जिल्हा परिषदांना हवी सरकारी अंकुशापासून मुक्ती

१९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या

विजयसिंह शिवाजीराव पंडित (अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, बीड)
१९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१’ संमत करण्यात आले. त्यानुसार राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या आणि दि. १ मे १९६२ पासून राज्यभरात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या खऱ्या अर्थाने प्रस्थापित झाल्या. पुढे सन १९७० मध्ये बोंगीरवार समिती आणि सन १९८४ मध्ये पी.बी.पाटील पंचायत राज मूल्यमापन समिती नेमण्यात आली. त्यांच्या शिफारशींनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन व विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले. हे करताना जिल्हा परिषदा आर्थिकदृष्ट्या समर्थ व्हाव्यात आणि त्यांना योजना आखण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे हा हेतू त्यामागे होता.
गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत स्थापन करून त्या बळकट करण्यात याव्यात, असे भारताच्या घटनेतील ४० व्या कलमात निर्देशित करण्यात आले आहे. परंतु राज्य शासन स्वत:चे अधिकार कमी करून पंचायत राज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी तयार नव्हते. म्हणून केंद्र शासनाने ७३ वी घटनादुरुस्ती केली. या दुरुस्तीमुळे पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा प्राप्त झाला; पण राज्यमंत्र्याचे अधिकार मात्र देण्यात आले नाहीत. जिल्हा नियोजन समितीचे सह-अध्यक्षपद जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे असूनही त्यांना निधी वितरण किंवा निधी मंजुरीचे अधिकार देण्यात येत नाहीत. जिल्हा परिषदेला देण्यात येणारा निधी कामाच्या नावासह मंजूर केला जातो. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर एक प्रकारे अतिक्रमण केले जाते. शासनाच्या लेखाशीर्ष २५१५, दलित वस्ती सुधार योजनांचा निधी यांसारख्या अनेक योजना आणि परियोजना यांचा निधी कामाच्या नावासह थेट शासनाकडून मंजूर केला जातो. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, संपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या योजना राबविताना जिल्हा परिषद प्रशासनाचा वापर होतो; परंतु जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा मात्र कोणताही सहभाग अथवा अंकुश या योजनांवर नाही. एकीकडे वेगवेगळे शासन निर्णय घेऊन निधी वापर, स्थाननिश्चिती, तसेच योजना आणि परियोजना यांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार शासन जिल्हा परिषदेला प्रदान करीत आहे; परंतु प्रत्यक्षात मात्र हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून हुकमी वृत्तीप्रमाणे शासनकर्ते जिल्हा परिषदेचा वापर करीत आहेत.
भंडारा जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती चरण वाघमारे यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका क्र. १६९८/२०११ दाखल केली. जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर होणाऱ्या अन्यायाला पहिल्यांदाच वाचा फोडण्याचे काम या माध्यमातून करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शासनाचे सचिव यांना अत्यंत परखड भाषेत फटकारून जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर त्यांनी अतिक्रमण केल्याचे निकालात नमूद केले आहे. पालकमंत्र्यांबद्दल अत्यंत खरमरीत शब्दांत टिपणी करताना उच्च न्यायालय म्हणाले की, ‘ही इज किंग अँड इलेक्टेड आॅफिस बेअरर्स आॅफ दी जिल्हा परिषद द सब्जेक्ट्स.’ या निकालात जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीला दिलेल्या कामाची यादी स्वीकारण्याचे आदेश न्यायालयाने देऊन पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी दिलेली यादी रद्द केली आहे. या न्यायालयीन आदेशाच्या आधारे राज्य शासनाने अनेक शासन निर्णय जारी केले; परंतु त्याची अंमलबजावणी करताना मंत्र्यांच्या प्रभावाखाली शासन आजही जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गदा आणत आहे.
शासनाच्या अनेक योजना आणि परियोजना राबविण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असली तरी स्थानिक परिस्थिती, कामाची मागणी व निकड लक्षात घेऊन या योजनेत बदल करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला मिळाले पाहिजेत. शासनाच्या समाजकल्याण विभागाने बीड जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे ३४ अपंग शाळांना मान्यता दिली. दरवर्षी सरासरी २२ कोटी रुपयांचा निधी या शाळांवर शासन खर्च करीत आहे. जि. प. समाजकल्याण समितीचे सभापती यांनी या शाळांचे सर्वेक्षण केले. एकूण ३४ शाळांमध्ये केवळ २५० विद्यार्थी प्रत्यक्ष शिक्षण घेत असल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली. या योजनेची अंमलबजावणी करताना जिल्हा परिषदेला स्थानिक पातळीवर अधिकार दिले असते तर शाळांची संख्या कमी होऊन कमी खर्चात चांगल्या सुविधांसह विद्यार्थ्यांना शिक्षण देता आले असते; परंतु चुकीच्या धोरणामुळे शासनाचा निधी अक्षरश: वाया जात आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या अधिकारावर सतत अतिक्रमण करण्याचे काम शासन करीत असल्याने त्याला विरोध करण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्ष एका बैठकीच्या निमित्ताने एकवटले. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार असावेत, आमदार निधीप्रमाणे स्वतंत्र निधी असावा, जिल्हा नियोजन समितीत निधी वितरण व निधी मंजुरीचे अधिकार असावेत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यासह इतर सर्व योजना राबविताना त्या योजनेच्या अंमलबजावणी समितीवर अध्यक्षांचे नियंत्रण असावे, त्यांच्या कार्यालयात वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यासह योग्य तो कर्मचारीवृंद दिला जावा, रस्त्यांची संख्या जास्त असल्याने देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी आगाऊ निधी उपलब्ध करावा, विरोधी पक्षनेत्याला सभापतीचा दर्जा मिळावा, यासह विविध मागण्यांबाबत भविष्यात पाठपुरावा करण्याचे या बैठकीत ठरले.
जिल्हा परिषदेला खऱ्या अर्थाने ‘मिनी मंत्रालय’ असे संबोधले जाते, तसे अधिकार कायद्याने दिले आहेत; परंतु शासनकर्ते या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आम्हाला या अधिकारासाठी झगडावे लागेल हे निश्चित; परंतु त्याशिवाय ग्रामीण भागाचा कायापालट होणार नाही. घटनेचा मूळ अधिकार आम्हाला मिळाला पाहिजे, ग्रामीण जनतेचा विकास झाला पाहिजे. यासाठीच सर्व खटाटोप...!