बजेट अधिवेशनाचा कामकाजाविनाच वाजला बाजा

लोकसभेत मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न विविध विरोधी पक्ष १६ मार्चपासून करीत आहेत.

सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)
लोकसभेत मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न विविध विरोधी पक्ष १६ मार्चपासून करीत आहेत. संसदेत अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठीे किमान ५० सदस्यांचे समर्थन लागते. दररोज ८० पेक्षा अधिक सदस्य लोकसभेत आपापल्या जागेवर उभे राहून हा प्रस्ताव स्वीकारण्याचा आक्रोश करीत आहेत. काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्याची जाणीव अध्यक्षांना वारंवार करून दिली. तरीही काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी दिलेला अविश्वासाचा प्रस्ताव सुमित्राताई महाजन स्वीकारायला तयार नाहीत. सभागृहात गोंधळ व गदारोळ असताना प्रस्तावाचे समर्थक सदस्य मोजता येत नाहीत, असे त्यांचे उत्तर आहे व गदारोळात प्रस्ताव स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा निर्णय घेता येणे शक्य नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. दोन आठवडे उलटून गेले, बजेट अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्राचे कामकाज तिथेच खोळंबले आहे.
सरकारवर लोकसभेचा विश्वासच नसेल तर संसदेत कामकाज चालणार तरी कसे? हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. सारे कामकाज बाजूला ठेवून अविश्वास प्रस्ताव चर्चेला घ्यावा, हा लोकशाही व्यवस्थेतला महत्त्वाचा संकेत. तो दररोज धुडकावला जात असल्याने विरोधकांचा आक्रोश आहे. वस्तुत: लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे मोठे बहुमत आहे. अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा झाली तरी मतदानात सरकार पडण्याची सुतराम शक्यता नाही. प्रस्ताव फेटाळला गेला की विरोधकांनाही पुढचे कामकाज रोखता येत नाही, याची सर्वांनाच कल्पना आहे मग मोदी सरकार चर्चेला का घाबरते? हा पहिला महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
दुसरा मुद्दा लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चालवण्याचा. ही जबाबदारी मूलत: सत्ताधारी पक्षाची आहे. फ्लोअर मॅनेजमेंटचे सारे कौशल्य त्यासाठी संसदीय कामकाज मंत्र्याने पणाला लावायचे असते. तो अपुरा पडला अन् सत्ताधारी आणि विरोधकांमधे टोकाचा विसंवाद उद्भवला तर अशा संवादहिनतेत दोन्ही पक्षांना आपल्या दालनात बोलावून त्यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी अध्यक्षांची आहे. विरोधक ऐकतच नसतील आणि सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती कायम राहणार असेल, तर कामकाज नियमांमध्ये सदस्यांना नीट करण्याचे व्यापक अधिकार अध्यक्षांना आहेत.
लोकसभेत ललित मोदी प्रकरणात राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेंवर तसेच व्यापमं घोटाळयाच्या आरोपावरून मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्यावर आरोपांचा भडिमार करीत, काँग्रेस खासदार अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत (वेल)मध्ये उतरून घोषणाबाजी करू लागले तेव्हा याच सुमित्रातार्इंनी ३ आॅगस्ट २०१५ रोजी नियम ३७४(अ) नुसार काँग्रेसच्या ४४ पैकी २५ सदस्यांना आठवडाभरासाठी सभागृहातून निलंबित केले होते. त्यानंतर २४ जुलै २०१७ रोजी तथाकथित गोरक्षकांच्या झुंडींनी देशभर जागोजागी चालवलेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात काँग्रेसचे खासदार वेलमधे उतरले तेव्हा सुमित्रातार्इंनी याच नियमानुसार आणखी एकदा काँग्रेसच्या सहा खासदारांना आठवडाभरासाठी निलंबित केले होते. लोकसभेच्या कामकाजाचा नियम ३७४(अ) इतका कठोर आहे की सभागृहाचे कामकाज रोखण्यासाठी कोणताही सदस्य घोषणा देत वेलमधे उतरला आणि अध्यक्षांनी सभागृहात त्याचा नामनिर्देश केला तर आठवडाभरासाठी त्याचे सदस्यत्व आपोआप निलंबित होते. दोन्ही प्रसंगात सत्ताधारी पक्षाला ज्या तिन्ही विषयांनी संकटात टाकले ते भाजपशासित राज्य सरकारांशी संबंधित होते. तरीही अध्यक्षांनी कठोर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले तसे आता त्या का दाखवीत नाहीत? अविश्वास प्रस्तावाचा प्रस्तुत विषय तर थेट मोदी सरकारच्या विरोधात आहे. प्रस्ताव जर नियमानुसार असेल तर लोकशाही संकेतानुसार त्यावर चर्चा व्हायलाच हवी. अशावेळी सभागृहात शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी कुणाची? सत्ताधारी पक्षाला वाचवण्यासाठी सरकारला साथ देणारे सहयोगी पक्ष फुटकळ कारणांवरून गोंधळ घालू लागले; त्यांच्या अशा प्रयोगाचा आधार घेत सभागृह विनाविलंब तहकूब होऊ लागले तर सरकारनेच हे फिक्सिंग घडवले कामकाज चालवण्यात सरकारलाच रस नाही, असे स्पष्टपणे दिसू लागते.
