वाचनीय लेख - गरिबांच्या नावाने चालणारी ‘दुकानदारी’

भारतातल्या बहुसंख्य स्वयंसेवी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार अपारदर्शक असतात आणि त्यांचे काम? - गुलाबी चित्र रंगवणारे खोटे कागद छापत राहणे!

प्रभू चावला

भारतात स्वत:ला नैतिकतेचे आधारस्तंभ म्हणवणाऱ्या डाव्या पक्षांच्या गडाचे बुरुज ढासळत आहेत. गरिबीचे दुकान चालवण्यासाठी अश्रू आणि डॉलर्सचा ओघ चालू ठेवायचा तर च़ांगले रडता येणेही आवश्यक असायचे. अभिजनांच्या स्वयंसेवी संस्थांनी सत्ता वर्तुळात दबदबा कायम ठेवून मंत्रिगण आणि बाबू लोकांच्या मागे फिरावे, पंचतारांकित पार्ट्या झोडाव्यात, श्रीमंत असल्याचा सांस्कृतिक अपराधभाव मिरवावा असा सगळा माहौल होता. मोदी सरकारने त्यांची पाकिटे रिकामी केली आणि बँकेतील खाती गोठवली; त्यामुळे ल्युटेन्स दिल्लीतील भव्य प्रासादात मऊसूत दुलयातही त्यांना कापरे भरले.
नवे उजव्या विचारांचे लोक  एनजीओवाल्यांचे वर्णन ‘ओंगळ लोभी कार्यकर्ते’ असे करतात. स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक आणि लैंगिक विषमता नष्ट करणे, उपेक्षितांना बळ देणे अशा उद्देशाने या संस्था उभ्या राहतात. परंतु भारतातील आणि बाहेरच्या विविध संस्थांनी केलेल्या परीक्षणानुसार बहुतेक गलेलठ्ठ स्वयंसेवी संस्था भाडोत्री मंडळींचे एक जाळे असते. ऐशआरामाचे जीवन जगण्यासाठी लागणारा पैसा ही मंडळी गोळा करतात.

गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाच स्वयंसेवी संस्थांची फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार झालेली नोंदणी रद्द केली. विदेशातून आलेल्या पैशाचा गैरवापर आणि धर्मांतरात ही मंडळी गुंतली असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. गेल्या वर्षी तपास संस्थांनी त्यांच्यावर छापे टाकले. अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, इतर युरोपियन देशांतील वादग्रस्त अशी प्रतिष्ठाने आणि विश्वस्त संस्थांकडून त्यांना पैसे येतात असे त्यात आढळले.
सर्व उदारमतवादी स्वयंसेवी संस्थांचे शुद्धीकरण आणि त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळणे ही भाजपच्या जाहीरनाम्यातली अलिखित बाब होतीच.  प्रतिकूल आणि संशयास्पद समाजसेवी समूहांची दुकाने त्यांनी बंद केली. एकट्या २०२३ मध्येच शंभरावर विचारवंत आणि स्वयंसेवी संस्थांवर विदेशी निधी उभारण्यासाठी बंदी घालण्यात आली, हा काही योगायोग नव्हता. २५ हजार कोटींच्या घरात असलेल्या सीएसआर फंडापर्यंत ज्यांचे हात पोहोचत होते असे हजारापेक्षा अधिक ‘गरिबांचे तारणहार’ गृहमंत्रालयाने हुडकले. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ही निवृत्त वरिष्ठ नोकरशहा आणि संरक्षण अधिकाऱ्यांची ऊठबस असलेली संस्था, तसेच राजीव गांधी फाउंडेशनला विदेशी देणग्या मिळवण्यावर बंदी घालण्यात आली. धोरणांवर प्रभाव टाकून अधिकृत सत्तायंत्रणा आणि संस्थांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न या पैशातून होतो असे सरकारला वाटते.

गेल्या पाच वर्षांत आर्थिक व्यवहारांची बारकाईने छाननी करून सात हजारांहून अधिक स्वयंसेवी संस्थांचा परवाना रद्द करण्यात आला. मोदी त्यांच्याविरुद्ध विखारीपणाने बोलतात त्याचे कारण  ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना या मंडळींनी त्यांना धारेवर धरलेले होते.  डॉलर आणि युरो वापरून आपला राजकीय कार्यक्रम राबवण्याचे हे उद्योग चौकशीअंती उघड झाले. गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून भारताला बाहेर काढायचे असेल तर परदेशातून पैसा येणाऱ्या संस्थांचा बंदोबस्त केला पाहिजे, असे संघ परिवार कायम म्हणत आला, तर सरकार सुडाची कारवाई करत आहे असे आरोप भाजपाचे विरोधक करत राहिले. देशात साधारण ३० लाख स्वयंसेवी संस्था आहेत.  एकट्या दिल्लीतच ७५ हजारांवर संस्था आहेत. त्यांच्यापैकी १० टक्के संस्थाही त्यांचे वार्षिक अहवाल, ताळेबंद सरकारला सादर करत नाहीत. परदेशातून आलेल्या पैशांसह त्यांच्याकडचे खजिने हे वार्षिक १२ हजार कोटींच्या घरात भरतात. संसदेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांत ५५,६४५.०८ कोटी रुपये भारतीय स्वयंसेवी संस्थांकडे परदेशातून आले.
पुनर्रचित निती आयोगाचा उपयोग करून घेऊन केंद्र सरकारने कारवाई सुरू केली. सरकार आणि सामाजिक संस्था यांच्या मधला दुवा म्हणून ‘एनजीओ दर्पण प्लॅटफॉर्म’ तयार झाला. या माध्यमातून १.८ लाख स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी करण्यात आली. सर्व संस्थांना अलिखित अशी जागतिक आचारसंहिता देण्यात आली. पारदर्शकता, प्रभाव आणि जबाबदारी या तीन कसोट्यांवर उतरण्याचे बंधन घालण्यात आले. जगभरातल्या प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था अशा आचारसंहितेचे कठोर पालन करतात. अनेक भारतीय संस्था मात्र नियम धाब्यावर बसवतात. भांडे फुटले तर दुसऱ्या नावाने दुसरी संस्था काढतात.

भारतीय स्वयंसेवी संस्था या संघटना आणि आर्थिकदृष्ट्या अपारदर्शक आहेत. त्यांच्यापैकी बहुतेक अनेकानेक आर्थिक मार्गांचा वापर करून  त्यांना पैसा कोण पुरवते हे लपवतात. देणगीदारांची नावे सांगत नाहीत. कोणत्या अटी-शर्तीवर पैसे आले हेही झाकून ठेवतात. थोरामोठ्यांशी संबंध असलेले प्रसिद्ध लोक गरिबीच्या नावाने ही दुकाने चालवतात. त्यांना अर्थातच कोणतेही उत्तरदायित्व नको असते. समविचारी कर्मचाऱ्यांना ते काम देतात. धनकोंनी सुचवलेल्या व्यक्तींना नेमतात. प्रशासन, विदेशवाऱ्या आणि खर्चीक प्रकल्पांवर वारेमाप खर्च होतो. काय काम केले हे बाहेर येऊ दिले जात नाही. त्यांच्या भारतीय आणि परदेशी आश्रयदात्यांसाठी काही गुलाबी चित्र रंगवणारे कागद तेवढे प्रसारित केले जातात.