जम्मू-काश्मीरच्या घायाळ भूमीला शांततेची आस

निष्पाप माणसांच्या रक्ताने माखलेल्या या भूमीवर ओमर अब्दुल्ला पुन्हा सच्च्या लोकशाहीचा स्वर्ग आणू शकतील का, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. 

- प्रभू चावला
(ज्येष्ठ पत्रकार)

एकवेळ अब्दुल्लांना काश्मीरपासून वेगळं करता येईल, पण काश्मीरला अब्दुल्लांपासून  मुळीच वेगळं करता येणार नाही. जम्मू-काश्मीरचे नूतन मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विटरवर (आता ‘एक्स’) लिहिलं, ‘मी परत आलोय!’ जणू  द टर्मिनेटर चित्रपटातील श्वार्झनेगरचा काश्मिरी अवतार आपल्या साऱ्या राजकीय शत्रूंचे निर्दालन करून परत आला होता ! ब्रिटनमध्ये जन्मलेल्या या तिसऱ्या पिढीतील अब्दुल्लांना ट्विटरवर बत्तीस लाख फॉलोअर्स आहेत.  त्यांच्या दृष्टीने ही पोस्ट म्हणजे एका घराण्याभोवती गुंफलेल्या राजकीय नाट्याचा  दणकेबाज उपसंहार होता. शपथविधी समारंभातही कौटुंबिक रिवाजानुसार ते शेरवानी-पायजमा या पारंपरिक वेशातच गेले होते. 

आपल्या केंद्रशासित प्रदेशाकडे अधिक सत्ता, पाकिस्तानशी संवाद आणि अन्य राज्यांच्या तुलनेत जम्मू-काश्मीरचे वेगळेपण यासाठी झटणे हा ओमर यांना राजकीय वारशाने मिळालेला आदेश आहे.  ३७० कलम वादळी इतिहासाच्या पोटात  गडप झाल्यानंतर,  भारतीय राज्यघटनेनुसार शपथ घेणारे ते काश्मीरचे पहिले मुख्यमंत्री. सत्तेशिवाय काढाव्या लागलेल्या काळाच्या कळा सोसताना ‘नव्या राजकीय वास्तवा’ची अपरिहार्यता त्यांना समजली असावी. सुरक्षा दलांतील सैनिकांसह  सामान्य नागरिकांचे,  लाखाहून अधिक प्राण आपण काश्मिरात गमावले आहेत. मतदारांनी ओमर यांना दिलेल्या जनादेशामागे केवळ प्रगती आणि शांततेचीच आस आहे.

आधुनिक प्रतिमा आणि ठाम सकारात्मक दृष्टिकोन या  ओमर यांच्या जमेच्या बाजू. मात्र,  त्यांचं सिंहासन काटेरीच आहे. अत्यवस्थ अवस्थेत असलेल्या प्रशासनाची घडी बसवणं हे मोठं आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. जम्मू-काश्मीरला  सर्वाधिक गरज आहे ती राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्याची. या राज्यात १९५१ पासून आजवर  फक्त आठ मुख्यमंत्री होऊन गेलेत. याच कालावधीत येथे तब्बल ११ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. १९९० ते १९९६ अशी सहा वर्षे आणि केंद्रशासित अवतारात पुन्हा २०१९ ते सप्टेंबर २०२४ असा,  अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक काळ,  इथं केंद्राचा सलग अंमल राहिला आहे. ओमरचे आजोबा शेख अब्दुल्ला काश्मीरचे पहिले लोकनिर्वाचित मुख्यमंत्री होते. नंतर बक्षी गुलाम महंमद आणि गुलाम महंमद सादिक या काँग्रेसच्या दोन मुख्यमंत्र्यांनी अनुक्रमे दहा आणि सहा वर्षे जम्मू-काश्मीरचं सरकार चालवलं, परंतु या पहाडी प्रदेशात सर्वाधिक काळ सत्ताधीश असण्याचा विक्रम तिघा अब्दुल्लांच्याच नावावर नोंदला आहे.  सत्तेचे सारे बारकावे आणि बहकावे हे कुटुंब पुरेपूर जाणून आहे.

