मराठवाड्यातील नेत्यांनो ‘सावजी’वर ताव मारा, पण ‘रावजी’ होऊन या !

Winter Session Maharashtra: नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाचा इतिहासही मोठा रंजक आहे. १९५३ सालापर्यंत विदर्भ प्रांत मध्य प्रदेशात होता.

- नंदकिशोर पाटील

सोमवारपासून विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होत आहे. मागील दोन हिवाळी अधिवेशनं कोरोनामुळं नागपूरऐवजी मुंबईत झाली. मुंबईत नागपूरसारखी मजा येत नाही. ऐन थंडीच्या दिवसात नागपुरी पाहुणचार घेण्याची मजा काही औरच! आंबड-गोड संत्र्याचा मोसम आलेला असतो. दिवसा संत्री आणि रात्री सावजी! हा भन्नाट बेत कोण चुकवणार? तशीही नागपुरकरांना पाहुणचाराची भारी हौस. अधिवेशनाला आलेले मंत्रिगण, आमदार, अधिकारी आणि पत्रकारांची सरबराई करण्याचा केवढा आनंद असतो. प्रत्येक पाहुणा तृप्तीची ढेकर देऊन गेला पाहिजे, एवढाच हेतू. म्हणून हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपूरला जाणाऱ्यांची गर्दी असते. नागपुरातील सगळी हॉटेल्स महिनाभरापूर्वीच बुक झाली म्हणतात. विमानाचं तिकीट भाडंही चांगलंच वाढलं आहे. पण आता विमानाऐवजी समृद्धी महामार्ग आहे ना! औरंगाबादहून अवघ्या साडेचार तासात नागपूर!

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाचा इतिहासही मोठा रंजक आहे. १९५३ सालापर्यंत विदर्भ प्रांत मध्य प्रदेशात होता. नागपूर हे राजधानीचे शहर होतं. मराठी भाषिकांचं स्वतंत्र राज्य व्हावं, यासाठी मोठी चळवळ सुरू झाली. जी पुढे संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ बनली. भाषावार प्रांतरचनेची मागणी पुढे आल्याने केंद्र सरकारने १९ डिसेंबर १९५३ रोजी फजल अलींच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापन केला. माधव श्रीधर अणे आणि ब्रिजलाल बियाणी आदी विदर्भवादी नेत्यांनी आयोगाकडे स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी केली. मात्र, फजल अली आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारपुढे सादर करण्यापूर्वीच विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये एक अनौपचारिक करार झाला. जो ‘नागपूर करार’ म्हणून ओळखला जातो. यशवंतराव चव्हाण, डॉ. गोपाळराव खेडेकर आणि रामराव पाटील या नेत्यांनी २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी या करारावर स्वाक्षरी केली. या करारातील एका अटीनुसार दरवर्षी विधिमंडळाचं एक अधिवेशन नागपुरात घेण्याचा प्रघात पडला. वास्तविक, या नागपूर कराराला कसलाही वैधानिक अधिकार नव्हता. मात्र, या करारामुळे मराठी भाषिकांच्या स्वतंत्र राज्य निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला. नागपूर करारामुळे विधिमंडळाचं एक अधिवेशन होऊ लागलं हे खरं, परंतु या करारामुळे नागपूर शहराला राजधानीचा दर्जा गमवावा लागला.

एका अधिवेशनासाठी नागपुरकरांनी खूप मोठी किंमत चुकविली. मात्र गेल्या काही वर्षात नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस या नागपुरी नेत्यांनी ती व्याजासह परत मिळविली. संधी मिळताच गडकरी-फडणवीस या जोडगोळीने विदर्भाचा अक्षरशः कायापालट करून टाकला. १९९५ साली पहिल्यांदा सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये गडकरी यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी होती. गडकरींनी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे तयार केला. तर २०१४ साली मुख्यमंत्री होताच फडणवीस यांनी अकल्पित अशा नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे स्वप्न सत्यात उतरवून दाखविले. नेत्यांनी नेहमीच मोठी स्वप्नं बघितली पाहिजेत आणि संधी मिळताच ती साकार करण्याची धमकही दाखवायला हवी. विदर्भातील नेत्यांनी हे दोन्ही करून दाखवलं. मराठवाड्याचं काय? मुख्यमंत्री पदावर चार वेळा संधी. राज्यात आणि केंद्रात अनेक वर्षं महत्त्वाची खाती मिळाली. मात्र तरीही आपलं रडगाणं संपलेलं नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचं मांडलिकत्व आणि आपापसातील लाथाळ्यात अनेकांची कारकीर्द संपून गेली!

परवा घनसांगवी येथे झालेल्या ४२ व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनात मराठवाड्यातील राजकारणावर एक परिसंवाद झाला. निमंत्रितांपैकी अनेकांनी दांडी मारली. अशोकराव चव्हाण, बबनराव लोणीकर, राजेश टोपे, अंबादास दानवे, अर्जुन खोतकर आदी नेत्यांनी हजेरी लावली. कुरघोडीच्या राजकारणामुळे मराठवाड्याचा अपेक्षित विकास झाला नाही, यावर त्यांचं एकमत. पण पुढे काय? झालं गेलं गंगेला मिळालं. आतापासून तरी प्रयत्न सुरू करा. हिवाळी अधिवेशन ही चांगली संधी आहे. पक्षीय मतभेद विसरून एकत्र या. सरकारला धारेवर धरा. मराठवाड्याचा दबाव गट निर्माण करा. मराठवाड्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी याखेरीज दुसरा मार्ग नाही.