वाऱ्यावरची वरात

पन्नास हजार लोकसंख्येचे एक शहर वर्षभर कोणत्याही प्रशासनाशिवाय आहे. येथे ग्रामपंचायत, नगरपालिका असे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कोणतेही प्रशासन नाही. तरीही लोक राहतात यावर कदाचित कोणाचा विश्वास बसणार नाही; पण मराठवाड्याची राजधानी औरंगाबादचे जुळे शहर म्हणून गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत विकसित झालेल्या सातारा-देवळाई परिसराची ही शोकांतिका आहे. औरंगाबाद शहराच्या शेजारी म्हणजे अवघ्या शंभर फुटांवर हे शहर वसले आहे. कोणतेही स्थानिक प्रशासन नसणारे देशातील हे एकमेव शहर असावे.
गेल्या काही वर्षांत हा सर्वात वेगाने वाढलेला परिसर. शहरालगत पण ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या या भागात जागेचे भाव तुलनेने कमी आणि बांधकाम नियमांचा जाच कमी. या दोन गोष्टींमुळे येथे भरभराट झाली आणि भली मोठी गुंठेवारी अस्तित्वात आली. ही बेशिस्त वाढ होताना प्रशासनाने लक्ष दिले नाही. उलट काणाडोळा करीत अधिकारी आपली तुंबडी भरत राहिले. रस्ते, पाणी, मलनि:सारण याची कोणतीही व्यवस्था किंवा नियोजन नाही. अशा पायाभूत सोयी नसताना अर्धा लाख लोकसंख्येसमोर कोणते प्रश्न निर्माण झाले याचा विचारही प्रशासन करीत नाही. बाराही महिने भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो.
सातारा- देवळाईचाच नाही, तर राज्यभर मोठ्या शहरालगत उभ्या राहिलेल्या वसाहतींचा हा प्रश्न आहे. येथे कोणत्याही नागरी विकास नियमांची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे म्हणण्यापेक्षा प्रत्येक नियम व कायद्यास मुरड घालून पळवाटा काढण्याचाच प्रयत्न प्रशासनाने केला. कारण या बेशिस्त विकासामागे मोठे अर्थकारण होते.
सातारा- देवळाईचा प्रश्न गेल्या वर्षी उभा राहिला. तेथील ग्रामपंचायत बरखास्त करून नगरपालिका स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. हरकती मागविल्या, प्रशासक नेमला, नेमकी त्यावेळी औरंगाबाद महानगरपालिकेची निवडणूक तोंडावर होती. या मतदारांचा आपल्याला लाभ होईल हा विचार त्यावेळी शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांनी केला आणि महानगरपालिकेने घाईघाईने सातारा-देवळाई परिसर पालिकेत जोडण्याचा ठरावही केला. यामागे मतांचे राजकारण होते. त्याचबरोबर विकासासाठी सरकारकडून मिळणाऱ्या २०० कोटींच्या निधीवरही डोळा होता.
सरकारनेसुद्धा आडकाठी केली नाही. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने ११३ वॉर्डांची निवडणूक जाहीर केली. सातारा-देवळाईच्या दोन वॉर्डांचा यात समावेश नव्हता आणि झाला असता तरी ते दोन वॉर्ड राखीव झाले होते. त्यातून राजकीय लाभ फारसा नव्हता हे लक्षात येताच महापालिकेने घूमजाव केले; पण तोपर्यंत येथील दप्तर महापालिकेने ताब्यात घेतले. पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर सुरू केले. महापालिकेची आर्थिक दिवाळखोरी आणि औरंगाबाद शहराची बकाल अवस्था तसेच स्वतंत्र नगरपालिकेचे राजकारण आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेऊन सातारावासीयांनी महापालिकेला विरोध केला आणि सातारा देवळाई परिसराची स्थिती त्रिशंकू झाली.
या विलिनीकरणास एक आर्थिक बाजू होती. २००७ मध्ये शहरात विकास हक्क हस्तांतर निधी नियम (टीडीआर) लागू झाला. सातारा परिसरातून जाणारा प्रमुख रस्ता बीड बायपास वरील मालमत्तांमध्ये याचा फायदा घेत शहरात चटईक्षेत्र वापरता येईल, अशी बिल्डर लॉबीची अटकळ होती; पण नगरपालिका की महापालिका असे भिजत घोंगडे पडल्याने या कालहरणामध्ये त्यांचाही येथील मालमत्तांमधील रस संपला आणि हा परिसर सर्वांनीच वाऱ्यावर सोडला. आता नगरपालिकेच्या निर्मितीसाठी ४,२०० तर महापालिकेसाठी २७ जणांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. त्याची सुनावणी पुढील आठवड्यात होईल आणि या परिसराचे ग्रहण सुटेल; पण राजकारण आणि अर्थकारणाच्या साठमारीत पन्नास हजार लोकांची वरात वाऱ्यावर काढली याचा जाब कोण विचारणार?
- सुधीर महाजन