सरकार फी भरत असूनही मुंबईत अजूनही ‘आरटीई’च्या दोन हजार जागा रिकाम्याच

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईतील शाळा सुरू होऊन जवळपास चार महिनेही उलटून गेले आहेत. तरीही अजूनही ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे, मुंबईत केवळ ४ हजार ४९२ प्रवेश झाले असून अजूनही दोन हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. सध्या चौथ्या प्रतीक्षा यादीनुसार ही प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहे.  परिणामी, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होणार असल्याचे दिसून येत आहे.

प्रवेश निश्चितीतील दिरंगाई, कागदपत्रांमुळे येणाऱ्या अडचणी, शासनाचे थकीत अनुदान, खासगी शाळांची कठोर नियमावली यामुळे ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेशप्रक्रियेत प्रवेश निश्चित करण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देऊनही प्रवेशाची गती संथच असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यासह मुंबई विभागातही अद्यापही जागा रिक्त आहे. राज्यातील रिक्त जागांची संख्या सुमारे १९ हजार ३९० आहे. 

शहर उपनगरात आरटीई शाळा प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्यासाठी निवड झालेल्या शाळांमध्ये धाव घेत, प्रवेश निश्चित करण्यात आले आहे; मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून आरटीईच्या अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले त्याचे अनुदान अद्यापही खासगी शाळांना न मिळाल्याने शाळांनी प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आरटीईअंतर्गत शाळा प्रवेश मिळूनही शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर ओढवण्याची शक्यता आहे.

मुंबईसारखीच राज्यातही स्थिती
राज्यात आरटीईअंतर्गत आतापर्यंत ८२ हजार ५०० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. तर १९ हजार ३९० जागा रिक्त आहे. आरटीईअंतर्गत एकूण ८ हजार ८२४ शाळांमध्ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. खासगी शाळांमध्ये १ लाख १ हजार ८४७ जागांसाठी लॅटरी काढण्यात येत आहे.

शासनाकडून थकले अनुदान
समाजातील आर्थिक व दुर्बल घटकातील बालकांना उच्च दर्जाच्या शाळेत प्रवेश मिळावा, त्याला दर्जेदार शिक्षण घेता यावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येत आहे. राज्य शासनाकडून आरटीईअंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या विनाअनुदानित खासगी शाळांना अनुदान देण्यात येते; मात्र गेल्या चार वर्षांपासून आरटीईचे अनुदान रखडल्याने अनेक शाळा आर्थिक विवंचनेत सापडल्या आहेत. त्यातील काही शाळांनी आरटीईअंतर्गत प्रवेशही रोखले आहेत.

...म्हणून शाळा करताहेत अडवणूक
आरटीईमध्ये निवड झालेल्या बालकांना यावर्षी नाइलाजास्तव प्रवेश देण्यात येणार नाही. संबंधित पालकांनी प्रवेशासंदर्भात शाळेकडे कुठलीही विचारपूस न करता शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा, अथवा पूर्ण शुल्क भरून प्रवेश घ्यावा, अशा आशयाचे फलक काही खासगी शाळांनी आवारात लावल्याची माहिती पालकांनी दिली आहे.