महिला राष्ट्रपतींनीच दाखवली जास्त दया

स्वतंत्र भारताच्या संविधान समितीमध्ये काही सदस्यांनी मृत्युदंडाच्या तरतुदीला विरोध केला होता.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती

हैदराबाद पोलिसांनी बलात्कारातील आरोपींना पळून जाताना गोळ्या घातल्यानंतर पोलिसांनी पीडित महिलेला न्याय दिल्याची प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त झाली. काहींनी न्यायालयीन कारवाई होऊन त्यांना मृत्युदंड व्हायला हवा होता, असे मत व्यक्त केले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बालकावर बलात्कार करणाऱ्याला दयेचा अर्ज करण्याचा अधिकारच नसावा, असे मत व्यक्त केले; पण बलात्काऱ्यांना तत्काळ शिक्षा देणारे कायदे पुरेसे आहेत की, एकूण व्यवस्थाच बदलणे आवश्यक आहे, हा खरा प्रश्न आहे. स्वतंत्र भारताच्या संविधान समितीमध्ये काही सदस्यांनी मृत्युदंडाच्या तरतुदीला विरोध केला होता. मात्र, अंतिमत: अति गंभीर गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद ठेवण्यात आली. २०१५ मध्ये युनोमध्ये मृत्युदंड बंद करण्यास भारताने विरोध केला.

१४० देशांनी ही शिक्षा बंद केली आणि फाशीच्या शिक्षेमुळे गुन्हे कमी होतात हे सिद्ध झालेले नाही, हा तर्क देण्यात आला. मात्र, भारताने तो मान्य केला नाही. लॉ कमिशनच्याही याच मुद्द्यावर आधारित फाशी रद्द करण्याच्या २०१५ च्या शिफारशीही फेटाळल्या आणि फाशीच्या शिक्षेची पूर्वीच्या गुन्ह्यांतील तरतूद कायम ठेवत पॉक्सो, अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांतही फाशीची तरतूद असणारे नवीन कायदे केले. मात्र, कायद्याच्या अंमलबजावणीस होणाºया विलंबामुळे लोकांचे समाधान होऊ शकलेले नाही, हेच या घटनांवरून दिसते. यासाठी देशातील राष्ट्रपतींचे कार्यालयही जबाबदार असल्याचे दुर्दैवाने मान्यच करावे लागते. यामुळेच सध्या देशभरातील तुरुंगांत ३७१ कैदी फाशीच्या प्रतीक्षेत आहेत. म्हणून फाशीच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यांचा अंतिम न्याय सर्वच टप्प्यांवर कालबद्ध करणे आवश्यक आहे.

साधारणपणे फाशीच्या शिक्षेतील आरोपींविरुद्धचा तपास पोलीस यंत्रणा त्यांना प्राप्त अधिकारातील कालावधीतच पूर्ण करते. कारण विलंबाची परिणती आरोपीला जामीन मिळण्यात होते. यासाठी तपास अधिकाºयाला वैयक्तिक जबाबदार धरण्यात येते. न्यायालयेही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतो म्हणून या खटल्यांना प्राधान्य देतातच. तरीही यामध्ये काही वर्षांचा कालावधी जातो; कारण खटले जास्त व न्यायालये कमी आहेत. सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी कायम केली, तर आरोपीला सीआरपीसीच्या कलम ४३३ प्रमाणे राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज देता येतो.

राष्ट्रपतींना घटनेच्या खंड ७२ प्रमाणे यावर निर्णय घेण्याचा म्हणजे शिक्षा रद्द करण्याचा, कमी करण्याचा किंवा अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपतींचे कार्यालय निर्णय घेण्यासाठी मात्र चांगलाच काळ घेते. याला अपवाद आहे फक्त मुंबई हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाब याची फाशी. सर्वोच्च न्यायालयाने २९ आॅगस्ट २०१२ रोजी फाशी कायम केली. यानंतर त्याने केलेल्या दयेच्या अर्जावर गृहमंत्रालयाने १७ आॅक्टोबर २०१२ रोजी शिफारस पाठवली व १५ नोव्हेंबर २०१२ रोजी राष्ट्रपतींनी अर्ज फेटाळला. हा अपवाद वगळता दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींनी किमान ५ ते १५ वर्षांपर्यंतचा वेळ घेतलेला आहे आणि इतका वेळ घेऊनही आतापर्यंत स्वातंत्र्यानंतर ७५५ जणांना फाशी देण्यात आलेली आहे.

१९४८ ते ५४ या कालावधीत राष्ट्रपतींनी १,४१० अर्जांवर निर्णय घेतले. ५५ ते ६४ मध्ये २,०८३ आणि ६५ ते ७४ मध्ये दयेचे १०३४ अर्ज निकाली काढण्यात आले. यानंतर मात्र हा वेग ७५ ते ८४ मध्ये १७३, सन ८५ ते ९४ मध्ये ४५ व सर्वांत कमी १९९५ ते २००६ मध्ये फक्त ९ इतका झाला. २००६ ते २०१७ मध्येही ७१ प्रकरणेच निकाली निघाली. आतापर्यंत निकाली निघालेल्या एकूण प्रकरणांपैकी ३२.५ टक्के फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेप करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती आर. व्यंकटरामन यांनी त्यांच्या कालावधीत सर्वाधिक ४० अर्जांवर निर्णय घेतला आणि सर्वचे सर्व अर्ज फेटाळले.

शंकरदयाल शर्मा यांनी १४ पैकी १० फेटाळले व ४ जन्मठेपेत परावर्तित केले. के. आर. नारायणन यांनी एकाही अर्जावर निर्णय घेतला नाही, तर एपीजे कलाम यांंनी २ वर निर्णय घेतला, एक फेटाळला व एकात जन्मठेप केली. सर्वाधिक फाशीच्या शिक्षा रद्द करून जन्मठेप दिली प्रतिभा पाटील यांनी. २२ पैकी १९ मध्ये जन्मठेप (८६ टक्के) व ३ अर्ज त्यांनी फेटाळले. प्रणव मुखर्जी यांनी ४९ पैकी ४२ अर्ज फेटाळले व ७ मध्ये जन्मठेप दिली. विशेष म्हणजे प्रणव मुखर्जी यांनी पद सोडताना एकही अर्ज राष्ट्रपती कार्यालयात शिल्लक ठेवला नाही. रामनाथ कोविंद यांनी गतवर्षी १ अर्ज फेटाळला आहे व गेल्याच आठवड्यात
निर्भया प्रकरणातील अर्ज सरकारने त्यांच्याकडे पाठविला आहे.

देशात २०१५ मध्ये शेवटची फाशी याकूब मेमनला देण्यात आली. यानंतर एकाही फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. १९९९ पासून फक्त ४ जणांना फाशी देण्यात आली आहे. २०१६ मध्ये १३६ जणांना, तर २०१७ मध्ये १०९ जणांना न्यायालयांनी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. यातील ४३ गुन्ह्यांत लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. म्हणून बलात्काºयांना तत्काळ फाशीची मागणी कशी पूर्ण होणार, हा सरकारसाठी चिंतनाचा विषय आहे.