विद्या येई घम घम... ‘त्या’ निर्णयांनी आणखी वाट लागणार

तूर्तास तरी पुढील किमान २ वर्षांत शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी मोटबांधणी करण्याचे आव्हान शिक्षण विभागापुढे आहे.

सीमा महांगडे, 
वार्ताहर

कोविड-१९ चा सर्वच क्षेत्रांप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रावरही परिणाम झाला! युनिसेफच्या मते, शाळा बंद असल्याने मुलांवर याचा गंभीर परिणाम झाला असून, अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य झाले आहेत. बालविवाह, बालमजुरीचे प्रमाण वाढले आहे. हे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी पुढील दशकांचा कालावधी लागू शकतो. पण, तूर्तास तरी पुढील किमान २ वर्षांत शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी मोटबांधणी करण्याचे आव्हान शिक्षण विभागापुढे आहे. मात्र, शिक्षण विभागातील सध्यस्थितीत एकामागून एक येणारे अनाकलनीय निर्णय पाहून शिक्षण विभागाचीच शाळा घेऊन, गृहपाठ करायला लावला पाहिजे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शाळा, विद्यार्थी, पालक -शिक्षक सगळेच शिक्षण विभागाच्या या अनाकलनीय उपक्रम आणि प्रयोगांमध्ये भरडले जात आहेत. 

देशोदेशीच्या यंत्रणा शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी कामाला लागलेल्या असताना राज्यातील शिक्षकांची रिक्त पदे आणि त्यावर होणार खर्च मोजणे कितपत शोभणारे आहे हे सरकारी यंत्रणेलाच ठाऊक..! पूर्वी शिक्षणावर होणारा २० टक्के खर्च आता १८ टक्क्यांवर आला असला, तरी तो सरकारला डोईजड होत असेल तर राज्याच्या प्रगतीत आणि सार्वत्रिक विकासाचे मूळ असणाऱ्या शिक्षणाची गंगा प्रत्येक वंचित घटकापर्यंत पोहोचणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शासनाचे अनेक अंगीकृत उपक्रम, मंडळे, महामंडळे हे पांढरे हत्ती असून तेथे केल्या जाणाऱ्या राजकीय नियुक्त्या बंद केल्यास खर्चावर नियंत्रण येईल. मात्र शिक्षण व शिक्षक वेतनाची तुलना प्रशासकीय खर्चांशी करू नये, अशी भूमिका शिक्षण क्षेत्रातून मांडली जात आहे.

राज्यात सध्या दोन-तीन वर्गांसाठी १ शिक्षक, त्यातही एकीकडे मुख्याध्यापकाचा प्रभार आणि अशैक्षणिक कामांचा ससेमिरा अशी परिस्थिती आहे. मग शिक्षकांकडून तरी विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण, आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची हमी कशी बाळगता येणार आहे? मुख्याध्यापक, कला शिक्षक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी अशी पदेच रिक्त असल्यास शिक्षणाचा प्रशासकीय कणा ताठ राहील, याची अपेक्षा आपोआपच फोल ठरते. शिक्षकांचे फोटो वर्गात लावण्याऐवजी सर्व पदे भरली गेल्यास कामकाजात गतिमानता येईल. गुणवत्ता संवर्धनासाठी आवश्यक पर्यवेक्षण आणि विद्यार्थी हिताच्या योजना परिणामकारकपणे राबविता येणार नाही. मात्र, आता राज्य सरकारला पद भरतीचा हा खर्चही सोसवेनासा झाला आहे. 

टीईटी घोटाळ्याला जबाबदार शासन यंत्रणेवरील कारवाई बाजूलाच राहिली आहे. त्यामुळे बेरोजगार आजही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. रिक्त पदे, अर्हता असलेले बेरोजगार तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जासाठी आवश्यक यंत्रणा यांचा ताळमेळ साधला तर मागील २ वर्षांत झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी किमान कार्यक्रम तरी तयार होईल. मात्र, या सगळ्याला छेद देत शिक्षण विभागाकडून चित्रविचित्र उपक्रमांचा उहापोह चालविला आहे. यामुळे शिक्षणाची आणखी वाट लागण्याची शक्यता आहे.

• शालेय शिक्षण विभागासाठी शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी दिवास्वप्न ठरले आहे. एकीकडे नवीन शैक्षणिक धोरणातील विद्यार्थी सुसंगत, शिक्षक व शाळा यांना दिलासा देणाऱ्या तरतुदी, तर दुसरीकडे सध्याच्या अनाकलनीय निर्णयामधून त्याला दिला जाणार छेद परस्परविरोधी असल्याचे दिसत आहे.
• शिक्षण विभागातील समस्या, अडचणी सोडवायच्या सोडून गृहपाठासारख्या दृढ संकल्पना असणाऱ्या विषयाला हात घालणे, शिक्षकांचा फोटो वर्गात लावणे सारख्या उपक्रमाची उठाठेव करण्यामागे शैक्षणिक की राजकीय हेतू आहे, हे कळेनासे झाले आहे. 
• सरकारने राजकारण बाजूला ठेवून विद्यार्थी, शिक्षक केंद्री शिक्षणाला महत्त्व दिले तर शिक्षणाची गाडी पुन्हा रुळावर यायला नक्कीच मदत होईल.