थेंबा थेंबाचा हिशेब हवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 15, 2018 12:20 AM2018-03-15T00:20:11+5:302018-03-15T00:20:11+5:30
उन्हाळ्याची चाहूल लागू लागली आहे. नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पेंच जलाशयात आधीच निम्मा जलसाठा आहे.
उन्हाळ्याची चाहूल लागू लागली आहे. नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पेंच जलाशयात आधीच निम्मा जलसाठा आहे. नियमित पाणी मिळाले तरी मे महिन्यात टंचाई ओढवणार आहे. पण महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने या पेंचच्या पाण्याला कट लावण्याची भूमिका घेतली आहे. तसे झाले तर ऐन उन्हाळ्यात ‘स्मार्ट’ नागपूरकरांचा घसा कोरडा होण्याची शक्यता आहे. या संकटाला अपुरा जलसाठा हे एक कारण असलं तरी शहरात होणारी पाण्याची गळती व चोरी हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. शहराला पुरवठा होण्याच्या पाण्यापैकी जेमतेम ५० टक्केच पाण्याचे बिलिंग होते. एवढी मोठी गळती ही बाब पटण्यासारखी नक्कीच नाही. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपली ‘पालका’ची भूमिका बजावत या तुटीसाठी आधीच महापालिकेला सतर्क केले होते. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. शेवटी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना महापालिकेला खडसावून विचारावे लागले की, ५० टक्के पाणी मुरते कुठे ? पण महापालिकेच्या एकाही अधिकारी, पदाधिकाºयाकडे याचं उत्तर नाही. किंबहुना असेलही पण ते उघडपणे सांगणे त्यांना परवडणारे नाही. कारण, गळतीची वास्तविकता सर्वांनाच माहिती आहे. सामान्य माणसाकडे एक महिन्याचे पाणी बिल थकीत असले की पाणीपुरवठा विभाग लगेच त्याचे कनेक्शन कापण्याची नोटीस देतो. थकबाकी वाढली की मालमत्ता सील करण्याचा इशारा देतो. जो प्रामाणिकपणे पाणी घेतो, बिल भरतो त्याच्यासाठीच सर्व कानून-कायदे. मात्र, तब्बल ५० टक्के पाण्याचा हिशेबच लागत नाही, यावर विचार करायला, याचा शोध घ्यायला कुणालाच वेळ नाही. शहरातील कारखाने, मोठी व्यापारी प्रतिष्ठाने, हॉटेल्स, उपाहारगृहांमध्ये सर्रासपणे पाणी चोरी सुरू आहे. या चोरीची माहिती महापालिकेच्या अधिकाºयांनाही निश्चितच आहे. पण त्यांच्या खिशात नोटा मुरत असल्याने त्यांना या गळतीचे काहीच सोयरसुतक नाही. उघड लूट सुरू आहे. महावितरण मोठमोठ्या प्रतिष्ठानांमध्ये छापे टाकून वीज कनेक्शनची, मीटरची तपासणी करते. मात्र, इकडे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असतानाही महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग अशी तपासणी मोहीम हाती का घेत नाही, असा प्रश्न कायम आहे. पुरवठा होणाºया शंभर टक्के पाण्याचे बिलिंग शक्य नाही. पण ९० टक्क्यांपर्यंतही झाले तर जलप्रदाय विभागाच्या उत्पन्नात वाढ होईल. वाचविलेल्या थेंबा थेंबाने महापालिकेची रिकामी तिजोरी भरण्यास मदत होईल. एवढेच नव्हे तर दरवाढीचा मारा सहन करणाºया सामान्य नागपूरकरांच्या पाणी बिलात कपात होऊन त्यांनाही ओलावा अनुभवता येईल. पण त्यासाठी कठोर इच्छाशक्तीने ‘चोरांना’ पाणी पाजण्याची गरज आहे.