या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील का?

देवेंद्र फडणवीस सरकार दुसऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला बुधवारपासून सामोरे जात आहे. सरकारची नवलाई संपलेली असल्याने आता मागच्या सरकारवर खापर फोडून जबाबदारी झटकण्याची संधी उरलेली नाही. दुष्काळाने होरपळत असलेल्या मराठवाड्यात अख्खे मंत्रिमंडळ उतरवून मुख्यमंत्र्यांनी कळकळ दाखविली. अरुण जेटलींनी खेड्याकडे विकास नेणारा अर्थसंकल्प दिला. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांसह थेट दुष्काळी खेडी गाठली, पण हा एक दिवसाचा फार्स ठरू नये. सरकार आणि जनतेत मधल्या बडव्यांशिवाय थेट संपर्काची स्थायी पद्धत असायला हवी. मंत्र्यांवर दूध फेकणाऱ्यांची चिंता न करता दृष्ट काढणाऱ्या हातांशी सरकारची बांधिलकी असली पाहिजे.
अधिवेशनाच्या तोंडावर काही प्रश्न मात्र सतावत आहेत. राज्यातील दोन लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट, स्वेटर आणि इतर शालेय साहित्यापासून या सरकारने वंचित ठेवले. हे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात कधीही झाले नाही. या नाकर्तेपणाला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होत नाही. मोदी मुख्यमंत्री असते तर त्यांनी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांना घरी पाठविले असते. संघाचा हा स्वयंसेवक पूर्णत: नापास झाला आहे.
सरकारचे विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि महामंडळांनी आपल्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी एफडी म्हणून ठेवल्या. महात्मा फुले महामंडळ, पर्यटन महामंडळ, एमएमआरडीए आदिंचे कोट्यवधी रुपये परत मिळण्याची शक्यता नाही. हा पैसा गुंतविणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध साधी पोलीस तक्रारदेखील करण्यात आलेली नाही. सुधीरभाऊ! शासनाच्या तिजोरीतील पैसा बदमाश टोळी अन् दलालांच्या हाती देणाऱ्यांना तुम्ही काहीच का करत नाही?
जलसंपदा विभागाने गेल्या वर्षभरात सिंचन वाढविण्यासाठी किती पैसा खर्च केला आणि त्यातून किती सिंचन वाढले याची एक श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा घोळ सुरूच आहे. प्रकल्पांची किंमत राष्ट्रवादीच्या काळात एका रात्रीतून शेकडो पटींनी वाढल्याची ओरड करून भाजपाने राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. आता काय वेगळे घडत आहे? वाशिमच्या प्रकल्पांची किंमत अशीच अव्वाच्या सव्वा वाढली. वर्षभरात जलसंपदा विभागाने कोणत्या कंत्राटदारांची किती कोटींची थकबाकी चुकविली आणि किती पैसा नवीन कामांवर खर्च केला याचा हिशेब दिला तरी कंत्राटदारांचं चांगभलं झालं की प्रकल्पांचं याचं उत्तर मिळेल. जलसंपदा विभागाचे सचिव कामावर किती दिवस आणि रजेवर किती दिवस असतात याचाही हिशेब येऊ द्या जरा!
शिवसेनेच्या तीन वरिष्ठ मंत्र्यांची कार्यालये तर त्यांची मुलेच चालवित असल्याचे बोलले जाते. विशेषत: उद्योग विभागातील अधिकारी खासच त्रस्त आहेत. त्यांच्याकडून म्हणे रोजच्या रोज ‘हिशेब’ घेतला जातो. नेतापुत्रांचा असा राजरोस हस्तक्षेप का चालवून घेतला जातो?
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करायचे पण एका पक्षाचे लोक दुसऱ्या पक्षाच्या मंत्र्यावर हल्ला नाही करायचे. परवा तावडेंवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दूध फेकले. हे मित्रांचे सरकार आहे की सर्कस? शेट्टी खरेच स्वाभिमानी असतील तर सरकारला चिकटून का बसले आहेत? भाजपाला झोडपण्याची एकही संधी शिवसेना सोडत नाही. लेख, अग्रलेख सुरूच असतात. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीवेळी हे सरकार पडेल असे शिवसेनेचे नेते खासगीत सांगतात. मातोश्री अन् वर्षाच्या सामंजस्य कराराचे काय होणार? शिवसेनेला एका गोष्टीबाबत मात्र शंभर गुण दिले पाहिजेत. राजकीय पक्षांमध्ये मराठवाड्यात दुष्काळग्रस्तांसाठी सर्वात प्रभावी काम शिवसेना करीत आहे.
जाता जाता : मंत्र्यांनी इकॉनॉमी क्लासमधून विमान प्रवास करावा, या मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे मंत्री काटेकोर पालन करतात. विदर्भातील एक बडे मंत्री परवा किस्सा सांगत होते, ‘आम्ही विमानात चढतो अन् इकॉनॉमी क्लासमध्ये जाऊन बसतो. मंत्रालयातील एखादे सचिव मात्र त्याचवेळी बिझनेस क्लासमध्ये बसलेले असतात. आम्ही समोरून जाताना ते ‘इंडिया टुडे’ने चेहरा लपवतात’. मंत्र्यांपेक्षा सचिव भारी असल्याचे या सरकारबाबत म्हटले जाते ते काही उगाच नाही.
- यदू जोशी