दुसरी खेळी सुरू करत असताना, ओमर यांच्या पक्षाकडे जवळपास स्वबळावर बहुमत  आहे. त्यांनी काश्मीर खोऱ्यातील सुमारे तीन चतुर्थांश जागा जिंकल्या आहेत आणि जम्मूतही सुमारे अर्धा डझन जागा  मिळवल्या आहेत. ओमर यांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी भाजपने २९ जागा जिंकून जम्मूत बाजी मारलीय. भाजपला २५.६९% मतं मिळाली आहेत. ओमर यांच्या पक्षापेक्षा (२३.४७%) ही  टक्केवारी जास्त आहे. कित्येक दशकं जम्मूमध्ये सातत्याने प्रभावशाली राहिलेल्या काँग्रेसच्या पदरात केवळ १२% मते आणि सहाच जागा पडल्या आहेत. 

या पार्श्वभूमीवर ओमर यांनी आपल्या दुसऱ्या कारकीर्दीची सुरुवात, तर चांगली केली आहे. आपल्या आजोबांच्या आणि वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत, उपमुख्यमंत्री म्हणून एका आदिवासी हिंदूची निवड करून  त्यांनी जम्मू विभागाला योग्य प्रतिनिधीत्व दिलं आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर  एका मुलाखतीत ओमर म्हणाले, ‘कलम ३७० चा मुद्दा विसरून काश्मीरला पुन्हा  राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी लढा हा प्राधान्यक्रम श्रेयस्कर आहे. ज्या सरकारने हे कलम काढून घेतलं, त्याच सरकारकडून ते परत मिळवता येणार नाही, याची जाणीव आम्हाला आहे.  म्हणून, ती गोष्ट आता काही काळ बाजूला ठेवू या.’

आपलं संघर्षग्रस्त राज्य नेटकेपणाने चालवावं, हाच ओमर अब्दुल्लांचा ध्यास असणार. मोदी सरकारशी सतत पंगा  घेत राहून ते साध्य होणार नाही.  काश्मीरमधील गुंतागुंतीच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर, अन्य राज्यांकडे आहेत ते सगळे प्रशासकीय आणि वैधानिक अधिकार जम्मू-काश्मीरलाही मिळावेत, यासाठी  ओमर यांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणावा, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. सुदैवाने ओमर हे पंतप्रधानपदाचे आणखी एक दावेदार होण्याच्या भ्रामक महत्त्वाकांक्षेने झपाटलेले नाहीत. राज्याच्या हिताकडे लक्ष देणंच त्यांच्यासाठी  शहाणपणाचं आहे. दहशतवादी हल्ल्यांना अटकाव बसल्यामुळे आता  पर्यटकांचा ओघ राज्याकडे  वाढू लागला आहे.  पायाभूत सुविधांच्या अनेक प्रकल्पांच्या पूर्तीसाठी केंद्र सरकारने भरघोस निधी पुरवला आहे.

राज्यात अधिक गुंतवणूक आणणं, राज्यातील हस्तकला आणि पर्यटन या उद्योगांना नवजीवन देणं आणि  सांप्रदायिक सुसंवाद निर्माण करणं हे ओमर यांच्या समोरील अग्रक्रम आहेत. काश्मिरी पंडितांना परत आणण्याचं अभिवचनही त्यांनी दिलंय. वय त्यांना अनुकूल आहे. भारताचं स्वित्झर्लंड असलेल्या काश्मीरचं मूळ वैभव त्यांना परत आणायचं आहे. ‘धरतीवर स्वर्ग  कुठं असेलच, तर तो इथंच आहे, इथंच आहे, इथंच आहे!’ हे जहांगीरने म्हटलंय की, खुस्रोने हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही.   कित्येक निष्पाप माणसांच्या रक्ताने माखलेल्या या भूमीवर ओमर अब्दुल्ला पुन्हा सच्च्या लोकशाहीचा स्वर्ग आणू शकतील का, हाच खरा  लाखमोलाचा प्रश्न आहे.