जेईई ॲडव्हान्सची फेरपरीक्षा घ्यावी, मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 7, 2022 01:37 PM2022-09-07T13:37:47+5:302022-09-07T13:38:39+5:30
परीक्षेदरम्यान अशा तांत्रिक अडचणी आल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला, त्यांना प्रश्नांची उत्तरे नीट सोडविता आली नाहीत, त्यांना परीक्षेवर लक्ष केंद्रित करता आले नाही, अशा तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या.
मुंबई : देशातील आयआयटी आणि एनआयटी या संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असलेली जेईई ॲडव्हान्सची परीक्षा रविवारी पार पडली. या परीक्षेसाठी एक लाख ६० हजार ३८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी एक लाख ५६ हजार ८९ विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली.
जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेत काही केंद्रांवर तांत्रिक अडचणी आल्याने, विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून, अडचणी आलेल्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्यात यावी, या मागणीसाठी पालक आणि विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, गुरुवारपर्यंत आयआयटी मुंबईला स्पष्टीकरण देण्याची सूचना देण्यात आली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते गोरक्ष झेंड्ये यांनी दिली आहे.
यंदा आयआयटी मुंबईकडून २८ ऑगस्टला ऑनलाइन जेईई ॲडव्हान्सची परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षेदरम्यान अनेक तांत्रिक दोषांचा सामना विद्यार्थ्यांना करावा लागला. झूम इन होणे, परीक्षा सुरू असताना स्क्रीनवर एकही प्रश्न न दिसणे, माऊस व्यवस्थित न चालणे, अशा अनेक तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या.
परीक्षेदरम्यान अशा तांत्रिक अडचणी आल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला, त्यांना प्रश्नांची उत्तरे नीट सोडविता आली नाहीत, त्यांना परीक्षेवर लक्ष केंद्रित करता आले नाही, अशा तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या. मात्र, त्यांची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी आम्ही विद्यार्थी आणि पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली.
११ सप्टेंबरला जाहीर हाेणार निकाल
- संपूर्ण देशभरातील विविध ठिकाणी अशा अडचणी आल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहेे. जेईईची परीक्षा एकाच वेळी देशभरात घेण्यात आली. ११ सप्टेंबरला निकाल जाहीर होणार आहे.
- ज्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक दोषांअभावी पेपर सोडविता आला नाही, त्यांचे यामुळे नुकसान होणार आहे. यात विद्यार्थ्यांचा कोणताही दोष नसताना, त्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.