तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में...

या आठवड्यात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. त्यापैकी पहिली औरंगाबाद दंगलीनंतरच्या परिस्थितीची आणि दुसरी ज्याकडे सर्व देशाचं लक्ष लागलं होतं त्या कर्नाटकच्या नाटकाची.

- डॉ. उदय निरगुडकर
या आठवड्यात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. त्यापैकी पहिली औरंगाबाद दंगलीनंतरच्या परिस्थितीची आणि दुसरी ज्याकडे सर्व देशाचं लक्ष लागलं होतं त्या कर्नाटकच्या नाटकाची. खरंतर औरंगाबाद हे महाराष्ट्रातलं एक आधुनिक शहर. ठाणे, पुणे नाशिकप्रमाणे इथे उद्योगधंदे फोफावले. मागास मराठवाड्याच्या भेसूर चित्राशी काहीसं विसंगत असलेलं हे प्रागतिक औरंगाबादचं खरं रूप. इथं मिलिंद महाविद्यालय, सरस्वतीभुवन यासारख्या संस्था आहेत, अनेक ऐतिहासिक स्थळं आहेत. त्यामुळे हे पर्यटन केंद्रही आहे. रझाकारांच्या काळापासून ते व्हाया नामांतराची चळवळ औरंगाबाद हे नेहमी घडामोडींचं केंद्र राहिलंय. राजकीयदृष्ट्या आणि धार्मिकदृष्ट्यासुद्धा. यापूर्वीही औरंगाबादमध्ये चार वेळा दंगली झाल्या. १९८८-८९ मध्ये दोन धर्मांमध्ये वाद उफाळला आणि त्याचवेळी शिवसेनेचा मराठवाड्यात राजकीय प्रवेश झाला. ९२ च्या बाबरी मशीद प्रकरणानंतर शिवसेना आणि हिंदुत्ववादाचा पाया अधिक मजबूत झाला. २००७ मध्ये धुळे जळगावच्या दंगलींचे पडसादही इथे उमटले. त्यानंतर गेली दहा वर्षं परिस्थिती शांत, नियंत्रणात आहे असं वाटत असलं तरी ती खतरे से बाहर कधीच नव्हती. कारण कधी कोण खतरे में अशी आरोळी दिली जाईल आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून घोषणाबाजी होईल आणि हातात पेट्रोलबॉम्ब, बंदुका, चॉपर, गुप्त्या येतील हे सांगता येत नाही. शुक्र वारी रात्री दंगल भडकली. या दंगलीची खरी कारणं काय आहेत? औरंगाबाद शहरातल्या नागरी व्यवस्थेचे पार धिंडवडे निघालेत. अगदी कालपरवा कचरा पेटला होता. त्याची आग शमते न शमते तोच हा दंगलीचा वणवा पेटला. समांतर पाणीपुरवठ्याचा बोजवारा उडालाय. अनिधकृत नळजोडणी आणि त्यावरून होणारी भांडणं हे नित्याचंच आहे. अनधिकृत फेरीवाले आणि त्यांची हातगाडी लावण्यावरून होणारी भांडणं. ही दंगलीत परिवर्तीत होतात, इतकी स्फोटक परिस्थिती आहे. सामान्य बाचाबाचीचं पर्यवसान हे या उद्योगनगरीला ठप्प करण्यात होतंय, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि एकदा हे पेटलं की मग त्यावर आपली पोळी भाजून घेणारे पुढे सरसावतात. मॅच फिक्स असते तशा दंगलीही फिक्स होतात. आपापले मतदारसंघ शाबूत करायचे आणि भावना भडकवायचे, विखार पेटवत ठेवायचे असे राजकीय डावपेच लढवले जातात आणि ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळला जातो. रस्त्यांवर राखेचा आणि रक्ताचा सडा पसरतो.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या देशानं अनेकदा दंगलींचा अनुभव घेतलाय. फोडा आणि राज्य करा याची जे बीज ब्रिटिशांनी रोवलं होतं, दुर्दैवानं आजचे राजकारणी त्याला खतपाणी देऊन वाढवायचं काम करतायत. तोडणं सोपं असतं, पण जोडणं अवघड असतं. समाज घडवायला आणि उभारायला कित्येक पिढ्या खर्ची पडतात. आपण कोणते निखारे पेटवतोय आणि त्यात कुणाला लोटतोय, याचं भानच विसरलोय. सत्तेसाठी वाट्टेल ते हा विचार शेवटी समाजाला अंध:कारातच लोटणारा असतो. आजपर्यंतच्या दंगलीतून आपण कोणताच धडा घेतलेला नाहीय, हे दुर्दैव. बशीर बद्र यांचा एक शेर मला इथं आठवतोय.
लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में...
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में...
राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह
अखेर कर्नाटकच्या बहुचर्चित निवडणुकीचे निकाल लागले आणि सर्वात वेगानं पळालेल्या भाजपला मागे टाकत विजयीरेषेच्या जवळ काँग्रेस आणि जेडीएस येऊन पोहोचले. त्यानंतर त्रिशंकू विधानसभेवरून सगळ्यांचं लक्ष उडालं आणि ते लागलं राजभवनाकडे. कारण भाजप आणि जेडीएस या दोघांनीही सत्तास्थापनेचा दावा केला. राज्यपालांनी अपेक्षेप्रमाणं येडियुरप्पांना सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं. त्यांचा शपथविधीही उरकला गेला. येडियुरप्पा बहुमत सिद्ध करण्यात यशस्वी होणार का? सर्वात जास्त जागा मिळवणारा पण बहुमतापासून दूर असणारा पक्ष, अशी विचित्र परिस्थिती भाजपची झालीय. अशी स्थिती निर्माण होणारं कर्नाटक हे काही पहिलं राज्य नाही. गेल्या तीन दशकांत केंद्रात आणि अनेक राज्यांत अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यावर एस.आर. बोम्मई केस, सरकारिया आयोग, एम.एम. पूंछी आयोग, २००६ चा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल...अशा अनेक गोष्टी संदर्भ म्हणून उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारच्या परिस्थितीवर घटनेत काय तरतूद आहे? राज्यपालांनी नेमकं काय करायला हवं? उदाहरणं सोयिस्कररीत्या दोन्ही बाजूंनी दिली जातायत. गोवा, मणिपूर, मेघालयमध्ये काय घडलं, याची आठवण काँग्रेस करून देतंय. दोनपैकी एका जागेवर हरलेले मुख्यमंत्री, १८ कॅबिनेट मंत्र्यांचा पराभव. यांना जनादेश आहे असा अर्थ घ्यावा की ४० वरून १०४ वर पोहोचलेल्या आणि बहुमतासाठी ८ जागा कमी असलेल्या भाजपला जनाधार असा घ्यावा? सत्तास्थापनेसाठी बोलवण्याचे नेमके निकष काय आहेत? राज्यपालांचं अधिकारक्षेत्र काय आहे?
कर्नाटकच्या नाट्यावर रात्रभर कोर्ट चाललं. सर्वोच्च न्यायालयानं कोणत्या आधारावर काँग्रेसची याचिका फेटाळून लावली? सर्वात मोठ्या पक्षाकडे पुरेसं संख्याबळ नाही, या वस्तुस्थितीकडे राज्यपालांनी दुर्लक्ष केलं? राज्यपालांनी येडियुरप्पांना १५ दिवसांचा अवधी देऊन घोडेबाजाराला संधी दिली. तर मग केवळ ३८ आमदार असलेल्या जेडीएसला बिनशर्त मुख्यमंत्री पदाची आॅफर दिली. हा घोडेबाजार नव्हता का? येडियुरप्पा बहुमत सिद्ध करू शकतील का, हे शनिवारी सिद्ध होईलच. येडियुरप्पा बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले तर पुढे काय? लोकांच्या भल्याचा कुणी कितीही आव आणला तरी सत्ता हेच सर्वच राजकीय पक्षांचं अंतिम ध्येय असतं आणि हेच सत्य आहे. आज देशात सत्तेत असलेला भाजप या स्पर्धेत पुढे आहे इतकंच. सत्ता काँग्रेसच्या हाती असती तर, यापेक्षा वेगळं काय झालं असतं?
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मिशन शौर्य
या सर्व गदारोळात घडलेली एक आश्वासक, प्रेरणादायी घटना. एव्हरेस्ट सर करणं हे सोपं नाही. हे अत्यंत कठीण आणि जीवघेणं आव्हान आहे. हे खडतर आव्हान चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या आदिवासी आश्रमशाळेतल्या चार मुलांनी लीलया पेलत देशाची मान उंचावली. मिशन शौर्य हा उपक्रम अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारानं आदिवासी विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानं राबविण्यात आला आणि या विद्यार्थ्यांनी एव्हरेस्टला गवसणी घातली. त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच.
(न्यूज 18 लोकमतचे समूह संपादक)