कालचे मुके सारे आज बोलू लागले!

प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांची उद्दाम वर्तणूक खपवून घेण्यास नकार दिल्यानंतर आणि त्यांच्या विरोधात आवाज बुलंद केल्यानंतर आता सारे बोलू लागले आहेत.

ठळक मुद्देमोर्णा महोत्सव हा जिल्हाधिकारी प्रायोजित उपक्रमच होता यावर त्यांनीच आपल्या वर्तणुकीतून शिक्कामोर्तब केले. विविध व्यावसायिकांच्या संघटना अशा एक ना अनेकांकडून महोत्सवासाठी एकप्रकारे सक्तीचीच वसुली झाली. महसूल खात्यातील तहसीलदार व उप विभागीय अधिकाऱ्यांना वसुलीसाठी जुंपण्यात आले, हे आता त्या खात्यातील कर्मचारीच सांगू लागले आहेत.

जेव्हा खुज्या माणसांच्या सावल्या लांब पडू लागतात, तेव्हा सूर्यास्त जवळ आल्याचे समजायचे! सुप्रसिद्ध चिनी तत्ववेत्ता, लेखक, भाषा शास्त्रज्ज्ञ आणि संशोधक लीन युटेंग यांचे हे वचन खूप प्रसिद्ध आहे. अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या बाबतीत तसेच काहीसे झाले आहे. वर्षभरापूर्वी अकोल्यातील मोर्णामायचा पदर धरून या माणसाने एक चांगली मोहीम हाती घेतल्याचे भासवले. मोर्णा नदी स्वच्छता मोहीम! अलीकडे फारसे चांगले काही होताना दिसत नाही. त्यामुळे त्या मोहिमेला प्रसारमाध्यमांनी मोहिमेतील अनेक त्रुटींवर पांघरून घालत सहकार्य केले. प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांमधून मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे मोर्णा स्वच्छता मोहीम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंतही पोहचली आणि त्यांनी ‘मन की बात’मध्ये तिचा उल्लेख केला. त्यामुळे बघता बघता जिल्हाधिकारी महाशय जिल्ह्याचे ‘हिरो’ झाले.
मोर्णा स्वच्छता मोहिमेवर खासगीत टीका करणारे राजकीय नेतेही ‘मन की बात’मुळे गप्प बसले. माध्यमांच्या मनाचे मोठेपण व राजकीय नेत्यांची अडचण यामुळे जिल्हाधिकारी महाशयांना रान मोकळे झाले. त्यांचा अहंगंड सुखावला, वृद्धींगत झाला अन् बहुधा त्यातूनच उद्दामपणा त्यांच्या नसानसात रूजला. त्याच उद्दामपणातून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराला ‘लिमीट’मध्ये राहण्यास बजावण्याचा अगोचरपणाही त्यांनी केला. पुन्हा एकदा त्याच उद्दामपणातून पालकमंत्र्यांचा आरोग्य मेळावा केवळ मोर्णा महोत्सवामुळेच यशस्वी झाला अशी दर्पोक्ती त्यांनी केली आणि त्याच उद्दामपणाचा कळस ठरले ते संपादक, पत्रकारांसोबत त्यांनी केलेले वर्तन! मोर्णा स्वच्छता मोहिमेला लाभलेल्या प्रसिद्धीची हवा डोक्यात गेलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कल्पनेतून अलीकडेच अकोला शहरात मोर्णा महोत्सव साजरा करण्यात आला. बहुतांश वर्तमानपत्रांनी महोत्सवातील कार्यक्रमांच्या वृत्तमूल्यानुसार प्रसिद्धीही दिली; मात्र जिल्हाधिकाºयांच्या मते ती अपुरी होती. प्रसारमाध्यमांना जसे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे, तसे ते जिल्हाधिकाºयांनाही आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी पुरेशी प्रसिद्धी दिली नाही, हे मत व्यक्त करण्याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य होते. संपादक व बातमीदारांना चहापानासाठी आमंत्रण देऊन त्यांनी त्यांची नाराजी व्यक्त करण्यावरदेखील कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नव्हते; मात्र चहापानाच्या नावाखाली निमंत्रित करून, संपादक, पत्रकारांच्या हाती गढूळ व दूषित पाण्याचे प्याले देणे, त्यांच्यासमोर धूर निघत असलेले टोपले फिरविणे, या प्रकारास काय म्हणावे? मोर्णा महोत्सव फाऊंडेशन नामक संस्थेने महोत्सव आयोजित केल्याचे आणि प्रशासनाचा त्यामध्ये कोणताही सहभाग नसल्याची भूमिका जिल्हाधिकाºयांनी घेतली आहे. मग ज्या संस्थेचा तुम्ही हिस्साच नाही, त्या फाऊंडेशनची वकिली केली कशाला? दुर्दैवाने त्याचेही भान त्यांना राहिले नाही. मोर्णा महोत्सव हा जिल्हाधिकारी प्रायोजित उपक्रमच होता यावर त्यांनीच आपल्या वर्तणुकीतून शिक्कामोर्तब केले.
