नोकऱ्यातील कमी होणाऱ्या प्रमाणांमुळे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा ऱ्हास

नोकऱ्यातील कमी होणाऱ्या प्रमाणांमुळे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांच्या संख्येतही घट होत आहे. त्यामुळे यंदाच्या सीझनमध्ये ५० टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत.

डॉ. एस. एस. मंठा

देशातील २३ आयआयटीमध्ये एकूण १२,००० जागा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध असतात. याशिवाय ३१ राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेत १६,०००, आयआयटीमध्ये १,००० आणि ३०० हून अधिक शासकीय अनुदानित संस्थांकडून २०,००० पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा उपलब्ध असतात. याशिवाय देशातील २,००० खासगी महाविद्यालयांकडून यात दोन लाख जागांची भर घालण्यात येते. खासगी विद्यापीठांची या संदर्भातील आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकली नाही. कारण त्यांच्या जागांचे प्रमाण गरजेनुसार कमी-जास्त होत असते. या जागांसाठी प्रामुख्याने बी.टेक केलेले विद्यार्थी येतात.

नोकऱ्यातील कमी होणाऱ्या प्रमाणांमुळे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांच्या संख्येतही घट होत आहे. त्यामुळे यंदाच्या सीझनमध्ये ५० टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत. जागा रिकाम्या राहू नये यासाठी आयआयटीने आपली कट-ऑफ पातळी कमी करून १३,५४२ जागा अंडर ग्रॅज्युएटसाठी मोकळ्या केल्या. ही स्थिती गेल्या पाच वर्षांत प्रथमच उद्भवली आहे. त्यामुळे गुणवत्ता यादी १३,५४२ वरून ३१,००० इतकी झाली आहे. याविषयी तज्ज्ञांनी चिंताही व्यक्त केली आहे. कारण त्यामुळे गुणवत्ता कमी होण्याचा धोका वाढला आहे. आयआयटीमध्ये प्राध्यापक विद्यार्थी यांचे प्रमाण एकास दहा असे असायला हवे. ते सध्या एकास १५ झाले आहे.

सध्या एम.टेक आणि पीएच.डी. करणाºयांना जी.ए.टी. (ग्रॅज्युएट अ‍ॅप्टिट्यूड टेस्ट) उत्तीर्ण करावी लागते. ही उत्तीर्ण करून पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाºयांना रु. १२,४०० (एम.टेकसाठी) आणि रु.२५,००० (पीएच.डीसाठी) प्रति महिना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. दोन वर्षांनंतर ती पीएच.डीसाठी रु.२८,००० करण्यात येते. देशात संशोधनाची मनोभूमिका रुजावी यासाठी हे करण्यात येते. देशातील संशोधनविषयक कार्यक्रमाचे भवितव्य निश्चित करण्यासाठी आयआयटीच्या कौन्सिलने एम.टेकच्या कार्यक्रमाच्या फीमध्ये ९०० टक्के वाढ करून ती वार्षिक दोन लाख रुपये केली आहे. सध्या एम.टेकसाठी प्रतिसत्र रु.५,००० ते १०,००० फी आकारण्यात येते. सरकारी आणि अनुदानित संस्थांमध्ये ती याहून जास्त असते. याशिवाय आयआयटीकडून देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती बंद करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ फीमध्ये दसपट वाढ होणे अपेक्षित असून त्याची गरज आहे का? याच पद्धतीचा अवलंब देशातील अन्य संस्थांकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खासगी संस्थांमधील फीमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी या प्रस्तावात गरजू विद्यार्थ्यांना निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून सरकारतर्फे शैक्षणिक कर्ज देण्याबाबत विचार व्हायला हवा. अन्यथा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थी पाठ फिरविण्याची शक्यता नाकारण्यात येत नाही. त्यामुळे पदव्युत्तर क्षेत्रात रिकाम्या राहणाºया जागात वाढ होऊ शकते. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यातील विद्यार्थ्यांच्या उदासीनतेची आणखीही कारणे आहेत.

अभ्यासक्रमाच्या प्रॅक्टिकल उपयोगाकडे फॅकल्टीजकडून दुर्लक्ष होणे हे एक कारण आहे. अभ्यास शिकविण्याची पद्धती किचकट हे आणखी एक कारण आहे. प्राध्यापकांकडून स्लाइडशोवर अधिक भर दिला जातो, त्याऐवजी त्यांनी पूर्वीप्रमाणे फळ्याकडे वळून विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकडे वळवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येते. प्राध्यापक संशोधनाकडे अधिक लक्ष पुरवीत असल्याने त्यांचे शिकवणीकडे दुर्लक्ष होते. वास्तविक अध्यापन आणि संशोधनासाठी पूर्ण वेळ देण्याची गरज आहे. त्या दोन्ही गोष्टी परस्पर पूरकही आहेत. त्यातून मार्ग काढावा लागेल.

गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडून देऊ नये, याकडे शासनाने लक्ष पुरवले पाहिजे. फी परवडत नाही म्हणून विद्यार्थी शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहता कामा नये. वाढीव फीमुळे जे शिक्षण घेण्याविषयी गंभीर आहेत तेच अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतील, असाही युक्तिवाद करण्यात येतो. त्यासाठी मॅनेजमेंटच्या अभ्यासक्रमाचे उदाहरण देण्यात येते; पण तांत्रिक शिक्षणाने जर रोजगार उपलब्ध होत असेल तरच फी वाढीचे समर्थन होऊ शकेल; पण रोजगार देणाºयांना पदवीधर विद्यार्थ्यांना रोजगार देऊन नंतर त्यांना प्रशिक्षण देणे अधिक परवडते कारण पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन येणाºयांची पगाराची अपेक्षा अधिक असते. प्राध्यापकांच्या संशोधनात सक्तीचा भाग अधिक असतो, त्यामुळे संशोधनामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ होत नाही.

भारतात कोणतेही मॉडेल यशस्वी झाले की त्याचे अनुकरण करण्यासाठी सारेच प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्याचे मूल्य आणि महत्त्व कमी होते. त्याचे परिणाम घातक ठरू शकतात. आयआयटी पद्धतीत केलेले बदल हळूहळू सर्व तºहेच्या अभ्यासक्रमात झिरपतात. त्यातही चांगल्या अभ्यासक्रमांनी त्याचे अनुकरण केले तर ते फायदेशीर ठरू शकते; पण जी पद्धत आयआयटीसाठी उपयुक्त असते ती अन्य अभ्यासक्रमांसाठी उपयोगी पडेलच असे नसते. कारण प्रत्येकाची कामाची स्वतंत्र पद्धत असल्याने मॉडेलही वेगळे असते. ज्या मॉडेलद्वारे गुणवत्ता साध्य होत असते त्यांची वारंवार चाचणी घेऊन त्यांची उपयुक्तता तपासावी लागते. अशा यशस्वी चाचणीनंतर त्या मॉडेलचे अनुकरण करणे योग्य ठरते; पण प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या परिसरातील परिस्थिती इतकी वेगळी असते की त्यातून समान निष्कर्ष निघणे क्वचितच साध्य होते. 

(लेखक कौशल्य विकास प्राधिकरण माजीचेअरमन, एआयसीटीई, सदस्य आहेत)