अपंगांसाठी कायदा झाला, इच्छाशक्तीचे काय ?

World Deaf Day : आज जागतिक कर्णबधिर दिन. भारतीय राज्य घटनेने बाल, वृद्ध आणि अपंग कल्याणाची जबाबदारी आपल्या मार्गदर्शक तत्वात सूचित केलेली आहे.

अर्जुन कोकाटे

आज जागतिक कर्णबधिर दिन. भारतीय राज्य घटनेने बाल, वृद्ध आणि अपंग कल्याणाची जबाबदारी आपल्या मार्गदर्शक तत्वात सूचित केलेली आहे. त्यानुसार गेले ७० वर्ष केंद्र व राज्य सरकारे, स्वयंसेवी संस्था, संघटना व वैयिक्तक पातळीवर बाल व वृद्धांबरोबरच अपंग कल्याण आणि पुनर्वसनाच्या क्षेत्रातही कार्य करीत आहेत. अपंगांसाठी शिक्षण, संशोधन, आरोग्य सुविधा, जनजागृती, आर्थिक, सामाजिक व मानसिक पुनर्वसन आदींच्याद्वारे अपंगांसारख्या उपेक्षित, दुर्लक्षित घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. १९८१ हे वर्ष जागतिक अपंग वर्ष म्हणून सर्वत्र साजरे केले गेले. त्या वर्षापासूनच अपंगांच्या विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी अनेक योजनाही कार्यान्वित झाल्या. त्यानंतर वृत्तपत्रे, नियतकालिके, आकाशवाणी, दूरदर्शन, चर्चासत्रे, परिसंवाद, शिबिरे, आदींच्या माध्यमातून फार मोठे समाजप्रबोधनही झाले हे नाकारता येणार नाही. अपंग प्रबोधनाची ही लाट पुढील २० वर्ष म्हणजे २००१ सालापर्यंत चालू ठेवण्याचा निर्धार या क्षेत्रात काम करणा-या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी घेतला होता. भारतही या जनजागृती चळवळीत सहभागी असल्याने अपंगांच्या शिक्षणाच्या व पुनर्वसनाच्या अनेक योजना भारतातही आखल्या गेल्या.

त्यातील १९९२ ची भारतीय पुनर्वास परिषद आणि १९९५ च्या अपंग व्यक्ती, समान संधी, हक्क संरक्षण, संपूर्ण सहभाग या दोन कायद्यांच्या निर्मितीमूळे भारतातील अपंग पुनर्वसन चळवळीला अपेक्षित वळण मिळाल्याचे आपल्या लक्षात येते. 1992 च्या चीन (बिजिंग) मध्ये झालेल्या पुनर्वास परिषदेत मंजूर झालेल्या ठरावांच्या जाहिरनाम्यावर भारताने सदस्य म्हणून स्वाक्षरी केली. त्यामुळे त्या जाहीरनाम्यावर आधारीत असा अपंगांच्या पुनर्वसनाचा व्यापक कायदा १९९५ मध्ये लोकसभेने मंजूर केला. हा तसा अत्यंत क्रांतिकारी असा कायदा आहे, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे हेच अपंगांच्या कल्याणाच्या व पुनर्वसनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. या कायद्याच्या कार्यकक्षेत अंध, कमी दृष्टी , बरे झालेले कुष्टरोगी, कर्ण-बधिर, शारीरिक अपंग, मतिमंद व मानसिक आजार असणा-या व्यक्तीचा समावेश होतो. अपंग व्यक्ती म्हणजे सक्षम वैद्यकीय अधिका-याने दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व असलेली व्यक्ती होय. श्रवण विकलांगासाठी मात्र ही मर्यादा ६० डिसेबल्स श्रवण दोषाचे प्रमाण दिलेले आहे.