बजेट अधिवेशनाचे दुसरे सत्र सुरू झाले तेव्हापासून काही प्रसंगांचे अपवाद वगळता, संसदेत कामकाजाचा पुरता बाजा वाजला आहे. कोणत्याही चर्चेविना वित्त विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर झालीत. राजकीय पक्षांना परदेशातून मिळणाºया सर्व देणग्या पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदेशीर ठरवण्याचा मोठा निर्णय वित्त विधेयकात आहे. देशाचा इतका मोठा अर्थसंकल्प, अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम घडवणाºया अशा तरतुदी, त्यावर बजेट अधिवेशनात एक मिनिटदेखील चर्चा होत नसेल तर याला काय म्हणावे?
संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे, कामकाजाच्या अजेंड्यावरील विधेयके मंजूर व्हावीत, यासाठी संसदीय कामकाज मंत्र्यांना सतत क्रियाशील राहावे लागते. वाजपेयी सरकाराच्या कालखंडात प्रमोद महाजन आणि सुषमा स्वराजांनी ही जबाबदारी कौशल्याने हाताळली होती. यूपीए सरकारच्या पहिल्या कालखंडात प्रियरंजन दासमुन्शी तितकेच समर्थ संसदीय कामकाज मंत्री होते. तमाम विरोधकांना त्यांच्याबद्दल आस्था वाटत असे. सरकारचे सामर्थ्य पाठीशी असताना ही जबाबदारी सांभाळण्यासाठी मुळात नेतृत्वाचे गुण अंगी असावे लागतात. विद्यमान संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांच्या व्यक्तिमत्त्वात या गुणांचा लवलेशही जाणवत नाही. साºया घटनाक्रमांचा विस्ताराने उल्लेख करण्याचा उद्देश इतकाच की भारताच्या संसदीय परंपरा आपण नेमक्या कुठे घेऊन चाललो आहोत? मोदी सरकार संसदेत नवा इतिहास निर्माण करू इच्छिते काय?असे प्रश्न बजेट अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यावर लोकांच्या मनात आहेत. दोन्ही सभागृहात थोडासा जरी गोंधळ झाला तर तो शांत करण्याऐवजी, विनाविलंब कामकाज तहकूब होते. प्रश्नोत्तराचा मौल्यवान तास या अधिवेशनात जवळपास दररोज वाहून गेला. संसदीय लोकशाहीबाबत इतकी बेपर्वाई योग्य आहे काय? आदर्श संसदीय परंपरांचे रक्षण कुणी करायचे? संसदीय लोकशाहीची मूल्ये यापुढे अशाच पद्धतीने कायम धाब्यावर बसवली जाणार आहेत काय? ही जबाबदारी नेमकी कुणाची? लोकसभाध्यक्षा महाजन असोत की राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू दोघेही ही जबाबदारी आपली नाही, असे म्हणू शकणार नाहीत.
ंबजेट अधिवेशनाच्या अखेरचा सप्ताह शिल्लक आहे. दुसºया सत्राच्या उरलेल्या दिवसात काही कामकाज होईल की नाही, याची कुणालाही कल्पना नाही. सध्याची एकूण स्थिती पहाता, विरोधकांचा गोंधळ अन् सत्ताधारी पक्षाच्या बेपर्वाईमुळे संसदेचे हे महत्त्वाचे बजेट अधिवेशन वाया गेले, असेच म्हणावे लागेल.