शिष्यवृत्ती बंदच की  पुन्हा नापासांचे लाड? परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत पडला प्रश्न

सामाजिक न्याय विभागाने यापूर्वीही नियमांना मोडता घालत नापास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिलेली होती. ४० ते ५० विद्यार्थ्यांना त्यामुळे गतकाळात फायदाही झाला होता.

मुंबई : राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्तीच्या आधारे परदेशात शिक्षण घेणारे अनुसूचित जातींचे विद्यार्थी एखाद्या सेमिस्टरमध्ये नापास झाले तर शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही या सरकारच्या निर्णयात यंदाही बदल करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे काय निर्णय घेणार याबाबत उत्सुकता आहे. 

सामाजिक न्याय विभागाने यापूर्वीही नियमांना मोडता घालत नापास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिलेली होती. ४० ते ५० विद्यार्थ्यांना त्यामुळे गतकाळात फायदाही झाला होता. मात्र, नापास होऊनही शिष्यवृत्ती कायम राहत असल्याने अभ्यासाकडे विद्यार्थी दुर्लक्ष करतात. आणखी सहा महिने सरकारच्या पैशाने परदेशात राहायला मिळते अशी चुकीची भावना बळावत चालल्याचेही म्हटले जाते. धोरणात्मक निर्णयाला असा अपवाद दरवेळी करणे योग्य आहे का, असा सवालही गुणी विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे.  

परदेशातील विद्यापीठात विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्यानंतर त्या विद्यार्थ्याचे शुल्क भरण्याची हमी ही राज्य सरकार देत असते. त्यामुळे ही विद्यापीठे सरकारकडे शुल्कासाठी तगादा लावतात. विद्यार्थ्यांनी पुढच्या सेमिस्टरसाठीचे शुल्क भरले नाही तर त्यांचा प्रवेश रद्द करण्याची भूमिका संबंधित विद्यापीठांकडून घेतली जाते. शुल्क नियमित न भरणाऱ्या देशांना वा राज्यांना काळ्या यादीत टाकायचे आणि त्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे प्रवेशच द्यायचा नाही अशी भूमिकाही काही विद्यापीठांकडून घेतली जाते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे काय निर्णय घेतात याबाबत उत्सुकता आहे. 

नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत अपवाद करून त्यांना शिष्यवृत्ती द्यावी असा प्रस्ताव आमच्या आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. सरकार त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेईल.
- प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे.