दिल्लीपाठोपाठ आपलाही श्वास घुसमटणार?

विकास आणि प्रदूषणाचा पाठशिवणीचा खेळ मानवाला कधीही जिंकता येणारा नाही. प्रदूषणकर्त्या नागरिकांच्या उपभोगालाही आवर घालावा लागेल!

सुलक्षणा महाजन, नगरनियोजन विशेषज्ञ

साठ वर्षांपूर्वी मुंबईत कापड गिरण्यांमधील कापसाचे तंतू, सूक्ष्म श्वसनाद्वारे कामगारांच्या फुफुफ्सामध्ये जाऊन क्षयरोग पसरत होता. चेंबूर परिसरात रासायनिक कारखाने, औष्णिक वीज केंद्र आणि औद्योगिक कारखान्यांच्या वायू, जल आणि जमिनीच्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होत होते. १९६९मध्ये महाराष्ट्राने प्रदूषणविरोधी कायदा आणला. प्रदूषणकर्त्यांवरच ते निर्मूलन करण्याची जबाबदारी आहे, हे तत्व मान्य करण्यात आले. औद्योगिक वसाहतींमध्ये प्रदूषित पाण्यावर, कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी संयंत्रे उभारली गेली. मुंबईतील कापड गिरण्या बंद पडल्या, पाठोपाठ रासायनिक, औषध, वाहन आणि जड उद्योगांचे विकेंद्रीकरण झाले. टॅक्सी-रिक्षा-बसेस अशा सार्वजनिक वाहनांना डिझेल-पेट्रोलऐवजी नैसर्गिक वायू वापरणे बंधनकारक झाले. त्यामुळे प्रदूषणावर थोडे नियंत्रण आले.

तरी आता बहुतेक महानगरांमध्ये प्रदूषणाची समस्या वाढती आहे. नवी दिल्लीमध्ये प्रदूषणामुळे शहरातील व्यवहार बंद करणे भाग पडते आहे. आजच्या नागरी प्रदूषण समस्येचे स्वरूप व कारणे बदलली आहेत. प्रदूषणकर्ते बदलले आहेत. १९९२मध्ये नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर महानगरांच्या अर्थव्यवस्था बदलल्या आहेत. नवीन अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवा क्षेत्र विस्तारून श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. आजच्या प्रदूषणाला मुख्यतः नवश्रीमंत वर्गाचे राहणीमान, स्वार्थी उपभोग संस्कृती आणि बेजबाबदार नागरी वृत्ती कारणीभूत आहे. त्यांच्या खासगी वाहनांसाठी बांधलेले उड्डाणपूल, महामार्ग, कार्यालयांच्या उत्तुंग वातानुकूलित इमारती, मोठी-मोठी गगनचुंबी घरे, हॉटेल्स, मॉल्स अशा विलासी वृत्तीमुळे वीज आणि इंधनाचा वापर वाढला आहे. श्रीमंत घरांच्या निवासी इमारतींमध्ये आणि विभागात माणसांपेक्षा वाहनांची मोठी संख्या आणि खासगी वाहनांसाठी बहुमजली, यांत्रिक वाहनतळाच्या जागा आहेत. मात्र, गरिबांना राहण्यासाठी पुरेशी घरे नाहीत आणि जी बांधली जात आहेत ती नरकयातना देत आहेत.

अनियंत्रित बांधकाम उद्योग हे आजच्या प्रदूषणाचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. उत्तुंग इमारती, मेट्रोची, उड्डाणपुलाची बांधकामे, काँक्रिटचे रस्ते, त्यामुळे निर्माण होणारी उष्णतेची बेटे, धूळ, घातक वायू, सिमेंटचे कण मोठ्या प्रमाणात हवेचे प्रदूषण करतात. सिमेंट-खडी-वाळूसाठी डोंगर पोखरले जात आहेत. जंगलांची, झाडांची कत्तल होते आहे. याशिवाय प्रत्येक शहरामध्ये पुनर्वसन प्रकल्पाच्या हव्यासापायी भरभक्कम अल्पवयीन इमारतीही पाडल्या जात आहेत. या पाडलेल्या इमारतींचा राडा-रोडा नद्या-नाले आणि समुद्रकिनारे गिळंकृत करत आहेत. त्यावर बुलडोझर फिरवले जाऊन नंतर बांधकामे होत आहेत. त्यांनी पूररेषाही बदलल्या आहेत. अवजड मालमोटारींची, बांधकाम साहित्याची, अवजड यंत्रांची वाहतूक अनियंत्रित आहे. हवेचे, ध्वनीचे प्रदूषण; जागोजागी जमिनीवर आणि नाल्यांवर फेकला जाणारा किंवा जाळण्यात येणारा घनकचरा, घातक प्लास्टिक आणि ई-कचरा ही आजच्या प्रदूषणाची मुख्य कारणे सर्व शहरभर पसरलेली आहेत. 

