जिल्हा परिषदेची असामान्य कामगिरी

यशवंत पंचायत राज अभियान अंतर्गत कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला सलग दुसऱ्या वर्षी राज्यस्तरावरील प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेबरोबर सुरू करण्यात आलेल्या

- वसंत भोसले

यशवंत पंचायत राज अभियान अंतर्गत कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला सलग दुसऱ्या वर्षी राज्यस्तरावरील प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेबरोबर सुरू करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराचा हा गौरव आहे. या यशात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांची भूमिका मोलाची आहे.

यशवंत पंचायत राज अभियानांतर्गत कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला सलग दुसऱ्या वर्षी राज्य स्तरावरील प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेबरोबर सुरू करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराचा हा गौरव आहे. ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ज्या पद्धतीचा कारभार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करायला हवा, याचा उत्तम नमुना म्हणजे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा कारभार आहे. या पुरस्कारावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार म्हणतात की, मला केवळ प्रशासनाचे काम करायचे नाही. तर विकासाचे काम करायचे आहे. त्याच उद्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती झाली आहे.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास खात्यात काम करताना या संस्थांचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात पाच वर्षे काम केलेले अविनाश सुभेदार यांची ही भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. शिवाय ग्रामीण भागातील राजकीय कार्यकर्ते अधिक गांभीर्याने सार्वजनिक जीवन जगतात, हे सुद्धा या निमित्ताने पुढे येते आहे. जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत समित्या किंवा ग्रामपंचायतींच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी हे अभियान म्हणजे स्पर्धाच आहे. त्यासाठी इतके निकष आहेत की, त्यासाठी एक-दोन गुण मिळतात. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने शंभर पैकी ९२.७५ गुण मिळवून सर्वच पातळीवर उत्कृष्ट कार्याचा आदर्श राज्यासमोर ठेवला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा, विविध विषय समित्यांच्या सभा किती व्हाव्यात, असाही एक निकष आहे. त्यापैकी सर्व सभा वेळेवर झाल्या आहेत. एकही सभा गणपूर्तीअभावी रद्द होणे किंवा सदस्यांनी घातलेल्या गोंधळामुळे तहकूब होणे, असे घडलेले नाही. संसदेच्या सभागृहापासून छोट्या-छोट्या शहरांच्या नगरपालिकांच्या सभा गोंधळाने किती गाजतात, त्याचे विदारक स्वरूप समोर येत राहते. त्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचे वर्तन, त्यांचा कामकाजातील सहभाग गौरवास्पद आहे. महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या सदस्यांचा कामकाजातील सहभाग तपासून पाहण्यासाठी निकष लावले आहेत. त्यात ९० टक्के सदस्य सातत्याने सक्रीय सहभागी होतात. विविध चर्चेत सहभागी होतात. विविध प्रश्न मांडताना दिसतात. यापेक्षा लोकशाही संस्था चालविण्याचा आदर्श काय असू शकतो? सुभेदार म्हणतात त्याप्रमाणे राजकारणापासून दूर राहून केवळ
विकासकामाचा ध्यास घेण्याचा हा आगळा वेगळा नमुना आहे.
ग्रामीण आरोग्य अभियान असो की, जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न असोत, या सर्व पातळ्यांवर आघाडी घेण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत मिशनमध्ये जिल्ह्यातील १०२९ पैकी ६१३ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. १९५ प्राथमिक शाळांत ई-लर्निंग सुरू आहे. जिल्ह्यातील २७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर करून २४ तास कामकाज चालते. केंद्र किंवा राज्य सरकारची कोणतीही योजना असो, त्यांची उद्दिष्टपूर्ती ९० टक्क्यांपेक्षा अधिकच आहे. इंदिरा आवास सारखी योजना १०० टक्के पूर्ण केली आहे. अनुसूचित जाती-जमातीसाठीचा निधी ९९ टक्के खर्च करून कामे केली आहेत.
जिल्हा परिषदेचा कारभार कसा असावा, याचा आदर्श घालून देणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत राजकीय गटबाजीची फारच कमी चर्चा होते. विविध पक्षांचे सदस्य आणि कर्मचारी-अधिकारी यांच्यात क्वचितच वादाचे प्रसंग उद्भवतात. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत विमल पाटील या शेतकरी महिला अध्यक्ष आहेत. सीमा पाटील आणि ज्योती पाटील या शिक्षित सभापती आहेत. त्यांनीही अत्यंत प्रभावी काम केले आहे. यामुळे शासनाचे सर्व उपक्रम १०० टक्के राबविणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा गौरव उचितच आहे.