आता तरी खडसेंना स्थान मिळेल ?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या अचानक दिल्ली दौऱ्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरु झाली. खान्देशच्यादृष्टीने या विस्तारात मोठी अपेक्षा आहे.

मिलिंद कुलकर्णी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या अचानक दिल्ली दौऱ्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरु झाली. खान्देशच्यादृष्टीने या विस्तारात मोठी अपेक्षा आहे. ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांचा पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात समावेश होतो काय? हा औत्सुक्याचा विषय आहे. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री जळगाव दौºयावर आले असता त्यांनी खडसेंच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाविषयी मौन साधले. विद्यापीठ नामविस्तार आणि नाट्यगृहाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात खडसे यांना सोबत घेतले, मानसन्मान दिला. मात्र कोठेही खडसेंच्या पुनरागमनाविषयी चकार शब्द काढला नाही. दिल्लीहून आलेल्या बातम्यांमध्ये खडसेंचा विषय पक्षश्रेष्ठींवर सोपविण्यात आल्याचे म्हटल्याने नेमके काय घडेल, याविषयी अनिश्चितीता आहे.
सप्टेंबरमध्ये वाढदिवस कार्यक्रमात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर खडसे यांनी पक्षाकडून होत असलेल्या अन्यायाविरुध्द राज्यभर ‘एल्गार यात्रा’ काढणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु, दिल्लीत झालेल्या राष्टÑीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर खडसे शांत झाले आहेत. अर्थात त्यांनी जाहीर वक्तव्य जरी केलेले नसले तरी कृतीतून ते नाराजी व्यक्त करीत असतातच. प्रदेश संघटनमंत्री विजय पुराणिक यांच्या उपस्थितीत गेल्या आठवड्यात झालेल्या जिल्हा बैठकीकडे खडसे यांनी पाठ फिरवली होती. त्यांची नाराजी कमी झालेली नाही, हे त्यातून स्पष्ट झालेले आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारकाळात प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या पत्रकार परिषदेत खडसे यांनी ‘मी क्लीनचीट वाला मंत्री नाही, त्यामुळे पुन्हा मंत्रिपदाची शक्यता नाही’ असे स्फोटक विधान केले होते. दानवे यांनी सारवासारव केली, पण खडसे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधल्याचे उघड झाले.
स्वत: खडसे हे मंत्रिमंडळात परतण्यास उत्सुक आहेत. त्यांची विधाने ही पक्षश्रेष्ठींचे लक्ष वेधण्यासाठी असतात, असाच त्यांच्या विधाने आणि कृतीमधून अर्थ निघतो. जाहीरपणे मात्र ते, मला आता मंत्रिमंडळात काम करण्यास रस नाही. मी जनतेसोबत राहू इच्छितो, अशी भावना बोलून दाखवितात. समर्थक मात्र खडसे यांच्या प्रवेशाविषयी आग्रही आहेत. खडसे नसल्यामुळे जळगाव जिल्ह्याचा विकास खुंटला असल्याचे अधूनमधून सांगितले जात असते. राज्य स्थापनेनंतर उत्तर महाराष्टÑ व खान्देशवर अन्याय झाला, मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही, अशी भूमिका स्वत: खडसे आणि त्यांचे समर्थक मांडत असतात.
भोसरी जमीन प्रकरण, दाऊदच्या पत्नीशी दूरध्वनीद्वारे संभाषण, जावयाची लिमोझीन कार, पत्नीच्या खात्यात ठेकेदाराकडून जमा झालेला धनादेश, बेनामी स्थावर व जंगम मालमत्ता, स्वीय सहायकाचे लाच प्रकरण अशा आरोपांची राळ उठलेल्या खडसे यांना अडीच वर्षांपूर्वी मंत्रिमंडळातून राजीनामा द्यावा लागला. खडसे यांच्यावर झालेल्या आरोपांपैकी कोणताही आरोप अद्याप सिध्द झालेला नाही; उलट काही प्रकरणांमध्ये पोलीस दलाने क्लीन चीट दिलेली आहे. अंजली दमानीया, प्रीती मेनन आणि खडसे यांनी एकमेकांविरुध्द दाखल खटल्यांची सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ समावेशाला अडचण येऊ नये, असे खडसे व त्यांच्या समर्थकांना वाटते.
खडसे यांची उपयुक्तता किती यावर त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करावयाचा किंवा नाही, याविषयी पक्षश्रेष्ठी विचार करतील, असे एकंदरीत चित्र आहे. खडसे मंत्रिमंडळात नसताना अडीच वर्षात जळगाव जिल्ह्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला घवघवीत यश मिळालेले आहे. खडसे अलिप्त असताना गिरीश महाजन यांनी नेतृत्व केले होते. खडसे यांच्यानंतर पांडुरंग फुंडकर आणि चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पालकमंत्रिपद सोपविण्यात आले. खडसे आणि गिरीश महाजन असे दोन गट पक्षात असले तरी पालकमंत्री या दोन्ही गटांशी जुळवून घेत असल्याने पक्षात बेदिली माजली आहे, असे कोठेही चित्र दिसत नाही. थोड्या फार कुरबुरी होतात, पण त्या दखलपात्र निश्चितच नाही. खडसे मंत्री नसले तरी त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी या महानंद व जळगाव दूध संघाच्या अध्यक्ष, कन्या रोहिणी या जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष, सून रक्षा या खासदार आहेत. सत्तेची पदे कुटुंबियांमध्ये कायम आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे, यावर पक्षश्रेष्ठी सहमत होणार नाही. खडसे यांचे संघातील मंडळींशी फारसे सख्य नाही. संघनेत्यांना महाजन जवळचे वाटतात. त्यामुळे संघाची शिफारस खडसेंना मिळणार नाही.
खडसे यांच्याऐवजी लेवा पाटील समाजाचेच हरिभाऊ जावळे यांना राज्यमंत्रिपद दिले जाऊ शकते. नंदुरबारच्या डॉ.विजयकुमार गावीत यांच्यासंदर्भात काय निर्णय होतो, याचीही उत्सुकता आहेच.