आजचा अग्रलेख: गोंधळ नको, गांभीर्य हवे! 

ओमायक्रॉनचे सावट आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रकृती अस्वास्थ्य यामुळे मुंबईत होत आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या आजपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाकडून खूप अपेक्षा असल्या तरी त्या अपेक्षांची पूर्तता होईल की नाही याविषयी साशंकताच आहे. इनमिन पाच दिवसांचे हे अधिवेशन. त्यातही गोंधळ, गदारोळाच्याच बातम्या अधिक होणार. म्हणजे रात्र थोडी, सोंगे फार! दरवर्षी नागपूरच्या गुलाबी थंडीत होणारे अधिवेशन हे ओमायक्रॉनचे सावट आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रकृती अस्वास्थ्य यामुळे मुंबईत होत आहे.  एकेकाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पाच-सहा आठवडे तर हिवाळी, पावसाळी अधिवेशनं ही तीन-चार आठवडे चालत असत.  

राज्यातील जनतेचे प्रश्न सुटण्यासंबंधीचे सर्वात प्रभावी व्यासपीठ ही अधिवेशनांची ओळख हळूहळू कमी होत चालली आहे. संसदीय आयुधांचा वापर करून सरकारची कोंडी करायची आणि जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यात यश मिळवायचे हे विरोधकांकडे असलेले पूर्वीचे कौशल्य आज दिसत नाही. एखाद्या विषयाची अभ्यासपूर्वक मांडणी करून तो धसास लावण्याऐवजी आरडाओरड केल्याने, राजदंड पळविल्याने, कागदाचे तुकडे भिरकावल्याने, घोषणाबाजी केल्याने अन् बॅनर फडकविल्याने अधिक प्रसिद्धी मिळते हे लक्षात येऊ लागल्यानंतर गोंधळाला प्राधान्य मिळत गेले. दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत हेच दिसून येते. याला आमदार, खासदार जबाबदार आहेत तसेच त्यांच्या या लीलांना अवाजवी प्रसिद्धी देणाऱ्या माध्यमांचादेखील तो दोष आहे. देशासाठी मार्गदर्शक ठरतील असे अनेक पायंडे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने पाडले आहेत. त्याचे नंतर इतरांनी अनुकरण केले.  

देशातील अव्वल राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करण्यात आणि टिकविण्यात  विधानमंडळ, त्यात झालेले कायदे, दूरदृष्टीचा प्रत्यय देणाऱ्या धोरणांची आखणी यांचा सिंहाचा वाटा आहे. दोन्ही सभागृहांमधील ज्येष्ठश्रेष्ठ सदस्यांनी एक गौरवशाली परंपरा निर्माण केली. समाजातील शेवटच्या माणसाचे कल्याण करण्याची भूमिका घेऊनच मी सभागृहात गेले पाहिजे आणि त्यासाठीच युक्तिवाद केला पाहिजे हे त्यांचे ब्रीद होते. त्या महान परंपरेचे वहन आपण आज कितपत समर्थपणे करीत आहोत याचे आत्मचिंतन दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी जरुर करावे. विधानमंडळातील चर्चेचे हरवत चाललेले गांभीर्य आणि त्यातच कोरोनामुळे अधिवेशन कालावधीचा होत असलेला संकोच यामुळे अधिवेशनांचा मूळ हेतूच पराभूत होऊ पाहत आहे. बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात त्याची पुनरावृत्ती होवू न देण्याची जबाबदारी सत्तारुढ आणि विरोधक या दोन्ही बाकांची आहे. राज्यासमोर असंख्य प्रश्न आ वासून उभे आहेत. भूमिपुत्र असलेल्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. त्यासाठीची आवश्यक ती सर्व कालबद्ध उपाययोजना जाहीर करूनच अधिवेशनातून घरी जा, अशी दोन्ही बाजूंना कळकळीची विनंती आहे. 

हजारो एसटी कामगार संपावर आहेत. लाखो प्रवाशांचे दररोज हाल होत आहेत. अधिवेशनाच्या तोंडावर संपामध्ये फूट पाडली यावर कोणाला समाधानी राहायचे असेल तर भाग वेगळा पण  लालपरीला दिलासा देत संप मिटविला गेला तर ते या अधिवेशनाचे सर्वांत मोठे फलित असेल.  सरकारी नोकरीची आस लावून बसलेल्या लाखो युवकांच्या जखमांवर पेपरफुटीच्या घटनांनी मीठ चोळले आहे. पेपरफूट, नोकरभरतीतील रॅकेटचा पर्दाफाश झाला तरी आणखी मुळाशी जाण्याची गरज आहे. यापुढे कोणतीही सरकारी नोकरभरती ही निर्दोष अन् पारदर्शकच होईल या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी अधिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

महिला आणि लहान मुलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मृत्युदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असलेला शक्ती कायदा दोन वर्षांपासून रखडला आहे. त्याला किमान या अधिवेशनात तरी मुहूर्त सापडू द्या. महाविकास आघाडी सरकारमधील काही मंत्री केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत, त्यांच्यावर घोटाळ्यांचे आरोप सुरूच आहेत. सरकारची प्रतिमा त्यामुळे डागाळली आहे. मात्र, त्याचवेळी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा भाजपकडून होत असलेला कथित गैरवापर हा विषयही  ऐरणीवर आहे. अधिवेशनात या मुद्द्यावरही सत्ताधारी व विरोधक आमनेसामने असतील. विधिमंडळाची मान्यता मिळविणे अनिवार्य आहे अशी विधेयके, पुरवणी मागण्या मांडून बहुमताच्या जोरावर मंजुरी मिळवून घ्यायची एवढाच अधिवेशनाचा सिमित अर्थ नाही. गोंधळाचा आधार घेत चर्चेला फाटा द्यायचा या अनुभवाची पुनरावृत्ती या अधिवेशनात होवू नये एवढीच काय ती अपेक्षा आहे.