विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हेळसांड अजून किती काळ चालणार?, स्वतंत्र नियमावलीकडे शाळांचे दुर्लक्ष 

आईच्या कुशीनंतर मुलं ही सगळ्यात जास्त त्यांच्या शाळेमध्ये शिक्षकांच्या सहवासात सुरक्षित असतात.

सीमा महांगडे 

आईच्या कुशीनंतर मुलं ही सगळ्यात जास्त त्यांच्या शाळेमध्ये शिक्षकांच्या सहवासात सुरक्षित असतात. पण ही संकल्पना बदलत्या काळासह पुसट होऊ लागल्याचा अनेकदा प्रत्यय आला आहे. शाळेमध्येच विद्यार्थ्यांवर वाढत्या अत्याचाराच्या घटना, स्कूलबस बेपत्ता होण्याच्या घटना, शाळेतील कमी केलेली शिपाई काका-मावशी अशी पदे, यामुळे विद्यार्थी सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर येऊ लागला आहे. मुलं शाळांमध्ये सुरक्षित नसतील, तर प्रत्यक्ष शिक्षणाने ती सृजनशील कशी होतील, असा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चिला जात आहे.

ज्ञानाच्या मंदिरात जिथे आयुष्य कसे जगावे, याचे धडे विद्यार्थी घेतात, तिथेच त्यांच्यावर अत्याचाराची घटना घडून शाळा व्यवस्थापनाला त्याची माहिती ही होत नसेल, तर याहून अधिक निष्काळजीपणाची सीमा असू शकणार नाही. आजही विद्यार्थीसंख्येचा एक मोठा भाग जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आणि अनुदानित किंवा पालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहे. मात्र यातील कुठल्याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्हीसारख्या आत्यवश्यक यंत्रणेची सुविधा नाही. यावरून राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा किती भाग आपण शिक्षणावर आणि शिक्षणाच्या सोयी-सुविधांवर खर्च करतो, याचा अंदाज यायला वेळ लागणार नाही. 

पोक्सो कायदा काय आहे? किती शाळांमधून त्याची माहिती विद्यार्थी, पालकांपर्यंत पोहोचते, याची तपासणी किंवा आढावा शिक्षण विभागाकडून होतो का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. या गोष्टीच विद्यार्थी, पालकांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत, तर त्याचा उपयोग होणार तरी कसा? समस्या सुटणार तरी कशा? विद्यार्थी सुरक्षितता ही केवळ कोणा एकाची जबाबदारी नसून,  शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक-पालक या सगळ्यांची ती आहे.

स्वतंत्र नियमावलीकडे शाळांचे दुर्लक्ष 
- स्कूलबससाठी राज्य सरकार व शिक्षण विभागाची स्वतंत्र नियमावली अस्तित्वात असतानाही विद्यार्थी सुरक्षितता वाऱ्यावरच आहे. 
- मग शाळेत विद्यार्थ्यांना पालकांनी नेमक्या कोणाच्या विश्वासावर पाठवावे, हा प्रश्न साहजिकच पालक प्रतिनिधींमधून उमटणे यात काहीच गैर नाही. 
- महत्त्वाचे म्हणजे शाळा व्यवस्थापनकडून विद्यार्थी सुरक्षिततेच्याबाबतीत हेळसांड होऊनही अशा शाळा केवळ आश्वासने देऊन सहजासहजी कारवाईविना स्वतःचा बचाव करतात. शिक्षण विभागाची नियमावली आणि निर्णय असेच पायदळी तुडविले जाणार असतील, तर मग शाळांना ते लागूच का केले जातात, असा प्रश्नही पडतोच.