शाळा शुल्क कपातीच्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश. खासगी विनाअनुदानित शाळा, खासगी विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळा  आणि पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट इत्यादी शाळा या असोसिएशनच्या सदस्य आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात १५ टक्के शुल्क कपात करावी, अशी अधिसूचना राज्य सरकारने १२ ऑगस्ट रोजी काढली. या अधिसूचनेला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूलने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच या असोसिएशनच्या सदस्य शाळांवर २० सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

खासगी विनाअनुदानित शाळा, खासगी विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळा  आणि पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट इत्यादी शाळा या असोसिएशनच्या सदस्य आहेत. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनी किती शाळा शुल्क आकारावे, याची तरतूद महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क अधिनियम) कायदा, २०११ आहे. त्यामुळे शुल्क कपातीबाबत राज्य सरकार स्वतंत्र अधिसूचना काढू शकत नाही. हे कायद्याविरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला वार्षिक शाळा शुल्कात १५ टक्के कपातीचे निर्देश दिले. शाळेतील सुविधांचा वापर विद्यार्थी करीत नसल्याने फी 
कपात करावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. हेच निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रालाही दिले आहेत, असे राज्य 
शालेय विभागाने अधिसूचनेत म्हटले आहे.

२० सप्टेंबरपर्यंत शाळांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश
nन्यायालयाने राज्य सरकारला या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी २० सप्टेंबर रोजी ठेवत न्यायालयाने तोपर्यंत शाळांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.