कालचा गोंधळ बरा होता!

विकासाचे चॉकलेट जनतेसमोर टाकले, की जनता ते चघळत बसते. इतर गोष्टीवरून तिचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा हा सोपा मार्ग आहे आणि कोणतेही सरकार असे जादूचे प्रयोग करीत असते. पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने केले आणि आता युतीचे सरकारही तेच करीत आहे. भौगोलिकदृष्ट्या औरंगाबादचे स्थान हे महाराष्ट्राच्या मध्यवर्ती आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक या विकासाच्या सुवर्ण त्रिकोणानंतर औरंगाबादचा विचार होतो. आता सरकारने या शहराचा विकास करण्यासाठी औरंगाबाद महानगर विभागीय विकास प्राधिकरण स्थापण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी हा प्रयोग मुंबई-पुण्यात झाला आहे.
मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या या शहराने विकासाचे वेगवेगळे मॉडेल ऐकले. काहींचा अनुभव घेतला. शहराचा विस्तार गेल्या १५ वर्षांत वेगाने झाला आणि ३० कि़मी. परिघात ते आज विस्तारले आहे. माळीवाडा ते करमाड, वाळूज ते सावंगी असा पसारा वाढला. यातील काही भाग महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात नाही; पण महापालिका, सिडको, झालर क्षेत्र, नऊ नगर विकास क्षेत्र, वाळूज महानगर अशा वेगवेगळ्या नावाने या परिसराचा विकास करण्याचे वारंवार घोषित झाले. यापैकी महानगरपालिका आणि सिडको यांनीच काय ते विकासाचे काम केले. औरंगाबाद शहरालगतची २८ खेडी होती. त्यांच्या विकासासाठी ३० नोव्हेंबर २००८ रोजी झालर क्षेत्राची घोषणा झाली आणि या २८ गावांचा विकास सिडकोकडे सोपविला. आता त्यातील सातारा आणि देवळाई ही दोन गावे महापालिकेत सामील झाली आहेत. झालर क्षेत्राची घोषणा करताना सरकारने या खेड्यांतील ग्रामपंचायतींचे अधिकार गोठविले आणि त्यांचा दोन वेळा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. गेल्या आठ वर्षांत यापेक्षा वेगळे कोणतेही काम झाले नाही. येथील जमिनींचे मोठे व्यवहार झाले ते रोखता आले नाहीत. मनुष्यबळाचे कारण दाखवून सिडकोने त्याकडे लक्ष दिले नाही.
यानंतर ‘नऊ नगर विकास योजना’ आली. शेंद्रा औद्योगिक परिसरालगतच्या करमाड, कुंभेफळ, लाडगाव, टोणगाव, सटाणा, हिवरा, शेंद्रा कमंगर आदि गावांसाठी ही योजना जाहीर झाली. आता त्यात जवळपास ३० गावांचा समावेश आहे. येथे जमिनीचे व्यवहार एकरऐवजी चौरस मीटरवर करण्याचा नियम होताच जमिनीचे भाव वाढले आणि विकास हा सामान्य माणसासाठी राहिला नाही. याच परिसरात ‘दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’ असून, त्यासाठी १० हजार हेक्टर जमीन संपादन केली आहे. ९ नगर विकास योजनेची घोषणा झाली; पण समिती नेमणूक प्रक्रिया अर्धवट आहे.
या संपूर्ण परिसराच्या विकासासाठी औरंगाबाद महानगर विभागीय विकास प्राधिकरण स्थापण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या संपूर्ण परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचे काम या प्राधिकरणाकडे असेल. पायाभूत सुविधांची मोठी कामे केली जातील. मुंबईत वांद्रे-मुंबई सी लिंकचा मोठा प्रकल्प अशाच पद्धतीने पूर्ण केला. ते उदाहरण ताजेच आहे. आता या पाठोपाठ ‘महाराष्ट्र परस्पेक्टिव्ह कॉरिडॉर’ची घोषणा केली. नागपूर-मुंबई या ३० हजार कोटी खर्चाच्या महामार्गापैकी १६० कि.मी.चा पट्टा औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातून जाणार आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस दोन कि.मी. पट्टे वाहतूक, निवास, व्यापार आदिंसाठी विकसित केले जातील, काही उपनगरे उभी राहतील असे एकूण चित्र आहे. यासाठी भूसंपादनाचे आंध्र प्रदेश पॅटर्न स्वीकारले जाईल. या सर्व प्रकल्पांची गोळाबेरीज केली तर या परिसरात विकासाचा गदारोळ उठला आहे. नेमका विकास कसा होणार, सामान्य माणसाला त्याचा थेट लाभ काय मिळणार, त्याला घर स्वस्त मिळणार का, रोजगार वाढणार का, एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी आणि त्यानंतर येथे वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी पाणी आणि इतर पायाभूत सुविधा आहेत का, या प्रश्नांची उत्तरे नाहीत आणि जनताही ती विचारत नाही. कारण ती चॉकलेटच्या गुंगीत आहे.
- सुधीर महाजन