विहामांडव्याची व्यथा

महाराष्ट्रातील कोणत्याही गावाची जी व्यथा तीच या गावाची. गेल्या चार वर्षांपासून रस्त्याची दुरुस्ती नाही. जी काही झाली ती थातूरमातूर, पुलांचे बांधकाम निकृष्ट, तीन वर्षे

 - सुधीर महाजन

महाराष्ट्रातील कोणत्याही गावाची जी व्यथा तीच या गावाची. गेल्या चार वर्षांपासून रस्त्याची दुरुस्ती नाही. जी काही झाली ती थातूरमातूर, पुलांचे बांधकाम निकृष्ट, तीन वर्षे तर या तालुकासदृश गावाची बससेवा खराब रस्त्यामुळे बंद होती.

विहामांडवा नावाचं एक आडवळणावरचं गाव पैठण तालुक्यात आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही गावासारखं. नाही म्हणायला मोठी बाजारपेठ असलेलं औरंगाबाद-जालना जिल्ह्याच्या सीमेवरचं गाव. गोदावरी नदी जवळ असूनही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई. परिसरातील पाच-पन्नास गावांची बाजारपेठ. १५-२० हजारांची लोकवस्ती. पण ही बाजारपेठ शेंगदाण्याची म्हणून ओळखली जाते; पण भुईमूग येथे पिकत नाही. विहामांडवा चार-पाच दिवसांपासून चर्चेत होते ते सुद्धा तालुक्यापुरते. त्याला जोडणाऱ्या सर्व रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. रस्ता कमी आणि खड्डे जास्त असा हा महाराष्ट्र पॅटर्न सध्या लोकप्रिय आहे. या रस्त्यामुळे सरकार दरबारी हात टेकलेल्या विहामांडवाकरांनी तीन दिवस गावात कडकडीत बंद पाळला. बाजारपेठही बंद होती. कोणत्याही पक्षाचा झेंडा न उभारता बंद पाळला गेला. मुद्दामहून सगळ्याच राजकीय पक्षांना खड्यासारखे बाजूला ठेवले गेले.
मराठा मोर्चांनी राजकीय पक्षांना दूर ठेवून आपला कार्यक्रम पार पाडण्याचा एक नवा पायंडा पाडला व तो कमालीचा यशस्वी झाला. नेमकी हीच पद्धत विहामांडवाकरांनी स्वीकारली. आपल्या गावाच्या रस्त्यासाठी संघर्ष करणारे गावकरी पक्ष-विचार, भेद बाजूला ठेवून एकत्र येतात ही गोष्टच दखल घेण्यासारखी; पण प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही, नाही म्हणायला जिल्हा परिषदेचे दोन कनिष्ठ अभियंते आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा एक अशा तिघांनी गावाला भेट दिली. एखादे गाव तीन दिवस कडकडीत बंद पाळते याची दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली नाही, हे आश्चर्यच. तिसऱ्या दिवशी शिवसेनेचे आमदार संदीपान भुमरे तेथे पोहोचले आणि रस्ता दुरुस्तीचे आश्वासन देऊन बंद मागे घेण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. चौथ्या दिवशी बाजारपेठ सुरू झाली. खासदार रावसाहेब दानवेंनाही गावकऱ्यांनी निवेदन दिले होते व हे गावही त्यांच्याच मतदारसंघातले आहे.
महाराष्ट्रातील कोणत्याही गावाची जी व्यथा तीच या गावाची. गेल्या चार वर्षांपासून रस्त्याची दुरुस्ती नाही. जी काही झाली ती थातूरमातूर, पुलांचे बांधकाम निकृष्ट, तीन वर्षे तर या तालुकासदृश गावाची बससेवा खराब रस्त्यामुळे बंद होती.
पण ही गोष्ट कोणालाही बोचली नाही. गावकरी ओरडत होते. मागणी करीत होते. ग्रामीण भागातील रस्ते निर्मिती आणि दुरुस्तीची जबाबदारी जिल्हा परिषद आणि बांधकाम खात्याकडे असते. प्रधानमंत्री सडक योजनेतून रस्त्यासाठी निधी मिळतो तो खर्चही होतो; पण चांगले रस्ते ग्रामीण जनतेच्या नशिबात नाहीत. वर्षभरात रस्ता खराब झाला तरी कोणालाही जबाबदार धरले जात नाही. कारण रस्त्याच्या कामात राजकारण्यांच्या आशीर्वादावर कंत्राटदारांची मोठी लॉबी सक्रिय आहे. कोणता रस्ता तयार करायचा याचा निर्णय बांधकाम खात्याऐवजी कंत्राटदारच घेतात, असा गंभीर विनोद या खात्यात केला जातो. विनोदाचा भाग सोडला तरी महाराष्ट्रात राजकीय मंडळी उघडपणे कंत्राटदार नसली तरी त्यांचा गोतावळा असतोच. आज विहामांडव्याच्या निमित्ताने हे सत्य नागडे झाले; पण रस्त्यावर दरवर्षी अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही खड्डेमय रस्ते हा महाराष्ट्राचा स्थायीभाव आहे. पूर्वी खराब रस्त्याबाबत शेजारच्या राज्यांकडे बोट दाखविले जायचे; पण ती राज्ये सुसाट सुधारली, आपली मात्र आब गेली. सावित्री नदीवरील पूल कोसळून दुर्घटना घडली. सिल्लोड तालुक्यात भराडीजवळचा पूल कोसळला; पण आदेश काढूनही महाराष्ट्रात पुलांचे आॅडिट झाले नाही. समाजाला स्मृतिभ्रंशाचा शाप आहे म्हणून सावित्रीच्या दुर्घटनेचा लोकांना विसर पडला. हाच स्मृतिभ्रंश अशा प्रवृत्तींना वरदान ठरतो. विहामांडवेकरांना आश्वासन मिळाले आहे. त्याचा त्यांना विसर पडू नये. पडला तर खड्ड्यांची सवय झालेलीच आहे.