मोदीकाळात हरवली मनमोहन सिंगांची सलगी, रावांचे ‘बॅकस्टेज’

सध्याच्या सरकारला बुद्धिमंतांचे वावडे आहेच, संवादापेक्षा संशयावर जास्त भर आहे आणि आर्थिक सुधारणांपेक्षा सांस्कृतिक वर्चस्वाला अग्रक्रम आहे. भारताचा विकास मंदावण्याची खरी कारणे ही आहेत. नोटाबंदी वा जीएसटी नव्हेत.

- प्रशांत दीक्षित, संपादक, पुणे लोकमत

मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांचे ‘बॅकस्टेज’ हे आठवणींचे पुस्तक याच आठवड्यात प्रसिद्ध झाले. १९९१मधील आर्थिक सुधारणांमध्ये मॉन्टेकसिंगांचा सहभाग महत्त्वाचा होता. अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केलेल्या मॉन्टेक यांच्या आठवणी हा देशाच्या आर्थिक इतिहासातील मोलाचा ऐवज आहे. त्यामध्ये आर्थिक धोरणांबरोबरच त्या आर्थिक नाट्यामध्ये महत्त्वाचा सहभाग असलेल्या व्यक्तींच्या कार्यपद्धतीचीही माहिती मिळते.

१९९१ आणि सध्याची स्थिती यांची तुलना अपरिहार्य असली, तरी १९९१ मधील संकट अतिशय गहिरे होते. तशी स्थिती आता नाही. १९९७ किंवा २०१२च्या कालखंडाशी सध्याची तुलना करता येईल, परंतु १९९१ मधील अत्यंत कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढताना, त्या वेळचे पंतप्रधान नरसिंह राव, अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी कसे काम केले आणि आताचे मोदी सरकार कसे काम करीत आहे, याची तुलना उद्बोधक ठरते.

‘बॅकस्टेज’च्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने झालेल्या एका चर्चासत्रात रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. वेणुगोपाल रेड्डी यांनी एक मुद्दा मांडला. त्या वेळच्या संकटातून भारत बाहेर पडला. कारण आर्थिक-प्रशासकीय संस्था बळकट होत्या, केंद्र व राज्य यांच्यातील संबंध सुरळीत होते आणि सुधारणांसाठी आवश्यक अशी बौद्धिक चौकट (इन्टलेक्चुअल फ्रेमवर्क) त्या वेळी उभी होती. या तीनही गोष्टी आता नाहीत, हे रेड्डींनी सूचित केले.

यातील बौद्धिक चौकट म्हणजे हुशार व तरुण अर्थतज्ज्ञांची मांदियाळी त्या वेळी अर्थमंत्रालय व पंतप्रधान कार्यालयात उभी राहिली होती. मॉन्टेकसह नरेश चंद्र, जी.व्ही. रामकृष्ण, अमरनाथ वर्मा, जयराम रमेश, रामू दामोदरन, पी. चिदम्बरम अशी अनेक नावे घेता येतात. याशिवाय रिझर्व्ह बँक व आर्थिक क्षेत्रातील अन्य शाखांमध्ये परदेशातील उच्चशिक्षित भारतीयांना आमंत्रित करण्यात आले. या अर्थतज्ज्ञांचे नेतृत्व मनमोहन सिंग यांच्याकडे होते आणि त्यांना भक्कम राजकीय आधार नरसिंह राव देत होते.

काय करायचे याचा रोडमॅप नरसिंह राव व मनमोहन सिंग यांच्याकडे तयार होता. त्या दिशेने काम करण्यासाठी हे सर्व बुद्धिमंत झटत होते. यांच्यात स्पर्धा होती, पण एकमेकांबद्दल संशय नव्हता. दिशेबद्दल एकवाक्यता होती व देशाला आपत्तीतून बाहेर काढायचे आहे, ही उत्कट इच्छा होती. बुद्धिमंतांचा हा संघ उभा कसा राहिला व कोणत्या कारणामुळे परदेशातील सुखासीन आयुष्य सोडून हे तरुण अर्थशास्त्री भारतात आले आणि आता तसे न होता उलट सरकारी नोकरी सोडून बुद्धिमंत परदेशात का जात आहेत, असा प्रश्न ‘बॅकस्टेज’च्या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

१९९१मध्ये अर्थशास्त्रींचा संघ उभा राहिला, यामागे मनमोहन सिंग यांच्या बौद्धिक श्रेष्ठतेबद्दल या अर्थतज्ज्ञांना असणारा विश्वास आणि अतिशय सौजन्यपूर्ण व विचारांना स्वातंत्र्य देणारी त्यांची वागणूक ही मुख्य कारणे होती. मनमोहन सिंगांची अर्थशास्त्रींना सलगी देणे ही राव सरकारची ताकद होती.

मनमोहन सिंग यांनी जे विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले आणि आर्थिक धोरणांबाबत जे मार्गदर्शन केले, त्यामुळे नरसिंह राव सरकारमध्ये हे अर्थशास्त्री आनंदाने सामील झाले. इतकेच नव्हे, तर आपल्यातील सर्वोत्तम गुण त्यांनी देशासाठी दिले. या बुद्धिमंतांना जवळ ठेवणे मनमोहन सिंग यांना शक्य झाले. कारण या वर्गावर होणारे राजकीय आघात परतवून लावण्याची, तसेच या वर्गाने सुचविलेले धाडसी निर्णय अंमलात आणण्याची क्षमता नरसिंह राव यांच्याकडे होती. (जे पुढे मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना होऊ शकले नाही. सोनिया गांधींच्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने सिंग यांच्या कामात अडथळेच आणले.) राव अर्थतज्ज्ञ नव्हते, पण त्यांची उपजत बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ होती आणि राजकीय आकलन उत्तम होते.

१९९१ मध्ये पहिल्या सहा महिन्यांत केलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशाचा चेहरा बदलला. आता तसे का होत नाही, हाही प्रश्न पुढे येतो. याचे एक कारण म्हणजे आर्थिक सुधारणांचा पुढला टप्पा हा राज्य पातळीवरचा आहे. राव-मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या सुधारणा केंद्रीय स्तरावरील होत्या. उदाहरणार्थ, औद्योगिक धोरणातील सुधारणा. पुढच्या टप्प्यातील सुधारणा या राज्यांना करायच्या आहेत. त्या वेळीही काही सुधारणा राज्यांच्या अख्यत्यारित होत्या, पण नरसिंह राव यांनी वाटाघाटीचे कौशल्य वापरीत राज्यांकडून सुधारणा घडवून आणल्या.
सध्याच्या सरकारला बुद्धिमंतांचे वावडे आहेच, संवादापेक्षा संशयावर जास्त भर आहे आणि आर्थिक सुधारणांपेक्षा सांस्कृतिक वर्चस्वाला अग्रक्रम आहे. भारताचा विकास मंदावण्याची खरी कारणे ही आहेत. नोटाबंदी वा जीएसटी नव्हेत.