लेकरांचे जीव गेले, तरी गप्प राहायचे?

ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाइल नाही म्हणून शाळकरी मुलांच्या आत्महत्या

- हेरंब कुलकर्णी, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते

ऑनलाइन शिक्षणात जी भीती होती तीच दुर्दैवाने खरी ठरली. सर्व विद्यार्थ्यांकडे मोबाइल नाहीत हे वास्तव अनेकांनी मांडूनही सरकारने अशा विद्यार्थ्यांचा फारसा विचार न करता ऑनलाइनच धोरण पुढे रेटले व त्यातून आयुष्यभर पुरेल इतका न्यूनगंड गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आला. आता त्यातून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत. त्यात तीन विद्यार्थी महाराष्ट्रातील आहेत. सातारा, सांगली, अमरावती जिल्ह्यात या आत्महत्या झाल्या. एकट्या केरळमध्ये ६६ विद्यार्थ्यांनी मार्च महिन्यापासून आत्महत्या केल्या आहेत त्यातील बहुतेक आत्महत्या या आॅनलाइन शिक्षणाच्या नावाशी जोडलेल्या असतील. मुलांना मोबाइल घेऊन देणे परवडले नाही, म्हणून जीवनच संपवले या मुलांनी! त्यांच्या पालकांना किती टोकाचे अपराधी वाटत असेल? पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, आसाम या राज्यातील हे विद्यार्थी आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये आत्महत्या केलेल्या मुलीचे वडील स्थलांतरित मजूर म्हणून पुन्हा बिहारमध्ये गावाकडे गेले तर कर्नाटकच्या विद्यार्थिनीचे पालक रोजगार कमी झाल्याने मजुरी करत होते. तमिळनाडूतील एकाच घरात तीन मुली दहावी-बारावी व महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना एकच मोबाइल घेऊन सतत होणाऱ्या वादातून मुलीने आत्महत्या केली. या आत्महत्यांवर सामाजिक विषमतेचे गडद सावट पडले आहे. आॅनलाइन शिक्षणाचे धोरण पुढे रेटणाºया वरिष्ठ नोकरशाहीच्या लक्षात हे धोके आले नसतील का? या मुलांच्या मृत्यूची जबाबदारी आता सरकार घेणार का? इतर विद्यार्थ्यांचे आॅनलाइन शिक्षण सुरू असताना केवळ माझे पालक गरीब आहेत, मोबाइल परवडत नाही, म्हणून मी शिकू शकत नाही ही नैराश्याची तीव्र भावना विद्यार्थ्यांना आत्महत्येच्या उंबरठ्यापर्यंत नेऊ शकते याचा अंदाज या अधिकऱ्यांना आला नसेल का? ज्या देशात इतकी टोकाची विषमता आहे अशा देशात एका विशिष्ट वर्गाचाच विचार करून शिक्षणाचे धोरण सरकार कसे काय आखू शकते?

आधीच समान शिक्षण पद्धती सरकारने मोडीत काढली. एकाच वेळी इंटरनॅशनल स्कूल ते आश्रमशाळा अशी बहुपेडी व्यवस्था आपल्याकडे एकाचवेळी निर्माण केली; तीही आपल्या समाजाने कशीबशी स्वीकारली. कोरोनाकाळात त्यात पुन्हा ‘आॅनलाइन’ आणि ‘आॅफलाइन’ ही नवी वर्गवारी आली. प्रारंभीच्या लॉकडाऊनच्या काळात संसर्गाच्या भीतीमुळे आणि हा काळ वाढतच गेल्याने आॅनलाइन शिक्षणाचा विचार अपरिहार्य होता हे खरे; पण ते करताना ज्यांना मोबाइल विकत घेणे/वापरणे परवडणारच नाही; त्या मुलांचा विचार व्हायला हवा होता.

प्रत्यक्ष आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थिसंख्येपेक्षाही न्यूनगंड निर्माण झालेली संख्या लाखांमध्ये आहे. गरीब कुटुंबातील मुलांमध्ये आलेला न्यूनगंड व नैराश्यातून शिक्षणातून गळती होण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. दलित, आदिवासी, भटक्यांची मुले या न्यूनगंडातून पुन्हा शिक्षणाबाहेर फेकली जाणार आहेत. आॅनलाइनमधून शिकून आलेले व मोबाइल नसलेले विद्यार्थी जेव्हा एकाच वर्गात बसतील तेव्हा तो न्यूनगंड अधिक तीव्र असेल. खासगी इंग्रजी शाळा फी घेतात, त्यामुळे लॉकडाऊन काळातही त्यांना अध्यापन सुरू दाखवणे गरजेचे होते त्या गरजेतून त्यांनी आॅनलाइन शिक्षण सुरू केले. त्या स्पर्धेतून इतर शाळाही ते करू लागल्या. इथला पालकवर्ग सक्षम नव्हता, त्यातून हा ताण आता गरिबांच्या मुलांचे जीव घेत आहे.

या आॅनलाइन शिक्षणाच्या खेळाला पुन्हा बाजार व्यवस्थेची चौकट आहे. ‘आॅनलाइन एज्युकेशन इन इंडिया’ या अहवालानुसार २०१६ साली आॅनलाइन शिक्षणाची भारतीय बाजारपेठ २४ कोटी डॉलर्स होती, ती २०२१ पर्यंत २०० कोटी डॉलर्सपर्यंत जाईल. हा अहवाल आला तेव्हा कोरोना नव्हता त्यामुळे आता या रकमा दुप्पटही झाल्या असतील. या अहवालात प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर भारतात कमी प्रतिसाद असल्याने त्यावर लक्ष केंद्रित करावे, त्यातून सातपट बाजारपेठ विस्तारू शकते व ‘४६ टक्के विद्यार्थी आम्हाला आॅनलाइन शिक्षणाची गरज नाही, असे म्हणतात, त्यांच्यात गरज निर्माण करण्यावर भर द्यावा’ असे म्हटले आहे. खासगी कंपन्या आॅनलाइन शिक्षणाची गरज निर्माण करत आहेत. ‘आॅनलाइन नाही तर शिक्षण जणू शक्यच होणार नाही’, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे. याचा विरोध झाला पाहिजे. सरकारनेही आॅफलाइन शिक्षणाचे मार्ग बळकट केले पाहिजेत!