नाणार येणार..? 'सामना'ला जाहिरात, नाणारचे फायदे अन् महत्व सांगितले

भाजपची राजकीय अडचण होती. एन्रॉनला बाळासाहेब ठाकरे यांनीच हिरवा कंदील दाखविताच भाजप सत्तेसाठी गप्प बसला होता.

कोकण किनारपट्टीवर तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणारा नाणार हा तेलशुद्धीकरणाचा प्रकल्प जाणारच, तो आम्ही घालविणारच, अशा वल्गना अनेक वर्षे होत होत्या. भूमिपुत्रांच्या प्रेमापोटी आम्ही ही भूमिका घेतो आहोत, असे सांगत शिवसेना प्रकल्पाला विरोध करीत होती. राजकारण बदलले. सत्तारूढ होताच जबाबदारी काय असते, याची जाणीवही झाली. थोडा शहाणपणाही आला, असे जाहीरपणे सांगायलाही हरकत नाही. मुखपत्र ‘सामना’मध्ये या प्रकल्पाचे फायदे किती आणि कोणते आहेत, असे कंपनीतर्फे सांगणारी जाहिरातही छापून आली. स्वागताची तयारी केली आहे. सामनातील बातमी किंवा अग्रलेख ही शिवसेनेची भूमिका मानण्याची जणू प्रथाच पडली आहे. ही जाहिरातही त्याच प्रकारात का मोडू नये? याउलट ‘लोकमत’च्या कोकण आवृत्तीने प्रथमपासूनच दोन्ही बाजू मांडून नाणार कोकणाच्या फायद्याचा आहे, अशीच भूमिका मांडली होती.

कोकणच्या सागरी किनाऱ्यामुळे हा तेलशुद्धीकरणाचा प्रकल्प तेथे करणे हिताचे आहे. हरयाणात हा प्रकल्प झाला आहे, त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम पर्यावरणावर झालेले नाहीत, हे ‘लोकमत’ने अभ्यासपूर्ण मांडले होते. शिवसेनेने टोकाचा विरोध केला. बाकीच्या सर्वच पक्षांची भूमिका समर्थनाची होती. ती आजही कायम आहे. भाजप सत्तेवर असताना नाणार प्रकल्प करू, असे सांगत होता. मात्र शिवसेनेला घाबरून ठाम भूमिका घेतली जात नव्हती. रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यात अडीचशे एकरावर आयलॉग कंपनीचा जहाज बांधणीचा प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे सांगितले गेले, तेव्हा त्याचे स्वागत स्थानिक शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी केले. प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करीत बसलो, तर कोकण विकासाच्या मार्गातील आपण करंटेच ठरू, याची जाणीव निदान स्थानिक शिवसेना कार्यकर्त्यांना तरी झाली आहे. त्यांनी जाहीर पत्रके काढून, आयलॉग प्रकल्प हवा, अशी भूमिका घेतली आहे. तरीदेखील नव्या दमाचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे. योग्य वेळ येताच आता त्यातून मार्ग निघेल. कारण स्थानिकांची साथ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. नाणार कंपनीनेही आपली चाल बदलली आहे. ज्या थोड्या गावांचा विरोध आहे, त्यांना त्यातून वगळले आहे. प्रकल्पाची अधिग्रहण जमीन बारा हजार एकरावरून दहा हजार केली आहे. त्यापैकी ऐंशी टक्के जमीनधारकांनी सहमती दर्शविली आहेच. किमान सत्तर टक्के लोकांची सहमती असेल, तर नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करता येते. ती एकदा कळली की, सर्वजणच जमिनी द्यायला तयार होतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही सोमवारच्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दौºयात नाणारचा विषय टाळला. त्यामुळे नाणार जाणार ही टॅगलाइन आता बदलून, ‘नाणार येणार’ अशी करायला हरकत नाही. शिवसेनेने यापूर्वी एन्रॉनबाबत अशी भूमिका बदलली आहे. त्यात महाराष्टÑाचे किती नुकसान झाले, हेदेखील पाहिले आहे. तेव्हा आता अधिक वेळ न दवडता महाराष्टÑात तीन लाख कोटींची गुंतवणूक होणाºया प्रकल्पाचे स्वागत करून, विक्रमी वेळेत तो कसा पूर्ण होईल, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

 भाजपची राजकीय अडचण होती. एन्रॉनला बाळासाहेब ठाकरे यांनीच हिरवा कंदील दाखविताच भाजप सत्तेसाठी गप्प बसला होता. नाणार प्रकल्प होणारच अशी भाजपची भूमिका होती. तेव्हा राजकारणाची गैरसोय काही नाही. सर्वसामान्य जनता थोडा संशय घेईल, मात्र त्यांनाही अशा मोठ्या प्रकरणात थोडी वजाबाकी होणारच, हे पटते. कोकण रेल्वे, चौपदरी रस्ते, बंदरांचा विकास, पर्यटनाची भरारी आदीने कोकणचा कायापालट होणार आहे. तेव्हा असे प्रकल्प येऊ द्यावेत, अशी मानसिकता आता स्थानिक शिवसेना कार्यकर्त्यांची झाली आहे. केवळ विकासाच्या गप्पा मारून चालणार नाही, काही तरी उभे करून दाखवावे लागेल, याच भूमिकेतून ‘लोकमत’ने सर्व बाजू मांडल्या होत्या. आता नाणार जाणार नाही, येणार असेच म्हणावे लागेल. शिवसेनेच्या भूमिकेत बदल होतो आहे, असे दिसते.
‘सामना’मध्ये नाणार प्रकल्पाचे फायदे किती आणि कोणते आहेत, असे कंपनीतर्फे सांगणारी जाहिरातही छापून आली. सामनातील बातमी किंवा अग्रलेख ही शिवसेनेची भूमिका मानण्याची प्रथाच पडली आहे. त्यामुळे ही नाणारच्या स्वागताची तयारीच का समजू नये?