...म्हणून आम्हाला समूह शाळा नको! शासनाला जबाबदारी झटकता येईल का?

मुलांना रोज २० किमीपर्यंतचा प्रवास करायला लावून एका समूहशाळेत आणण्याचा प्रस्ताव शासनाने आणला आहे.

गीता महाशब्दे, शिक्षणतज्ज्ञ

भारताने प्रत्येक बालकाच्या शिक्षणाचा विचार सुरू केला तेव्हा महाराष्ट्रातील अनेक अधिकाऱ्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील दुर्गम – अतिदुर्गम वाड्यावस्त्या व तेथील शालाबाह्य मुले सापडली. त्यांच्यासाठी वस्तीशाळा सुरू झाल्या. काही वर्षांनी बहुतांश वस्तीशाळा नियमित करण्यात आल्या. आज त्याच शाळा कमी पटाच्या आहेत म्हणून बंद करण्याचा, त्या मुलांना रोज २० किमीपर्यंतचा प्रवास करायला लावून एका समूहशाळेत आणण्याचा प्रस्ताव शासनाने आणला आहे.

ज्यातील या वाड्यावस्त्या इतक्या दुर्गम आहेत की तेथील शाळा बंद झाली तर या मुलांचे, विशेषतः मुलींचे शिक्षण बंद पडणार आहे. या देशातील प्रत्येक बालकाला घरापासून पायी जाण्याच्या अंतरावर, म्हणजेच १ किमीच्या आत पाचवीपर्यंतची शाळा आणि ३ किमीच्या आत सहावी ते आठवीपर्यंतची शाळा मिळाली पाहिजे. हा बालकांचा मूलभूत अधिकार आहे. तो जगण्याच्या अधिकाराशी जोडलेला आहे. 
शाळेत प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पूर्ण करता येणे याची शासनावर कायद्याने सक्ती आहे. ही जबाबदारी सपशेल झटकून शिक्षणमंत्री व उच्चपदस्थ शासकीय अधिकारी समूहशाळेचा पर्याय वाड्यावस्त्यांवर लादत आहेत. 

 ‘छोट्या शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही’, असे बिनबुडाचे कारण ते सांगत आहेत. महाराष्ट्रात खणखणीत गुणवत्ता दाखवणाऱ्या अनेक छोट्या शाळा आहेत. या शाळांना भेटी देऊन शासनाने अभ्यास करावा. शिक्षण हक्काला अपेक्षित असलेल्या गुणवत्तेपर्यंत अनेक मोठ्या शाळाही पोहोचलेल्या नाहीत, असे शासनाचे आकडे दाखवतात. शिक्षण हक्क कायदा लागू होऊन १३ वर्षे होऊनही सर्व शाळांना सोयी- सुविधा पुरवून तेथे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल याची खात्री शासन देऊ शकत नसेल तर शासन नापास झालेले आहे. 

सुविधांचे प्रलोभन
समूह शाळेतील ज्या सुविधा तुम्ही प्रलोभन म्हणून पालकांना सांगत आहात त्या सुविधा प्रत्येक शाळेला देण्याची शासनावर कायद्याने सक्ती आहे. पाचवीपर्यंतच्या शाळेत किमान दोन पूर्ण प्रशिक्षित, पूर्ण वेळाचे शिक्षक, प्रत्येक शिक्षकामागे एक वर्गखोली, ऑफिस- स्टोअरची एक खोली, अडथळ्याविना पोहोचण्याची सोय, मुलगे आणि मुलींसाठी स्वतंत्र टॉयलेट, स्वच्छ आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी, किचन, खेळाचे मैदान, संरक्षक भिंत किंवा कुंपण, शैक्षणिक व खेळाचे साहित्य, वाचनालय, हे सगळं प्रत्येक शाळेला अपेक्षित आहे.  

राजकीय इच्छाशक्तीची गरज 
खरोखरच राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर शासनाने शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षण विभागामार्फत ती देशभर पार पाडावी.
‘केवळ संधीची समानता नाही, तर निष्पत्तीची समानता म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ ही कायद्याने दिलेली व्याख्या मान्य करावी. यंत्रणेतील सर्व रिक्त जागा भराव्यात. शिक्षक व अधिकाऱ्यांवर कॉर्पोरेट कंपन्यांचे किंवा एन.जी.ओं.चे कार्यक्रम व अशैक्षणिक कामे लादू नयेत. 
वर्षभरात शिक्षकांना मुलांबरोबर ८०० ते १००० तास मिळतील याची खात्री करावी. इन्फ्रास्ट्रक्चर नसेल तेथे शासनाच्या निधीतून ते उभारावे. इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांच्या घशात आपली शिक्षण व्यवस्था घालू नये. महात्मा फुले, सावित्रीबाई, फातिमा शेख, शाहू महाराज, कर्मवीर, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी हे घडवून आणण्यासाठीची इच्छाशक्ती व कृती राज्याला दाखवावी.