कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाला वाहिलेल्या स्वतंत्र वाहिनीचा विचार करा, उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना

independent education channel : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये, विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि विशेष विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने स्वतंत्र शैक्षणिक वाहिनी सुरू करण्याचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी केली

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये, विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि विशेष विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने स्वतंत्र शैक्षणिक वाहिनी सुरू करण्याचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी केली.
सदोष नेटवर्कमुळे किंवा मोबाईल विकत घेण्यास पैसे नसल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणास मुकत आहेत, असे निरीक्षण मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.
मी नागपूर व औरंगाबादला प्रवास करत असताना मला मोबाईल नेटवर्क मिळत नाही. मग ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्क मिळत असेल, अशी तुम्ही अपेक्षा कशी करता? राज्य सरकारने केवळ मोबाईल नेटवर्कवर अवलंबून राहू नये, असे मुख्य न्या. दत्ता यांनी म्हटले.
केंद्र सरकारशी चर्चा करून स्वतंत्र शैक्षणिक वाहिनी सुरू करण्याचा विचार करा, असा सल्लाही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
'चित्रपटासाठी आपल्याकडे १०० वाहिन्या आहेत. पण शिक्षणासाठी एक वाहिनी नाही? प्रत्येकाच्या घरात अगदी ग्रामीण भागातही टेलिव्हिजन सेट आहे. शिक्षण पाठीमागे राहता कामा नये. ऑनलाईन शिक्षणपद्धती शहरात चालेल, पण ग्रामीण भागात स्मार्टफोन विकत घेण्याची ताकद सगळ्यांमध्येच नाही. तुम्ही गूगल मीट, झूम ॲपद्वारे ऑनलाईन वर्ग भरवता. पण मोबाईल नेटवर्क नसेल तर काय करणार? त्यामुळे स्वतंत्र वाहिनीची आवश्यकता आहे. केवळ विशेष विद्यार्थ्यांसाठी नाही,  तर ज्यांच्याकडे ऑनलाईन वर्गात बसण्यासाठी सुविधा नाहीत, त्यांच्यासाठीही ही सुविधा हवी’, असे न्यायालयाने म्हटले.
जसा शेतकऱ्यांसाठी दूरदर्शनवर एक तास ‘आमची माती, आमची माणसं' हा कार्यक्रम यायचा, त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांसाठीही कार्यक्रम तयार करा. मग मोबाईल फोनची आवश्यकता नाही. तसेच रेडिओवरही शिक्षणासंदर्भात टॉक शो घेऊ शकतात, अशा सूचना न्यायालयाने सरकारला केल्या. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.

एनजीओने केली होती याचिका 
कोरोनाच्या काळात विशेष विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींबाबत अनाम प्रेम या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला वरील सूचना केल्या.