ठाकरे सरकारच्या दिरंगाईचा लाखो पालकांना फटका; शाळांच्या ‘फी’बाबत अद्यापही निर्णय प्रलंबित

कोविड १९ च्या पाश्वभूमीवर आगामी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्तावावर अंतिम निर्णय झाला नसल्याची माहिती RTI मधून समोर आली आहे

ठळक मुद्देशुल्क आकारणी संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलाशाळांच्या फी बाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना सहकार्य करावेRTI कार्यकर्ते अनिल गलगलींचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र

मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत. ऑनलाईन क्लासच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धडे दिले जात आहेत. त्यात लॉकडाऊनमुळे अनेक पालकांचं आर्थिक बजेट कोलमडलं आहे. ऑनलाईन वर्ग असतानाही शाळांकडून सक्तीने फी वसुली केली जाते. याबाबत पालकांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र ठाकरे सरकारकडून या विषयावर दुर्लक्ष होत असल्याचं आढळून आलं आहे.

कोविड १९ च्या पाश्वभूमीवर आगामी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्तावावर अंतिम निर्णय झाला नसल्याची माहिती RTI मधून समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिनांक २४ जून २०२१ महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडे माहिती मागितली होती.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे कक्ष अधिकारी सुधीर शास्त्री यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की, कोविड १९ च्या पाश्वभूमीवर आगामी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून सद्यस्थितीत सदर नस्ती कार्यासनामध्ये उपलब्ध नाही तसेच याबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय झाला नसल्यामुळे माहिती उपलब्ध करून देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे अनिल गलगली यांनी शाळांच्या फी बाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना सहकार्य करावे असं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठवलं आहे.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ पारित करून या अधिनियमान्वये राज्यातील ८ शैक्षणिक विभागांसाठी ८ विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद येथे या विभागीय समित्या स्थापन केल्या आहेत. ५ विभागीय समित्यांमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकारी यांचा समावेश असून, सनदी लेखापालांची नियुक्ती केली आहे. यामुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून शाळेत विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शुल्क जमा होत नसल्याने शिक्षकांचे पगार देणे अवघड झाले आहे. ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असल्याचे बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात खर्च वाढला आहे. ऑनलाईन शिक्षणासाठी वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर तसेच प्रत्येक शिक्षकाला घेऊन द्यावा लागलेला लॅपटॉप या खर्चाचा विचार कुठेही होत नाही. शाळांना कोणत्याही करात किंवा कर्जाच्या हप्त्यात सवलत दिलेली नाही अशी खंत इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी व्यक्त केली आहे.