श्रीमंत, मध्यमवर्गाच्या अधिकृत इमारतींमधील नागरिक सर्वाधिक प्रदूषण करतात. त्यांच्यावर नियंत्रण घालण्याची जबाबदारी महापालिकांची आहे. त्यासाठी ठोस नागरी धोरणे आणि कडक अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे. मात्र, आपले राजकीय नेतृत्व त्याच वर्गाचे चोचले पुरवून  प्रदूषण वाढविण्यासाठी हातभार लावत असते. उदाहरणार्थ मुंबईमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या मेट्रो कार शेडच्या आरे कॉलनीतील बांधकामाला विरोध करून ज्यांनी ते बांधकाम बंद पाडले, त्यांनी मेट्रो प्रकल्प पूर्णतेच्या मार्गात खोडा घातला. आता त्यांनीच मुंबईमध्ये सार्वजनिक जमिनीवरील गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी २०-४०-६०-७० मजली, दाटीवाटीने बांधल्या जाणाऱ्या इमारत प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले आहे.

फुकट घरांच्या पुनर्विकास आणि झोपू प्रकल्पाच्या राक्षसी, प्रदूषणकारी, आरोग्याला घातक असणाऱ्या बांधकामांसाठी सर्व राजकीय नेते एकदिलाने काम करत आहेत. असे दुटप्पी, स्वार्थी महानगरी राजकारण प्रदूषण समस्या सोडविण्याऐवजी त्यांचा विनाश करत आहे. 

हवामान बदलामुळे वादळे, पूर, भूस्खलन ह्यांचे प्रमाण तीव्र झाले आहे. तरीही शासन मात्र मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी, बेजबाबदार विकासकामे हाती घेत आहे. हिमालयाच्या ठिसूळ डोंगरात चारधाम यात्रेसाठी महामार्ग बांधणे म्हणजे भक्तांना यमदूताच्या विळख्यात ढकलणे आहे. सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांमध्येही महामार्गांच्या, इमारतींच्या बांधकामांसाठी जंगले उजाड करून डोंगर खरवडले जात आहेत. गावे गाडली जात आहेत. परिणामी ढगफुटी, प्रचंड पाऊस, वादळे आणि महापुरांचे थैमान अनेक गावांत बघायला मिळाले आहे. 

महापालिका हद्दीमधील घातक बांधकाम प्रकल्पांना विरोध करण्याची जबाबदारी सामान्य नागरिकांवर आहे. त्यासाठी विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि निसर्ग-अर्थकारण-नगरनियोजन-प्रशासन यांची जाणीव असणे आवश्यक आहे. खासगी वाहने कमी करून सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देणे, इमारतींच्या उंचीवर, क्षेत्रफळावर बंधने घालणे, बांधकाम साहित्याचा काटकसरीने वापर करणे, सुयोग्य हरित तंत्रे वापरून ऊर्जा बचत करणे व नागरी जंगले वाढविणे हे उपाय आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय संस्थांनी, नागरिकांनी सहकार्याने काम करण्याची गरज आहे. प्रदूषणकर्त्या नागरिकांना प्रदूषण कमी करण्याच्या उपायांचा आर्थिक भार उचलायला लावून गरिबांना दिलासा देणारी नागरी धोरणे आवश्यक आहेत.

विकास आणि प्रदूषणाचा पाठशिवणीचा खेळ मानवाला कधीच जिंकता येणारा नाही. त्यासाठी पर्यावरण, आर्थिक जबाबदारी आणि सार्वजनिक हिताचा एकात्मिक विचार करणारा विकास हाच नागरी प्रदूषण समस्येवरचा उपाय आहे.