भूकंप झालाच तर आपले घर वाचेल का?

तुर्कस्तानातील अनेक बहुमजली इमारती भूकंपरोधक नव्हत्या, होत्याचे नव्हते झाले. आपल्या देशात असे काही घडलेच, तर किती हाहाकार माजेल?

विजय दर्डा

तुर्कस्तानमध्ये ७.८ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाचे विनाशकारी रूप समोर आले. या संकटाने भूकंपाचा सामना करण्याची कोणाची किती तयारी आहे याचा विचार करणे सगळ्या जगाला भाग पाडले आहे. भारताचा जवळपास ५९ टक्के प्रदेश भूकंपप्रवण मानला जातो; म्हणून भारतासाठी तर हा आणखीनच गंभीर प्रश्न ठरतो. तुर्कस्तानच्या लोकसंख्येची घनता प्रतिचौरस किलोमीटरमागे केवळ ११० लोक इतकी आहे.  भारतामध्ये हीच घनता प्रतिचौरस किलोमीटरमागे ४३० लोक इतकी आहे, आता करा गणित! जिथे  प्रति चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रात २५ हजारापेक्षा जास्त लोक राहतात, त्या मुंबईची तर गोष्ट सोडूनच द्या. या शहरात जर आठ रिश्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्रतेचा भूकंप झाला तर काय होईल?

महाराष्ट्रातीललातूर, गुजरातमधील भूज आणि जबलपूरच्या भूकंपाची भयानकता मी पाहिली आहे. मी, माझे बंधू राजेंद्र आणि ‘लोकमत’च्या संपूर्ण टीमने तिथे शक्य ती सर्व मदतही केली होती. भूकंपाच्या दृष्टीने जो भाग संवेदनशील मानला जातो तेथेच भूकंप होईल, यावर विश्वास ठेवता येत नाही. गेल्या १५ वर्षांत देशाने किमान १० मोठे भूकंप अंगावर घेतले. त्यात हजारो लोकांचा बळी गेला. हिमालयाच्या संपूर्ण प्रदेशात आठ रिश्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्रतेचा भूकंप होऊ शकतो, असे वैज्ञानिक मानतात. त्याची झलक दिसलीही आहे. १८९७ मध्ये शिलाँगमध्ये ८.७ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप झाला. १९०५ साली कांगडात ८ रिश्टर, १९३४ साली बिहारमध्ये ८.३ तर १९५० मध्ये आसामात ८.६ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप झालेला आहे. देशाच्या दुसऱ्या भागातही भूकंपाने घडवलेला विध्वंस आपण पाहिलेला आहे. १९९३ मध्ये लातूरमध्ये झालेला भूकंप वैज्ञानिकांसाठीही अनपेक्षित होता. २० हजारपेक्षा जास्त लोक या भूकंपात बळी पडले. २००१ मध्ये गुजरातच्या भूज प्रदेशात ७.७ रिश्टर तीव्रतेचा, तर २००५ साली काश्मीरमध्ये ७.६ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप झाला. त्यानंतरही गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये सातत्याने भूकंपाचे झटके बसत आले.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता किंवा दुसऱ्या एखाद्या मोठ्या शहरात भूकंप झाला तर काय परिस्थिती निर्माण होईल?  या शहरांमधील लोकसंख्येची घनता धोकादायक मानावी इतकी जास्त आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार बहुमजली इमारतींना पर्याय नाही हेही खरे; परंतु, त्यातल्या किती भूकंपरोधक आहेत? जपानसारख्या देशाने प्रत्येक घर भूकंपरोधक असणे सक्तीचे केले आहे. त्याचा फायदाही मिळतो. २०११ साली ९ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप आल्याने त्सुनामी निर्माण झाली; ती वगळता सामान्यत: जपानमध्ये कमीतकमी मनुष्यहानी होते.  युरोप, अमेरिका आणि दुबईमधील गगनचुंबी इमारतींमध्येही या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला गेला आहे. भीषण स्वरूपाचा भूकंप झाला तरी इमारत हलेल; पण पडणार नाही. आपल्या देशातल्या इमारती  सातपेक्षा जास्त तीव्रतेचा भूकंप झाला तर अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात, असे इशारे नॅशनल सेंटर फॉर सेस्मॉलॉजीच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार दिले आहेत. भूकंपरोधक घरांच्या निर्मितीसाठी कोणताही कडक नियम आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. उलट  घरबांधणी चालू असताना छत कोसळते, तर कुठे पूल कोसळतो; पण ठेकेदाराच्या केसालाही धक्का लागत नाही. ज्या देशात अवैधरित्या बहुमजली इमारती उभ्या राहतात तेथे भूकंपरोधक घरांची कल्पना तरी करता येऊ शकेल का? भूकंपरोधक घर बांधण्यासाठी १० ते १५ टक्के जास्त खर्च येतो.  घर स्वस्तात बांधायचे आणि जास्तीचा नफा कमवायचा, या धांदलीत हा जास्तीचा खर्च कोण करील?

भूकंपाचे झटके अडवणे  माणसाच्या हाती नाही; परंतु, त्याच्या गंभीर परिणामांचा सामना करण्याची व्यवस्था करता येऊ शकते. संपूर्ण देशात इमारत बांधणी संहितेचे पालन काटेकोरपणे केले गेले पाहिजे. किमान शहरात तरी भूकंपरोधक घरे उभी राहतील, हे पाहिले पाहिजे. भूकंपापासून बचावासाठी लोकांना प्रशिक्षित करणे हीसुद्धा एक मोठी गरज आहे. सुदैवाने आपल्याकडे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दल आहे.  तरुण स्वयंसेवक  या दलाशी जोडले जातील, शालेय शिक्षणक्रमात भूकंप आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींशी सामना करण्याचे धडे दिले जातील, अशी व्यवस्था करता येऊ शकते. संकटकाळात त्याचा उपयोग होऊ शकेल, शिवाय आपली वैद्यकीय व्यवस्था सुसज्ज ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपण ठरवले तर काहीही अशक्य  नाही. 

समुद्री वादळांच्या भयावहतेला सामोरे जाण्यासाठी ओडिशाने जी तयारी केली, त्याबद्दल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा उल्लेख मी जरूर करीन. नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यासाठी संपूर्ण देशाने अशी तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. निसर्गाशी खेळ करूनही चालणार नाही. आपण काळजी घेतली नाही तर हडप्पा आणि मोहेंजोदारोप्रमाणे इतिहासात गाडले जाऊ. उत्तराखंडमध्ये ढगफुटीमुळे हाहा:कार माजला तेव्हा संसदीय समितीने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या शास्त्रज्ञांना बोलावले होते. त्या संसदीय समितीत मी होतो. आम्ही दिलेले  इशारे सरकारने मानले नाहीत, असे वैज्ञानिकांचे म्हणणे होते. असे होता कामा नये. प्रत्येक इशाऱ्याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे.
आणि शेवटी...  

तुर्कस्तानमध्ये भूकंप झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या सूचनांनुसार भारताने तत्काळ मदतीचा हात पुढे केला ही गोष्ट स्पृहणीय आहे. नेपाळमध्येही भारताने अशीच मदत केली होती. ही भारताची संस्कृती आहे... आणि मानवतेचीही तीच हाक आहे.

(लेखक लोकमत समूह आणि एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आहेत)