राज्याच्या तिजोरीतला खडखडाट संपेल का? कसा?

राज्याच्या सुरक्षित वित्तीय भवितव्यासाठी खर्चाचे व लोकानुनयी कार्यक्रमांचे विवेकीकरण करून कल्याणकारी राज्याचे प्रारूप स्वीकारणे अपरिहार्य आहे.

डॉ. अंजली कुलकर्णी, विदर्भ वैधानिक मंडळाच्या माजी सदस्य

डॉ. अपर्णा समुद्र, सहायक प्राध्यापक, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर 

येत्या सोमवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होईल.  एक ट्रिलियन डाॅलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साकार करण्याची क्षमता असलेल्या सरकारसमोर वित्तीय शिस्त सांभाळण्याचे महत्त्वाचे आव्हान  आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन सरकारने विविध लोकानुनयी व विकासात्मक कार्यक्रमांचा वर्षाव केला. त्याचा वित्तीय भार शासनाच्या तिजोरीवर वाढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वित्तीय परिस्थितीवर एक धावता दृष्टिक्षेप टाकणे गरजेचे वाटते.

सप्टेंबर २०२४ मध्ये पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने ‘भारतातील राज्यांची सापेक्ष कामगिरी (१९६०-६१ ते २०२३-२४)’ या शीर्षकाचा  अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील ( जीडीपी) महाराष्ट्राचा  वाटा १५ टक्क्यांवरुन १३.३ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. नीती आयोगाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालात वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांकानुसार  इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय अधोगती स्पष्ट दिसते.  खर्चाची गुणवत्ता, उत्पन्न स्रोतांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसूल निर्मितीची राज्यांची क्षमता, कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण इ.  निकषांच्या आधारे राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीची क्रमवारी लावण्यात आली. यात महाराष्ट्राचा क्रमांक २०१४ च्या चौथ्या स्थानावरुन २०२२-२३ मध्ये सहाव्या स्थानावर घसरला. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार कोटी रुपयांची होती. अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी ही तूट बरीच जास्त असल्याने शासनाने अर्थसंकल्पात लोकानुनयी योजनांची वित्तीय तरतूद करताना आखडता हात घ्यावा अशा सूचना दिल्या होत्या. भारताच्या नियंत्रक व महालेखाकार (कॅग) यांनी नमूद केल्याप्रमाणे उत्तरोत्तर वाढत्या कर्जामुळे  राज्याची वित्तीय परिस्थिती नजीकच्या भविष्यकाळात बिकट होत जाण्याची शक्यता आहे. 
  
राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्याच्या कर्जाची मर्यादा सकल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असा संकेत आहे. भारतातील राज्यांच्या कर्जाचे सकल राज्य उत्पन्नाशी असलेल्या गुणोत्तराचा (debt/GSDP) क्रेडिट रेटींगवर, अर्थसंकल्पीय निर्णयांवर तसेच वित्तीय धोरणांवर पडणारा प्रभाव दूरगामी असतो. या गुणोत्तराची प्रभावीपणे देखरेख व व्यवस्थापन करून राज्ये दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य आणू शकतात. कर्जावरील व्याजाची परतफेड करताना महसुली उत्पन्नातदेखील तीव्र गतीने वाढ होणे आवश्यक असते. एका अंदाजानुसार शासनाच्या ११ टक्के महसुली उत्पन्नाचा (अंदाजे रु.५०,००० कोटी) विनियोग केवळ व्याजाची परतफेड करण्यावर होणार आहे.  येत्या पाच वर्षांत कर्जाची मूळ रक्कम व त्यावरील व्याज यासाठी वार्षिक सरासरी परतफेडीची रक्कम अंदाजे रु.६०,२०१.७० कोटींची असून त्यासाठी तरतूद  करावी लागेल. २०२२-२३ मध्ये राज्याने भांडवली खर्चासाठी रु.७७,३९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली, प्रत्यक्ष खर्च रु.६६,३०८ कोटी झाला. भांडवली खर्चातील ही सततची घट  दीर्घकालीन विकासावर विपरीत परिणाम करू शकते. 

‘लोकल्याणकारी राज्य’ म्हणून आपले उत्तरदायित्व सिद्ध करण्यासाठी ४६ हजार कोटींची लाडकी बहीण योजना, १४,५०० कोटी रुपयांची बळीराजा योजना, शिवभोजन, आनंदाचा शिधा, मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती, पिंक रीक्षा, मागेल त्याला सोलर पॅनेल, शेतीसाठी मोफत वीज, तीन एल.पी.जी. मोफत सिलिंडर इत्यादि योजना सर्वश्रुत आहेत. या सर्व योजनांचा वित्तीय भार १ लाख कोटींवर अनुमानित करण्यात आला आहे.  अर्थसंकल्पाचे महत्त्वच पुसून टाकू पाहणाऱ्या सतत वाढत्या पुरवणी मागण्याही आर्थिक शिस्तीस हितावह नाहीत.

ढासळलेली आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी अर्थ विभागाने सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या बचतीचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवले आहे. सध्या सुरू असलेल्या मोफत योजनांच्या लाभार्थींची यथायोग्य छाननी हा त्याचाच एक भाग. त्याची प्रचिती सध्या लाडक्या बहिणींना येते आहेच. याशिवाय सरकारी खर्चात  ३० टक्के कपात करण्याचा मनोदयही जाहीर झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी सुचविल्याप्रमाणे ‘मोफत योजनांच्या लोकानुनयी संस्कृती’चे विवेकीकरण करण्यासाठी ‘मार्गदर्शक सूचना’ (कोड ऑफ कंडक्ट) तयार करून त्याला कायद्याचे स्वरुप देणे आवश्यक आहे. राज्याच्या सुरक्षित वित्तीय भवितव्यासाठी खर्चाचे व लोकानुनयी कार्यक्रमांचे विवेकीकरण करून दीर्घकालीन कल्याणकारी राज्याचे प्रारूप स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. 
dranjalikulkarni@rediffmail.com
acsamudra@gmail.com