मनिरपेक्ष, विज्ञाननिष्ठ, समाजवादी भारत घडविण्यापासून देश दूर जात आहे. 

प्रश्न असा आहे की, फुले-शाहू-आंबेडकर, म. गांधी, पंडित नेहरू यांनी नवसृजनाची, नवजीवनाची उभारणी करणाऱ्या आदर्श इंडियाचे जे स्वप्न पाहिले होते तेच आज भंगताना फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळ धर्मनिरपेक्ष लाेकशाही नि संविधानासमोर उभे ठाकलेले आव्हान कसे पेलणार आहे? या प्रश्नाचे एकच उत्तर संभवते ते म्हणजे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाविरुद्ध संविधाननिष्ठ राष्ट्रवाद्यांनी आपसातील मतभेद बाजूस ठेवून एकत्रितपणे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीस प्रगल्भ नि प्रौढ शहाणपण दाखवून सामोरे गेले पाहिजे. अर्थात ही महनीय ऐतिहासिक जबाबदारी फक्त फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीचीच नाही तर समता-स्वातंत्र्य-बंधुभाव-लाेकशाही-सेक्युलॅरिझम मानणाऱ्या सर्व डाव्या पक्षांची नि तमाम भारतीयांची आहे, हे वेगळे सांगणे नको. दुसरे काय?