इंडेक्सेशन रद्द करणे फायद्याचे कसे, हे सरकार सांगेल का?

भांडवली नफ्यासंबंधीच्या बदलांमुळे सरकारच्या उत्पन्नात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. इंडेक्सेशनची तरतूद रद्द करून कराचा दर कमी करणे करदात्यांच्या हिताचे आहे?

- अॅड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली नफ्यावरील कर आकारणीत मोठ्या प्रमाणात बदल केलेले असून, स्थावर मालमत्ता विकल्यानंतर होणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर आकारणी करताना करदात्याला मिळणारी किंमत 'महागाई निर्देशांका'शी (कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स) निगडित (इंडेक्सेशनची) तरतूद रद्द केली असून, आता दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर करदात्यांना २० टक्क्यांऐवजी १२.५० टक्के दराने कर भरावा लागेल. यामागे कररचनेत सुसूत्रता आणण्याचा हेतू असल्याचे सरकार सांगत असले तरी भांडवली नफ्यासंबंधी केलेल्या बदलांमुळे सरकारच्या उत्पन्नात २० ते २५ हजार कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे इंडेक्सेशनची तरतूद रद्द करून कराचा दर २० टक्क्यांवरून १२.५० करणे करदात्यांच्या हिताचे आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे मालमत्तेचे वास्तव खरेदीमूल्य कमी होत असते. त्यामुळे वाढत्या महागाईचा खरेदीमूल्यावर होणारा परिणाम प्रभावहीन करण्यासाठी स्थावर मालमत्ता विकल्यानंतर दीर्घकालीन भांडवली नफा काढताना मालमत्तेच्या खरेदी व विक्री दरम्यानच्या कालावधीत वाढलेल्या महागाईचा विचार करणे व इंडेक्सेशनच्या साहाय्याने वास्तव खरेदीमूल्य निश्चित करून भांडवली नफा ठरविण्याची व्यवस्था प्राप्तिकर कायद्यात करण्यात आलेली होती. वास्तव खरेदीमूल्याच्या आधारे भांडवली नफ्यावरील कराची आकारणी करणे हे मूलभूत तत्त्व आहे.

परंतु, सरकारने इंडेक्सेशनची तरतूद रद्द केल्यामुळे आता वास्तव खरेदीमूल्याऐवजी मूळ खरेदीमूल्याच्या आधारे दीर्घकालीन भांडवली नफा काढण्यात येणार असून, त्यामुळे भांडवली नफ्यात व त्यावरील करात मोठ्चा प्रमाणात वाढ होणार आहे. म्हणून सरकारने भांडवली कराचा दर जरी कमी केलेला असला तरी इंडेक्सेशनची तरतूद रद्द केल्यामुळे पूर्वीपेक्षा जास्त कर भरावा लागणाऱ्या करदात्यांची संख्या फार मोठी राहणार असून, सदरच्या बदलामुळे फायदा होणाऱ्या करदात्यांची संख्या त्यामानाने फार कमी असणार आहे.

सहजगत्या मिळणारे गृहकर्ज, नवीन सदनिकांमध्ये देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या नव्या सुविधा तसेच मोठ्या शहरांमध्ये विक्रीवाचून पडून असलेल्या हजारो नवीन सदनिका यामुळे खरेदी करणाऱ्यांचा कल जुन्या सदनिकांऐवजी नवीन सदनिका विकत घेण्याकडे जास्त असतो. अशा जुन्या अगदी चार-पाच किमतीत फारशी वाढ होत नाही. त्यामुळे अशा सदनिका विकल्यास त्यांना इंडेक्सेशनमुळे कमी भांडवली कर भरावा लागत होता. परंतु, आता त्यांना वास्तव भांडवली नफा कमी झालेला असतानाही जास्त कर भरावा लागेल. त्यामुळे इंडेक्सेशनची तरतूद रद्द करणे हे भांडवली कर आकारण्याच्या मूलभूत तत्त्वाशी विसंगत व करदात्यांवर अन्याय करणारे आहे.

राज्य सरकार मुद्रांक शुल्काच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून बहुतांश वेळा सरकारी मूल्यांकात दरवर्षी दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढ करते. परंतु, भांडवली कर काढण्यासाठीच्या किंमत महागाई निर्देशांकामध्ये (इंडेक्सेशन) होणारी वाढ ही बहुतांश वेळा चार-पाच टक्के इतकीच असते. भांडवली कराचा दर जरी कमी केला असला तरी इंडेक्सेशनची तरतूदच रद्द केल्यामुळे कराचा आणखी मोठा वाढीव बोजा पडणार आहे. एका साध्या उदाहरणाचा विचार करू, एक वर्षात बाजारमूल्यात समजा १०० रुपयांची वाढ झालेली असल्यास इंडेक्सेशनमुळे वास्तव खरेदीमूल्यातील वाढ साधारणतः ५० रुपये असेल. जुन्या पद्धतीप्रमाणे इंडेक्सेशनमुळे ५० रुपयांवर २० टक्के दराने १० रुपये, तर नव्या पद्धतीप्रमाणे १०० रुपयांवर १२.५० टक्के दराने १२.५० रुपये भांडवली कर भरावा लागेल. म्हणजेच करदात्याला नवीन पद्धतीमुळे २५ टक्के जास्त कर भरावा लागेल. अर्थात, मालमत्ता ग्रामीण भागात आहे की शहरी भागात आहे, तसेच शहराच्या कोणत्या भागात आहे, मालमत्तेच्या खरेदी व विक्रीमधील कालावधी किती आहे, या कालावधीत 'योग्य वाजारमूल्या'त किती वाढ झालेली आहे आदी अनेक बाबींच्या आधारे करभार निश्चित होणार असला तरी इंडेक्सेशनची तरतूद रद्द केल्यामुळे करदात्यांवरील करभार वाढणार हे निश्चित आहे.