न्यायाच्या प्रकाशापर्यंत पोहोचण्याची बिकट वाट !

बालकांवरील लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये शेजारी, शिक्षक आणि सार्वजनिक जीवनात पालकांनी एकत्रित येऊन काळजी व लक्ष ठेवण्याची गरज भासत आहे.

- आ. डॉ. नीलम गो-हे

बालकांवरील लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये शेजारी, शिक्षक आणि सार्वजनिक जीवनात पालकांनी एकत्रित येऊन काळजी व लक्ष ठेवण्याची गरज भासत आहे.
लहान मुलांना या विषयाची अधिक माहिती झाल्यास त्यांच्यात बोलण्याचे धाडस येईल. बºयाचदा मुलांनी काही तक्रार केली तर, तुला काही कळत नाही, तू उगाच कुरकुर करतोस, असे सांगून त्याचा आवाज दडपण्याचा प्रकार दिसतो. त्यासोबत कुटुंबातील सदस्य गुन्हेगार असेल तर इतरांची त्याबाबत बोलण्याची हिंमत होत नाही. अशा गुंतागुंतीच्या प्रश्नात आपण धाडस, जागृती व मुलांच्या मनातील विश्वास जागवणे आवश्यक आहे.
बाल लैंगिक शोषण प्रश्नासाठी पॉक्सोसारखा स्वतंत्र कायदा, तर जागतिक स्तरावरील उँ्र’ िफ्रॅँ३२ उङ्मल्ल५ील्ल३्रङ्मल्ल हा बालहक्क संरक्षणविषयक करार भारतात विविध कायद्यांच्या रूपाने लागू आहे. विधि संघर्षग्रस्त बालकांसाठी वेगळा कायदा आहे. मात्र अंमलबजावणीच्या यंत्रणा अत्यंत दुर्बल, संवेदनाहीन, मनुष्यबळाचा अभाव व आर्थिक असक्षमता आदी समस्यांनी जर्जर झालेल्या आहेत.
त्याची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे : बालहक्क आयोगावर या मुलांच्या सुरक्षेच्या विषयात काम करणाºया सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या जिल्हानिहाय नेमणुका होणे, आयोगाच्या कार्यकक्षेत येणाºया बालकांना अधिकाधिक हक्क प्रदान करणे आणि आयोगाचे काम सुरळीत चालणे हे या दृष्टीने गरजेचे आहे. निवासी संस्थांमध्ये होणाºया शारीरिक व लैंगिक शोषणात अधिक सक्षमपणे कार्यवाही होणे अत्यावश्यक आहे. जिल्ह्यांच्या बाल कल्याण समिती सदस्यांच्या कार्याचे पुनरावलोकन व्हावे. त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यातून अपेक्षित परिणाम साधला जातो किंवा नाही हे तपासण्याची आवश्यकता आहे. बालन्यायालये व त्यांची कार्यपद्धती अधिक सक्षम होणे व त्याद्वारे बालकांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करणे याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
योग्य त्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, बाल न्यायालयांची मुलांना भीती न वाटता त्यातील वातावरण मैत्रीपूर्ण असणे, बाल गुन्हेगारांचे खºया अर्थाने पुनर्वसन होणे, जखमी बालकांना वैद्यकीय उपचार व समुपदेशन एकाच वेळी देणारी डल्ली र३ङ्मस्र उ१्र२्र२ उील्ल३१ी तयार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच याकरिता १५ कोटी ७५ लाख ५ हजार रुपये निधीची तरतूद केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात न्या. दीपक मिश्रा यांच्या सूचनांनुसार पीडित बालकांची साक्ष घेत असताना त्यांना आरोपीच्या पिंजºयात उभे करण्याऐवजी एका वेगळ्या खोलीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची व्यवस्था केली आहे. त्यात आरोपींचे वकील न्यायाधीशांना प्रश्न विचारतात व न्यायाधीश मुलाला किंवा मुलीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रश्न विचारतात व बालक जे उत्तर देते, ते न्यायालयात ऐकता येते व दिसते. या पद्धतीमध्ये बालकाला आरोपी दिसत नाही. त्यामुळे ते मूल /मुलगी भयमुक्त वातावरणात साक्ष देते. ते स्वत: वास्तवात न्यायालयात हजर असते. त्यामुळे खटल्याच्या कामकाजात कायदेशीरदृष्ट्या कोणतीही तांत्रिक अडचण निर्माण होत नाही. आरोपींचे वकील जे प्रश्न विचारतात, त्याचा सूर व त्याचे हावभाव यामुळे मुलाला भेदरवून, घाबरवून, गोंधळवून, धमकावून प्रश्न विचारण्याची संधी राहत नाही. आरोपीच्या वकिलाचा प्रश्न न्यायाधीशांमार्फत मुलांकडे पोहोचतो. ही व्यवस्था महाराष्ट्रातील सर्वच न्यायालयांत सुरू करणे गरजेचे आहे, यासाठी चार्जशीट दाखल होऊन निकाल लागेपर्यंत बालक/बालिका आत्मविश्वास व संरक्षण कार्यक्रम ही संकल्पना माझ्या मनात असून बलात्कार, लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या व्यक्तीसाठी आणखी बºयाच उपाययोजना करण्याचा माझा संकल्प आहे.

(लेखिका : शिवसेना उपनेत्या व प्रवक्त्या आणि अध्यक्षा, स्त्री आधार केंद्र, पुणे)