आजचा अग्रलेख: महामंदीच्या उंबरठ्यावर?

पाकिस्तान आणि श्रीलंकेपाठोपाठ आता नेपाळ व बांगलादेशही आर्थिक संकटात फसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नेपाळकडे आता जेमतेम सहा महिने आयात करता येईल एवढाच विदेशी चलनसाठा शिल्लक आहे. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी आर्थिक आघाडीवर भारताला मत देण्याच्या स्थितीत असलेल्या बांगलादेशची अवस्थाही वेगळी नाही. त्या देशाकडेही अवघ्या पाच महिन्यांची आयात देयके भागवता येतील, एवढीच विदेशी चलन गंगाजळी आहे. अफगाणिस्तानची अवस्था सर्वविदित आहे. याचाच अर्थ दक्षिण आशियातील सातपैकी तब्बल पाच देश भीषण आर्थिक संकटात फसले आहेत. भूतान या चिमुकल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये फार काही उमटत नाही; पण फेब्रुवारीमधील एका वृत्तांतानुसार तो देशही कोविड-१९ संकटामुळे गंभीर आर्थिक आव्हानांना तोंड देत आहे. 

भारतातील महागाई आणि बेरोजगारीची विद्यमान स्थिती सर्वज्ञात आहे. म्हणजेच संपूर्ण दक्षिण आशियाच आर्थिक गर्तेत गटांगळ्या खात आहे. याचा अर्थ बाकी सर्व जग सुखात आहे, असा अजिबात नव्हे! रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्यामुळे अमेरिका व युरोपियन देशांनी रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांचे परिणाम म्हणून युरोप व रशियाची अवस्था बिकट होत आहे. कोविडने पुन्हा डोके वर काढल्याने चीनमधील अनेक भागांमध्ये नव्याने टाळेबंदी जरी करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्थाही संकटात सापडली आहे. गत काही दिवसांपासून जगातील बहुतांश चलनांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलर अधिकाधिक मजबूत होत चालला आहे. अगदी युरो आणि स्वीस फ्रँकसारख्या मजबूत चलनांचीही घसरण होत आहे. डॉलरच्या या मजबुतीमुळे संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थाच हळूहळू गाळात जाऊ लागली आहे. डॉलर मजबूत झाल्याने उर्वरित देशांसाठी आयात दिवसेंदिवस महाग होत आहे, हे त्यामागील कारण आहे. याचा अर्थ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला सुगीचे दिवस यायला हवे! प्रथमदर्शनी तरी तसे चित्र दिसत आहे; मात्र ते मृगजळ आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. अमेरिकेत एकट्या मार्च महिन्यात तब्बल पाच लक्ष नव्या रोजगार संधींचे सृजन झाले. 

डाऊ जोन्स औद्योगिक निर्देशांक सर्वोच्च पातळीपासून अवघा सहा टक्के दूर आहे. कोविड महासाथीच्या काळात सर्वसामान्य अमेरिकन कुटुंबांनी तब्बल २५०० अब्ज डॉलर्स एवढी प्रचंड बचत केली. फेडरल रिझर्व्ह ही अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक सातत्याने व्याज दरांमध्ये वाढ करीत आहे. त्यामुळे बड्या गुंतवणूकदार संस्था जगभरातील गुंतवणूक काढून घेऊन अमेरिकेकडे वळती करीत आहेत. वरवर बघता हे अतिशय गुलाबी चित्र भासते; पण अर्थतज्ज्ञांना त्यामध्ये पुढील धोका दिसत आहे. त्यांच्या मते, २००० मध्येही अमेरिकेत असेच चित्र होते; पण थोड्याच दिवसात डॉट कॉम कंपन्यांचा फुगा फुटला आणि अवघ्या वर्षभराच्या आतच अमेरिकेला प्रचंड मंदीचा सामना करावा लागला, ज्याचे पडसाद जगभरातील अर्थव्यवस्थांमध्ये उमटले! अमेरिकेचे माजी अर्थमंत्री लॉरेन्स समर्स यांनी नुकताच ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये एक लेख लिहिला. अमेरिकेतील सध्याची स्थिती आणि भूतकाळातील मंदीपूर्व स्थिती यामध्ये कशी साम्यस्थळे आहेत, हे त्यांनी त्या लेखातून दाखवून दिले. 

अमेरिकेत चलनवाढ अथवा महागाईचा दर मार्चमध्ये आठ टक्के होता आणि बेरोजगारीचा दर विक्रमी ३.६ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी अमेरिकेत मंदी येण्याची ८० टक्के शक्यता आहे, असा समर्स यांचा ठोकताळा आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात जेव्हा जगातील सर्वात प्रबळ महासत्ता असलेल्या देशात मंदी येते, तेव्हा उर्वरित जग त्यापासून अलिप्त राहूच शकत नाही. त्यामुळे भारतीय नेतृत्वाला आगामी काळात फार सावधगिरीने पावले उचलावी लागणार आहेत. नजीकच्या भविष्यात महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित दोन ते सहा टक्के या दरम्यान असण्याची शक्यता फार धूसर आहे. चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढविल्याचा विपरीत परिणाम गुंतवणुकीवर आधारित विकासावर होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळ कठीण आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेलाच बसणार आहे. सार्वत्रिक निवडणूक दोन वर्षांवर आली आहे. तत्पूर्वी काही महत्त्वाच्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना जनतेत रोष असणे परवडण्यासारखे नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आगामी काळात महागाई, बेरोजगारी, रुपयाची घसरण इत्यादी आव्हानांचा कसा मुकाबला करते, याकडे सगळ्यांचे बारीक लक्ष असणार आहे.