फरफट महिलांचीच ! सामाजिक प्रश्नावर दूरगामी परिणामी करणारा निकाल

एड्समुळे पतीचे निधन झाल्यानंतर महिलेने पोटगीसाठी सासूविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आणि तिला सासरच्या मंडळींनी पोटगी द्यावी असा निकाल न्यायालयाने दिला. 

नेहमीच सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयांचे निकाल हे नवी वाट दाखवणारे असतात आणि तशी अपेक्षाही असते. त्या तुलनेत जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायालयाच्या निकालांकडे आपले फारसे लक्ष नसते. या न्यायालयात चालणाऱ्या खटल्यांचीही फारशी चर्चा होत नाही. कारण असे काही महत्त्वपूर्ण निकाल खालच्या न्यायालयांकडून जनतेला अपेक्षित नसतात. दुसरे कारण येथे दाखल होणाऱ्या खटल्यांकडे प्रसार माध्यमेही तेवढ्या गांर्भीयाने पाहत नाहीत. एखादे वेगळे प्रकरण दाखल झालेच तर त्याची चर्चा लगेचच सुरू होते आणि जनतेचे लक्ष त्या खटल्याकडे वेधले जाते. कन्नड येथील न्यायालयाने परवा एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्याचे दूरगामी परिणाम निश्चितच होतील. एड्स या रोगामुळे पतीचे निधन झाल्याने पत्नीला माहेरी जावे लागले. या महिलेने पोटगीसाठी सासूविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आणि तिला सासरच्या मंडळींनी पोटगी द्यावी असा निकाल न्यायालयाने दिला. 

कन्नड न्यायालयाचा हा निकाल आजच्या संदर्भात महत्त्वाचा समजला जावा. बदलती सामाजिक परिस्थिती आणि त्यामुळे विसविशीत होत चाललेली कुटुंब व्यवस्थेची वीण, मानवी संबंधामध्ये येत चाललेला कोरडेपणा यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांची असंख्य उदाहरणे आहेत. अकाली पती निधनानंतर सासरहून बाहेर पडण्याची वेळ अनेक महिलांवर येते. इतकेच नाही तर कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या पत्नीला मिळालेला पैशावरून कौटुंबिक वाद चव्हाट्यावर आले होते. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. पती निधनानंतर सासर सोडण्याची वेळ आलेल्या महिलेसमोर तर जगण्याचाच प्रश्न निर्माण होतो. मुले लहान असतील तर अडचणी अधिक वाढतात. दुसरा मुद्या समाजातील वाढत्या व्यसनाधिनतेचा. व्यसनाधीन पुरूषच असतात हे वेगळे सांगायला नको. अशा व्यसनाधीन पतीमुळे पत्नीचीही फरफट होते.

या पार्श्वभूमीवर कन्नड न्यायालयाचा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरतो. या महिलेच्या पतीचे एड्समुळे निधन झाले. त्यानंतर तिला नांदवण्यास सासूने नकार देवून तिची रवानगी माहेरी केली. या प्रकरणातील विशेष बाब म्हणजे पतीला विवाहापूर्वी एच.आय.व्ही.ची लागण झालेली होती. ही बाब या महिलेपासून लपवून ठेवली होती. व्यसनी मुलांबाबतही असेच सर्वत्र घडते. त्यामुळे या महिलेस दरमहा ३ हजार रु. पोटगी देण्याचा आदेश झाला. शिवाय सासू व दीराला जमीनही विकता येणार नाही. हा निकाल अशा सामाजिक प्रश्नावर दूरगामी परिणाम करणारा व दिलासा देणारा आहे.

- सुधीर महाजन