मोठी बातमी! मदरशांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंत मिळणाऱ्या स्कॉलरशीपवर केंद्र सरकारची बंदी

केंद्र सरकारनं मदरशांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतलं आहे.

लखनौ-

केंद्र सरकारनं मदरशांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतलं आहे. यासाठीच्या सूचना देखील जारी करण्यात आल्यात आहेत. आतापर्यंत मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना १ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळत होती. तर इयत्ता सहावी ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या कोर्सच्या हिशोबानं शिष्यवृत्ती दिली जात होती. 

केंद्र सरकारच्या मतानुसार देशात शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचं शिक्षण मोफत दिलं जाते. तसंच विद्यार्थ्यांना आवश्यक इतर सामग्री देखील दिली जाते. इतकंच नव्हे, तर मदरशांमध्ये माध्यान्ह भोजन तसंच पुस्तकं देखील मोफत दिली जातात. मग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची गरज नाही. त्यामुळे केंद्रानं मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण इयत्ता ९ वी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती यापुढेही कायम राहणार आहे. त्यासाठी अर्ज स्वीकारले जातील असंही नमूद केलं आहे. 

समोर आलेल्या माहितीनुसार एकट्या उत्तर प्रदेश राज्यात १६,५५८ मदरशांमध्ये जवळपास ४ ते ५ लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली होती. यावेळी नोव्हेंबर महिन्यातही मदरशांमधील विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. पण केंद्रानं अचानक शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनं याआधीच शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. 

उत्तर प्रदेशातील मदरशांच्या कमाईची चौकशी होणार
उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारनं नुकतंच मदरशांचा सर्व्हे केला होता. यात ८४९६ मदरसे मान्यताप्राप्त नसल्याचं आढळून आलं होतं. सर्व्हेमध्ये या मदरशांच्या कमाईचा स्त्रोत देणगी असल्याचं दाखवण्यात आलं होतं. आता यूपी सरकार मदरशांच्या मिळकतीच्या स्त्रोतांचा तपास करण्याची तयारी करत आहे. 

नेपाळ सीमेला खेटून मोठ्या प्रमाणात कोणतीही मान्यता नसलेले मदरसे आढळून आले आहेत. नेपाळ सीमेलगत असलेल्या सिद्धार्थनगर येथे ५००, बलरामपूर येथे ४००, बहारिच आणि श्रावस्तीमध्ये ४००, लखीमपूरमध्ये २००, महाराजगंज येथे ६० हून अधिक अनधिकृत मदरसे असल्याची माहिती समोर आली होती. या मदरशांना कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सौदी अरेबिया आणि नेपाळमधून देणगी मिळत असल्याची माहिती आहे. आता याच स्त्रोतांची तपासणी केली जाणार आहे.