Education: हार्वर्ड, केंब्रिज विद्यापीठे आली नाही तर काय उपयाेग?

Education:

- भूषण पटवर्धन 
(माजी उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग)
रताला विश्वगुरू म्हणून पुनर्स्थापित व्हायचे असेल तर इथल्या भूमीतच सर्वसामान्यांना परवडेल अशा मोबदल्यात उच्च दर्जाची शिक्षणव्यवस्था उपलब्ध व्हायला हवी,’ यावर २०२०च्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’त (एनईपी) भर देण्यात आला आहे. या धोरणातील १२.७ आणि १२.८ क्रमांकाच्या मुद्द्यांमध्ये ‘शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण’ यावर भाष्य करताना हे विस्तृतपणे येते. याचाच आधार घेत ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (यूजीसी) परदेशी विद्यापीठांना भारताचे अंगण मुक्तपणे खुले करून दिले आहे. परंतु, फारसा विचार न करता परदेशी विद्यापीठांच्या स्वागतासाठी पायघड्या घालण्याच्या या प्रकारात ‘भारत’च बेदखल होण्याची शक्यता आहे.

भारतीयत्वाला डावलले
विश्वगुरू म्हणून भारताचे स्थान उंचावण्यासाठी इथल्या भूमीत निपजलेल्या तत्त्वज्ञान, भाषा, आयुर्वेद औषधोपचार, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृती इत्यादी विषयांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय दर्जाशी समतूल्य असे विज्ञान, समाजविज्ञानविषयक अभ्यासक्रम शिकण्याची संधी देणारे शैक्षणिक वातावरण भारतात निर्माण व्हायला हवे. 
त्यासाठी जमेल तिथे निवासी प्रकारचे शिक्षण उपलब्ध करून द्यायला हवे. जेणेकरून बाहेरचे विद्यार्थी भारताकडे आकर्षित होतील आणि देशातील उत्पन्न वाढीबरोबर बाहेर जाण्याचा ओघ मंदावेल, अशी मांडणी ‘एनईपी’त करण्यात आली आहे.
परंतु, आपल्या येथील शिक्षणसंस्थांना समपातळीवर येण्याची संधी न देता, त्यांना कठोर नियमांतून, कायद्यातून मुक्त न करता त्यांची स्पर्धा सर्वपरीने मुक्त असलेल्या परदेशी विद्यापीठांशी लावण्यात आली आहे.

गल्लाभरू विद्यापीठांकरिता…
परदेशातील कुठली विद्यापीठे भारतात येण्यासाठी इच्छुक आहेत, हे सरकारने जाहीर करावे. हार्वर्ड, केंब्रिजसारखी विद्यापीठे भारतात येण्यास तयार नसतील तर या धोरणाचा काहीच फायदा नाही. 
मग गुणवत्तेत सुमार दर्जाची आणि केवळ भारताकडे बाजारपेठ म्हणून पाहणारी तद्दन गल्लाभरू विद्यापीठेच भारतात येणार का? इंग्लडसारख्या देशांतही अशी दर्जाहीन विद्यापीठे ढिगाने आहेत. 
पालक घरंदारं विकून आपल्या मुलांना तेथे शिकवतात. शेवटी नोकरी नसल्याने विद्यार्थी-पालक देशोधडीला लागले आहेत. हेच आता भारतात होणार.

विद्यार्थी हितही नजरेआड
इथल्या शिक्षण संस्थांबरोबरच गरीब हुशार मुलांनाही त्याचा फटका बसणार आहे. विद्यार्थी कल्याण ‘एनईपी’च्या केंद्रस्थानी आहे. परंतु, नव्या धोरणात ते डावलले जाणार आहेत.

संसदेत चर्चा हवी
मुळात या प्रकारचे नियम करण्याचा यूजीसीला अधिकार नाही. परदेशी विद्यापीठांना भारतात परवानगी देण्याचा निर्णय मूलभूत व दूरगामी परिणाम करणारा आहे. 
त्या संबंधातील स्वतंत्र कायदा संसदेत संपूर्ण चर्चेअंती मंजूर व्हायला हवा होता. परंतु, यावर चर्चा तर झाली नाहीच. शिवाय यूजीसीच्या मूळ आराखड्यात सुचविण्यात आलेल्या शिक्षणतज्ज्ञ, अभ्यासकांच्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसते. 
त्यामुळे परदेशी विद्यापीठांना भारतात परवानगी देण्याचा निर्णय घाईघाईने आणि पूर्ण विचारांती घेतला गेला नसल्याचे खेदाने नमूद करावे लागेल.

हे कुणासाठी? 
एनईपीत जागतिक क्रमवारीत पहिल्या शंभरात येणाऱ्या संस्थांना भारतात परवानगी देण्याची शिफारस होती. परंतु, 
आता ती ५०० वर आणण्यात आली आहे. ते कुणासाठी करण्यात आले?

अंमलबजावणीचा अभाव
कोणतेही धोरण गांभीर्याने न राबवता केवळ गाजावाजा करण्याची पद्धत आपल्याकडे रूळत चालली आहे. भारतातील दर्जेदार शिक्षण संस्थांना एमिनन्स म्हणून दर्जा द्यायचा ठरले होते. परंतु, ही योजना प्रभावीपणे राबवलीच गेली नाही. या धरसोडवृत्तीमुळे ‘गिफ्ट सिटी’ प्रयोगाचेही तेच झाले. पहिल्या वर्षांत आलेले तीन प्रस्ताव सोडले तर त्याचे पुढे काही झाले नाही.
(शब्दांकन : रेश्मा शिवडेकर )