संपादकीय - धान्य नव्हे, पैसे खाणार ?

महाराष्ट्र विधानसभेचे पूर्वाश्रमीचे ज्येष्ठ सदस्य केशवराव धोंडगे सभागृहात म्हणाले होते, “लाेकांना धान्य मिळत नाही, मिळाले तर ते शिजत नाही आणि शिजले तरी पचत नाही; अशी आपल्या वितरण व्यवस्थेची अवस्था आहे!’

माणसाची भूक भागविण्याचे आव्हान एकविसाव्या शतकातदेखील कायम आहे. मानवी कल्याणाच्या प्रयत्नांचा साखळीतील हे सर्वांत ठळक अपयश. धान्याचे उत्पादन पुरेसे वाढले असले तरी ते खरेदी करून खाण्याएवढी आर्थिक परिस्थिती लाखो, करोडो लोकांची नाही. संपत्तीची निर्मिती आणि  सर्वांना मिळणाऱ्या वाट्यातील हा असमतोल! कोणी उपाशी राहू नये, असे म्हणतात, तसे होताना मात्र दिसत नाही. भारत हा त्यापैकी एक देश! सर्वाधिक लोकसंख्या ही  मोठी समस्या असली तरी भारताने अन्नधान्य उत्पादनात मोठी मजल मारली. तरीही उपलब्ध धान्य खरेदी करण्याची क्रयशक्ती मात्र सर्वांच्याकडे नाही. परिणाम?- सुमारे पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकांना अर्धपोटी राहावे लागते. यावर उपाय म्हणून केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे स्वस्त धान्य वितरणाच्या योजना अनेक वर्षे राबवित आहेत. वितरणातील गलनाथपणा, गैरव्यवहार आणि गैरव्यवस्थानपामुळे गरजू लोकांपर्यंत धान्य पोहोचत नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेचे पूर्वाश्रमीचे ज्येष्ठ सदस्य केशवराव धोंडगे सभागृहात म्हणाले होते, “लाेकांना धान्य मिळत नाही, मिळाले तर ते शिजत नाही आणि शिजले तरी पचत नाही; अशी आपल्या वितरण व्यवस्थेची अवस्था आहे!’ आपल्या देशात सुमारे ५ लाख ३३ हजार रेशन  दुकाने आहेत. केंद्र सरकार आपल्या अनुदानातून धान्य खरेदी करून स्वस्तात राज्य सरकारला देते. राज्य सरकार ते स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत गावोगावी गरजूंना वाटते. कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला तेव्हा देशभरातील सुमारे ऐंशी कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्यात येत होते. यावर्षी देखील (२०२३ मध्ये) ८१ कोटी ३५ लाख लोकांना मोफत धान्य देण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. लोकांना मोफत धान्य देण्याविषयी दोन मतप्रवाह आहेत. लोकांना मोफत धान्य दिल्याने त्यांची उत्पन्न कमविण्याची उमेद मारली जाते.  कमविलेल्या उत्पन्नातून धान्य खरेदी करावे आणि आपली भूक भागवावी, असे मानणारा वर्गही तयार झाला आहे. मात्र, सर्वांना पुरेसे उत्पन्न मिळेल, असा रोजगार मिळत नाही.  गरिबी आणि अशिक्षितपणामुळे पुरेशी कौशल्ये नसतात, त्यांना काम  असूनही मिळत नाही. शारीरिक कष्टाचे काम करणाऱ्यांना पुरेसे वेतन देण्याची मानसिकता नसल्याने या गटाचे उत्पन्न वाढत नाही. विविध कारणांनी अन्नधान्याच्या किमती मात्र वाढत राहतात.  वितरण व्यवस्थेत गैरव्यवहारदेखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. यावर उपाय म्हणून प्रतिमहिना एका कुटुंबाला पस्तीस किलो मोफत धान्य देण्याऐवजी थेट त्यांच्या खात्यावर पैसेच जमा करण्याची योजना केंद्र सरकार तसेच अनेक राज्य सरकारांकडून मांडली जाते. महाराष्ट्रातही संपूर्ण मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील चौदा जिल्ह्यांत अशी योजना राबविण्याचा विचार सरकार करीत आहे. तसा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार आहे. वास्तविक मोफत धान्याला पर्याय म्हणून थेट पैसे देणे आणि गरजू लोकांनी बाजारातून धान्य खरेदी करावे, अशी अपेक्षा करणे निरर्थक ठरणार आहे. पैसा मिळालाच तर कुटुंबात निर्णय घेणारा पुरुष तो पैसा धान्य खरेदीवरच खर्च करेल, याची खात्री देता येत नाही. असा अनुभव जगभर आलेला आहे.

दारिद्र्य रेषेखालच्या गरीब कुटुंबांच्या प्राथमिकता विचारवंत, अभ्यासक आणि धोरणकर्ते मानतात / गृहित  धरतात, त्यापेक्षा अनेकदा भिन्न असतात असा निष्कर्ष नोबेल  विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनीही मांडला आहे. हा अनुभव आपल्या समाजात तर सर्रास येतो.  वितरण व्यवस्थेत  गैरव्यवहाराचे प्रकार घडतात हे मान्य, पण म्हणून ती व्यवस्थाच बरखास्त करून धान्याऐवजी पैसे देण्याने माणसाची भूक शमविण्याचा मूळ हेतू तडीस जाणार नाही. तामिळनाडूसारख्या राज्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून धान्यपुरवठा व्यवस्थित होईल आणि ते गरजू माणसालाच मिळेल, याचा यशस्वी प्रयोग केला आहे, तसा प्रयत्न महाराष्ट्रानेही केला पाहिजे. मोफत किंवा सवलतीच्या दरातील धान्य ही चैन नाही. गरिबाला जगण्याचा आधार देण्याचा तो प्रयत्न आहे. मध्यंतरी देशात रेशन दुकानदारांनी संप केला होता. मोफत धान्य वाटपाचे कमिशन त्यांना अनेक वर्षे नियमित मिळत नाही. शिवाय त्यात वाढ करावी अशी मागणी होती. अशा योजनांच्या मूळ उद्देशाकडे जाण्यासाठी जाणीव जागृती करावी लागेल. आपल्या प्रत्येक देश बंधू-भगिनींचे पालन-पोषण चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी दोन लाख कोटी रुपये सरकार खर्च करीत असेल तर त्याचा दुरुपयोग होता कामा नये. धान्याला पैसा वाटणे हा पर्याय होऊ शकत नाही, तो करू देखील नये !