अशा प्रकारच्या अपंगांसाठी शाळा, कार्यशाळा चालविणा-या संस्थेने त्यांच्या निवारा, निगा, संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पुनर्वसनासाठी कार्य करावे अशी अपेक्षा या कायद्याद्वारे ठेवण्यात आलेली आहे. भारतीय संविधानाने दिलेले अभिवचन आणि १९९५ चा समानन संधी, हक्क संरक्षण, संपूर्ण सहभाग या अपंग व्यक्तीच्या कल्याणासाठी झालेल्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी ही अपंगांना एक प्रकारचे दिवा स्वप्न ठरणार आहे. प्रामुख्याने अपंगांना सामाजिक सुरक्षितता लाभावी, त्यांचे समुदाय आधारित पुनर्वसन व्हावे, शारीरिक-सामाजिक, पैलूंचा विचार करून सहाय्यक साधनांचा विकास व्हावा, रोजगारासाठीची पदनिश्चिती व्हावी, आणि या सर्वांच्याद्वारे आलेले अपंगत्व रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करता यावे यासाठी १९९५ चा अपंग व्यक्तींच्या कायद्याची निर्मिती झाली आहे. अपंगांच्या प्रगतीसाठी पुरेसा सकारात्मक असलेला हा कायदा पुनर्वसनाबरोबरच अपंग व्यक्तींना आवश्यक ती साधनसामुग्री उपलब्ध करणे, अपंग व्यक्तींसाठी गृहनिर्माण, मनोरंजन, विशेष शाळा, संशोधन व उत्पादन केंद्र सुरू करणे आदी बाबींचाही आग्रह धरतो. मात्र असे असले तरी नुसता कायदा पास होण्याने उगीचच हुरळून जाण्यात अर्थ नाही तर त्यासाठी त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. कारण कोणतेही परिवर्तन वा कायमचा बदल ही एक हळूहळू होणारी प्रक्रि या असते.

संभाव्य बदल कितीही चिरस्थायी स्वरूपाचा असला तरी तो उत्क्र क्रांतीशिवाय टिकाव धरीत नसतो, यास इतिहास साक्ष आहे. या कायद्याच्या नुसत्या निर्मितीमुळे कोट्यवधी अपंगांच्या आशा-आकांक्षा पल्लवित झाल्या आहेत. अपंगांच्या पुनर्वसनाच्या कायद्यात आग्रह धरण्यात आला ही स्वागतार्ह बाब असली तरी प्रत्यक्षात अपंग जेव्हा नोकरी, व्यवसाय करू इच्छितो तेव्हा समाज त्यास खरोखर उदार अंत:करणाने संधी देतो का? अशा प्रकारची संधी देतांना समाज केवळ तो त्यासाठी पात्र आहे का? असा विचार करतो, याला कोण व कसा निर्बंध घालणार आहे? शासकीय सेवेतील ५ टक्के जागा अपंगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात याव्यात, त्यांची व्याप्ती केवळ क व ड श्रेणीपुरतीच मर्यादित नसावी, अ व ब श्रेणींना ही ती लागू करावी असा कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे. अपंगांचे सारे जीवन उजळून टाकणा-या या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदीला प्रत्यक्षात आणायचे झाल्यास शासकीय पातळीवरूनही काही सकारात्मक निर्णय व्हायला हवेत. मुख्य म्हणजे अपंगांसाठी विशिष्ट सेवा निर्धारित होणे आवश्यक आहे. भारतात ७० टक्के लोक ज्या ग्रामीण भागात राहतात तेथेच सर्व प्रकारच्या अपंगांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यास अनेक कारणे असली तरी तेथे निरक्षरता व दारिद्रयांचे थैमान असते, दारिद्रयाच्या जोडीला फार पूर्वीपासून वस्ती करून असलेली रोगराई आणि अन्नाशिवाय होणारे कुपोषण अपंगाच्या संखेत लक्षणीय भर टाकीत असता. योग्य नियोजनाने या गोष्टीवर मत करणे शक्य आहे. पण त्याकरीता ग्रामीण भागाला नियोजनात योग्य वाटा व विशेष सवलत मिळावयास पाहिजे. त्यामुळे त्या भागाची विकासाची गती वाढेल व ग्रामीण भागही राष्ट्रीय विकासात आपला वाटा उचलू शकेल.
(अध्यक्ष, समता प्रतिष्ठान, येवला )