पीएच.डी.साठी पेट की नेट ? वाद पेटणार! 

वैद्यकीयचे प्रवेश देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी निगडीत असल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेच नीटची सक्ती केल्याने राज्यांचा नाईलाज झाला.

रेश्मा शिवडेकर, विशेष प्रतिनिधी

पीएचडीसाठी विद्यापीठ स्तरावर घेतली जाणारी ‘पेट’ प्रवेश चाचणी रद्द करून केवळ केंद्रीय स्तरावरील ‘नेट’ (नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) हीच संशोधन करू इच्छिणाऱ्यांसाठी प्रवेश पात्रता परीक्षा म्हणून बंधनकारक करण्याच्या ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या (यूजीसी) निर्णयाला देशभरातून अपेक्षेप्रमाणे विरोध होत आहे. या आधीही विविध प्रकारच्या सीईटी किंवा परीक्षांचे केंद्रीकरण करण्याच्या धोरणाला राज्यांनी (खासकरून प्रादेशिक पक्षांची सरकारे असलेल्या), तसेच विद्यार्थी-पालक संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. याला अपवाद नीटचा. 

सध्या समवर्ती सूचीतील शिक्षण हा केंद्राचाच विषय असल्याप्रमाणे सतराशे साठ योजना, मोहिमा, उपक्रम केंद्रीय यंत्रणांकडून राज्यांच्या अनुदानावर चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांच्या माथी मारल्या जात आहेत. पण, ‘वन नेशन, वन सीईटी’ लागू करणे, गेल्या दहा वर्षांत भाजप सरकारलाही जमलेले नाही, इतका हा विषय संवेदनशील आहे.

वैद्यकीयचे प्रवेश देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी निगडीत असल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेच नीटची सक्ती केल्याने राज्यांचा नाईलाज झाला. अजूनही तामिळनाडूसारखी राज्ये नीटऐवजी बारावीच्या मार्कांवर प्रवेश करण्याबाबत आग्रही आहेतच.

आताही पीएचडीकरिता विद्यापीठांची पेटऐवजी नेट लागू करण्याच्या निर्णयाला तामिळनाडू, कर्नाटकाने कडाडून विरोध केला आहे. हा विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला असल्याचा या राज्यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे येत्या काळात पेट विरुद्ध नेट हा वाद चांगलाच पेटणार आहे.

पीएच.डी.साठी सेट ग्राह्य धरणार का? 
नेट ही अध्यापनाचे कौशल्य तपासणारी पात्रता परीक्षा आहे. त्यात जनरल स्टडीज आणि विषयाचे ज्ञान तपासणारे असे दोन पेपर द्यावे लागतात, तर पेटमध्ये उमेदवारांचे संशोधनाचे विविध पैलू तपासले जातात. त्यामुळे नेटच्या आधारे संशोधनपात्र उमेदवार ठरविणे अन्यायाचे आहे, असा आक्षेप आहे. दुसरे म्हणजे नेटप्रमाणे राज्याच्या स्तरावर घेतली जाणारी सेट ही परीक्षाही पीएचडीकरिता ग्राह्य धरली जाणार का, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

‘नेट’वर आक्षेप का? 

1. स्थानिक पातळीवरील संशोधन थंडावेल, अशी एक शंका नेटवर आक्षेप घेणाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. 
2. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्राकडून सातत्याने ज्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२०चा दाखला दिला जातो, त्यात विद्यापीठे संशोधनाची केंद्रे व्हावीत, अशी अपेक्षा वर्तवण्यात आली आहे. पण, नेट सक्तीमुळे या संशोधन केंद्रांना प्रवेश परीक्षा ठरवण्याचा अधिकारही नाकारण्यात आला आहे. 
3. याच धोरणात शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता देण्याची गरज व्यक्त होते. त्यानुसार लहानमोठ्या कॉलेजनाही स्वायत्तता दिली जात आहे. स्वायत्त संस्थांना आपली प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, अध्ययन-अध्यापनाच्या, मूल्यमापनाच्या पद्धती ठरविण्याला प्रोत्साहन दिले जाते. दुसरीकडे विद्यापीठांवर अविश्वास दाखविला जात आहे. थोडक्यात केंद्र सरकारच्या भूमिकेतील विरोधाभास यामुळे अधोरेखित होत आहे.

एकमेव पात्रता परीक्षा
- नेट ही केंद्रीय स्तरावरील ज्युनिअर रिसर्च फेलो (जीआरएफ) आणि असिस्टंट प्रोफेसर, म्हणून काम करण्यास आवश्यक असलेली पात्रता परीक्षा आहे. 
- नेटची काठिण्य पातळी अधिक असते. यूजीसीच्या निर्णयानुसार आता सर्व विद्यापीठांच्या पेट परीक्षा रद्द होऊन नेट ही पीएचडीसाठीची एकमेव पात्रता परीक्षा राहील.
- नेटचा निकाल जीआरएफ आणि सहायक प्राध्यापकांसह पीएचडी प्रवेश या तीन श्रेणींमध्ये घोषित केला जाईल. पीएचडीसाठी नेटचा निकाल पर्सेंटाईलमध्ये असेल. तो नेटमधील गुण आणि मुलाखतीमध्ये मिळालेल्या गुणांवर आधारित ठरेल. 
- सध्याच्या पीएचडी प्रवेशाच्या नियमांनुसार, चाचणी गुणांना ७० टक्के वेटेज दिले जाईल आणि ३० टक्के वेटेज मुलाखतीला दिले जाईल. 
- विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले गुण एका वर्षासाठी वैध असतील. जून, २०२४ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.

‘नेट’चे फायदे काय? 
विद्यापीठांनी वर्षातून किमान दोनवेळा पेट घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेकदा पेटचे वेळापत्रक विस्कळीत होऊन त्या लांबतात. या उलट नेट वर्षातून दोनवेळा होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या पीएचडीसाठी पात्र होण्याच्या संधी वाढतील, तसेच वेगवेगळ्या विद्यापीठांच्या पेट देण्यासाठी लागणारा वेळ व पैसाही वाचेल. नेटमुळे प्राध्यापक बनण्यासाठीची पात्रता मिळवण्याबरोबरच उमेदवार पीएचडीही करू शकेल.

कोचिंग क्लासेसचे नवे दुकान? 
एकच एक नेट आली, तर भारंभार पीएचडींची संख्याही कमी होईल. संशोधनाचा दर्जा उंचावेल, असे काही मुद्दे नेटच्या समर्थनासाठी मांडले जात आहेत. परंतु, नेटमुळे कोचिंग क्लासेसचे फावेल, यावर यूजीसी काहीच बोलत नाही. विद्यार्थी-प्राध्यापकांकडून तर हा निर्णय रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.