एमबीबीएसच्या दुसऱ्या फेरीत ‘नो ॲडमिशन’; खासगी महाविद्यालयांचा आक्रमक पवित्रा

खासगी वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रिया सीईटी सेलकडून राबविली जाते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीबाबत खासगी वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांनी सीईटी सेलने जाहीर केलेल्या दुसऱ्या फेरीतील गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी कॉलेजांनी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत  केलेल्या मागणीवर अद्यापही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. परिणामी एमबीबीएसच्या दुसऱ्या फेरीत खासगी कॉलेजांत जागा मिळालेल्या विद्यार्थ्यांवर टांगती तलवार आहे. 

खासगी वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रिया सीईटी सेलकडून राबविली जाते. या कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेणारे ६० ते ७० टक्के विद्यार्थी हे विविध प्रवर्गातून येतात. तसेच यंदापासून मुलींचे १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ईसीबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क प्रवेशावेळी कॉलेजांना घेता येत नाही. सरकारकडूनही विद्यार्थ्यांच्या या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती कॉलेजांना वेळेवर होत नाही. त्यातून कॉलेजांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ झाली आहे, असे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांच्या संघटनेने राज्य सरकारला दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते. या प्रश्नाबाबत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत २६ सप्टेंबरला बैठक झाली होती.   
शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत राज्य सरकारने आदेश जारी केला नसल्याने संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एमबीबीएसच्या दुसऱ्या फेरीतील विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया कॉलेजस्तरावर थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे एएमयुपीएमडीसीनेने सीईटी सेलच्या आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. याबाबत सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांना विचारले असता ते म्हणाले, की अशा प्रकारचे कोणतेही पत्र अद्याप मिळाले नाही.

संघटनेची भूमिका 
सरकारकडे यापूर्वीचेच प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाचे ७०-७० कोटी रुपये शिल्लक आहेत. त्यात आता ८ लाखापर्यंत कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या मुलींना पूर्ण फी माफी असणार आहे. प्रवेश घेणाऱ्यांत ६५ ते ७० टक्के मुली असतात. प्रवेश दिला आणि आम्हाला पैसे मिळाले नाहीत, तर दैनंदिन खर्च, पगार, वीज बिल भरणे अशक्य होणार आहे. शासनाच्या निर्णयाशी आम्ही सहमत आहोत. पण महाविद्यालयांना पैसे मिळायला हवेत, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे एका पदाधिकाऱ्याने लोकमतला सांगितले.