राज्यातील शाळा ‘डिजिटली’ पिछाडीवर, ५० टक्क्यांहून कमी शाळांमध्ये इंटरनेट! 

शैक्षणिक निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर असणारा आणि तंत्रस्नेही शिक्षक असणारा महाराष्ट्र आजही ‘डिजिटली’ पिछाडीवर आहे.

मुंबई :

शैक्षणिक निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर असणारा आणि तंत्रस्नेही शिक्षक असणारा महाराष्ट्र आजही ‘डिजिटली’ पिछाडीवर आहे. राज्यातील ४८ टक्के शाळांमध्येच इंटरनेटची सुविधा आहे. त्यातही इंटरनेटची सुविधा असलेल्या शासकीय शाळांचे प्रमाण तर केवळ २८.३ टक्के आहे. त्या तुलनेत शासकीय अनुदानित आणि खासगी शाळांचे प्रमाण चांगले आहे. 

राज्यात शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या इंटरनेट सुविधेचे प्रमाण ५० टक्केही नाही, मग प्रगत आणि डिजिटल महाराष्ट्र कसा घडणार, असा प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञ उपस्थित करीत आहेत. 

राज्यांची स्थिती काय?
देशातील इंटरनेट सुविधेचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीपेक्षाही कमी असून केवळ ३३.९ टक्के इतके आहे. देशातही शासकीय शाळांमध्येच इंटरनेट सुविधेचे प्रमाण केवळ २४.२ टक्के इतके आहे. तर आसाम, बिहार, मिझोराम, ओडिशा, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांत इंटरनेट सुविधांचे प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे दिसून आले आहे.

१००%  दिल्लीमध्ये शाळांमधील इंटरनेट सुविधांचे प्रमाण. 
६०% चंदीगड, पंजाब, पुद्दुचेरी, गोवा, राजस्थान या राज्यांत इंटरनेट सुविधेचे प्रमाण  ६० टक्के आणि त्याहून अधिक आहे. 

शासकीय शाळांमध्ये तर केवळ २७% प्रमाण; कसे मिळणार प्रगत आणि डिजिटल शिक्षण?

देशातील स्थिती
    इंटरनेट सुरू     संगणक सुरू
सर्व व्यवस्थापन शाळा     ३३.९%          ४५.८% 
शासकीय     २४.२%          ३५.८% 
शासकीय अनुदानित     ५३.१%         ६७.५% 
खासगी     ५९.६%         ७१.९% 
इतर     २८.८%        ३९% 

संगणकाचे खोके काय उपयोगाचे? 
शाळांमध्ये संगणक असून ते जर सुरू नसतील तर त्यांचा विद्यार्थ्यांना उपयोग काय आणि कसा होणार? याकडे सरकार कधी लक्ष देणार, असा प्रश्न उघड झालेल्या माहितीवरून उपस्थित होत आहे. 

४५.८% शाळांमध्ये असलेली संगणक सुविधा कार्यान्वित स्थितीत आहे.

राज्यातील स्थिती
    इंटरनेट सुरू     संगणक सुरू
सर्व व्यवस्थापन शाळा     ४८%        ७८.६% 
शासकीय     २८.३%         ६८% 
शासकीय अनुदानित     ७०.७%         ९२.५%
खासगी     ८५.९%         ९६.८% 
इतर     ७३.५%         ९१.१% 

१,०९,६०५ - एकूण शाळा

(स्रोत : युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशनचा अहवाल २०२१)