राज्यातील विशेष शाळा कर्मचाऱ्यांना सातवा आयोग; सामाजिक न्यायमंत्र्यांची ग्वाही 

सातव्या वेतन आयोगासह विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बुधवारी आमदार पाटील यांची मुंडे यांच्याशी ऑनलाइन बैठक झाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्यातील विशेष शाळेतील कर्मचाऱ्यांना २३ एप्रिल २०२१ रोजी सातवा वेतन आयोग लागून करण्यात आला. मात्र, त्याच्या अध्यादेशातील क्रमांक १ ते ६ मधील जाचक व क्लिष्ट अटींमुळे अनेक कर्मचारी या लाभांपासून वंचित आहेत. त्याचप्रमाणे यामध्ये विविध १० पदांच्या वेतन निश्चिती रोखण्यात आल्या होत्या. यांनाही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ न मिळणे हे अन्यायकारक असल्याचे आमदार कपिल पाटील यांनी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन अयोग्य मिळेल, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

सातव्या वेतन आयोगासह विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बुधवारी आमदार पाटील यांची मुंडे यांच्याशी ऑनलाइन बैठक झाली. समायोजनासंदर्भातील १२ मे २०२१ व तत्पूर्वीचे सर्व अध्यादेश रद्द करून राज्यातील विशेष शाळा कोणत्याही कारणास्तव बंद पडल्यास या कर्मचाऱ्यांचे तत्काळ समायोजन करावे आणि समायोजन होईपर्यंत त्यांचे वेतन सुरू ठेवण्यात यावे हा प्रस्तावही पाटील यांनी मांडला. वसतिगृह अधीक्षकांच्या समस्या मांडताना त्यांना सरकारी वसतिगृहातील अधीक्षकाप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, असा प्रस्ताव १५ डिसेंबर २०१७ रोजी मांडण्यात आला होता. तो अद्यापही प्रलंबित व अनिर्णीत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. 

दिव्यांग शाळांच्या अडचणींबाबत सांगताना राज्यातील १२१ दिव्यांग शाळांना २०१५ ला विनाअनुदानितवरून अनुदानित केले. या शाळेतील कर्मचाऱ्यांची रोस्टर तपासणीही झाली असून जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाद्वारे यास मान्यताही देण्यात आलेली आहे. मात्र, सेवार्थ प्रणाली यांचा समावेश न झाल्यामुळे अद्यापही ते लाभांपासून वंचित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या शाळांचा सेवार्थ प्रणालीत तत्काळ समावेश करण्यात यावा व नियमित वेतन सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

दोन महिने होऊनही निर्णय नाही
राज्यातील ४२ अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाद्वारे अंतिम मंजुरीसाठी वित्त विभागास सादर करून दोन महिने झाले असून त्यावर निर्णय न झाल्याचे पाटील यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबतीतही त्वरित निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याचे ते म्हणाले. बैठकीला सचिव सामाजिक न्याय व आयुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी म्हणून उपायुक्त संजय कदम उपस्थित होते.