प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांची उद्दाम वर्तणूक खपवून घेण्यास नकार दिल्यानंतर आणि त्यांच्या विरोधात आवाज बुलंद केल्यानंतर आता सारे बोलू लागले आहेत. स्वस्त धान्य दूकानदार, कंत्राटदार, गिट्टी खदानींचे मालक, राष्टÑीयकृत, खासगी व सहकारी बँका, तसेच पतसंस्था, विविध कर्मचारी व सामाजिक संघटना, विविध व्यावसायिकांच्या संघटना अशा एक ना अनेकांकडून महोत्सवासाठी एकप्रकारे सक्तीचीच वसुली झाली. महसूल खात्यातील तहसीलदार व उप विभागीय अधिकाऱ्यांना वसुलीसाठी जुंपण्यात आले, हे आता त्या खात्यातील कर्मचारीच सांगू लागले आहेत. कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची ऐपत नसलेल्या महापलिकेसारख्या कंगाल संस्थेने तब्बल १२ लाख मोजले! ‘सय्या भये कोतवाल’ असाच प्रकार असल्याने, मिळेल त्याच्याकडून सहयोग निधीच्या नावाखाली मोठी रक्कम उभारल्या गेली. किती रक्कम जमा झाली असेल, अशी विचारणा मोर्णा महोत्सव फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अशोक ढेरे यांना केली असता, त्यांना आकडा सांगता आला नाही. फाऊंडेशनचे कोषाध्यक्ष तर पूर्णपणे अंधारातच आहेत. ते नावाचेच अध्यक्ष अन कोषाध्यक्ष असतील, हेच यावरून अधोरेखित होते. एवढा प्रचंड निधी उभारून झालेल्या कार्यक्रमांची प्रसारमाध्यंमानी जिल्हाधिकाऱ्यांना हवी तशी दखल घेतली नाही, हे त्यांनी स्वत:च बोलून दाखविले. आपल्या व्यक्तिस्तोमाचे डमरू वाजले नाही, याच शल्यातून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बालिश वर्तन घडले व अकोल्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जिल्हाधिकारी पदावरील व्यक्तिला वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांमध्ये जाऊन माफी मागत फिरावे लागले!
मोर्णा नदीत लावलेले कारंजे चोरीस जाणे ही अकोलेकरांची लायकीच असल्याचे विधान असो, किंवा लेख काय मी पण लिहू शकतो, आयएएसचे प्रशिक्षण सुरू असताना अनेक लिहिले हा गर्व असो, की अकोल्याला फक्त मोर्णा अभियानामुळेच ओळख मिळाली ही दर्पोक्ती असो, हे सारे संकेत सावली मोठी झाल्याचे आहेत. आज ना उद्या ही सावली अकोल्यातून लुप्तही होईल; पण ती सावली अन् त्या सावलीच्या आश्रयात मोठी झालेली बांडगुळे भविष्यात मस्तवाल होऊ नयेत म्हणून कोणी तरी जाब विचारणे गरजेचे होते. माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी तो विचारला! तो त्यांचा कर्तव्याचा, आत्मसन्मानाचा तर भाग होताच, शिवाय प्रदूषित मोर्णा नदी शुद्ध करण्याचा दावा करून अकोल्याचे वातावरण प्रदूषित करण्याच्या प्रवृत्तीलाही ठेचण्याची भूमिका त्यामागे होती. माध्ममांच्या भूमिकेचे सर्वत्र कौतुक व स्वागत झाले ते त्यामुळेच! कालपर्यंत दडपणाखाली मुके असलेले सारेच आता बोलू लागले आहेत. हे बोलणे कुजबुजीच्या स्वरूपात असले तरी उद्या त्याचा गोंगाट होण्यास वेळ लागणार नाही. त्याची जाणीव झाल्यानेच सारवासारव सुरू आहे!

   - रवी टाले  

  ravi.tale@lokmat.com