प्रशासकीय अधिकारी घडविणारा आयोग

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससीची) स्थापना १ ऑक्टोबर, १९२६ मध्ये धोलपूर हाऊस, नवी दिल्ली येथे झाली. पूर्वी हा आयोग लोकसेवा आयोग नावाने ओळखला जायचा.

प्रा. राजेंद्र चिंचाेले
(स्पर्धा परीक्षा व करिअर मार्गदर्शक)

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससीची) स्थापना १ ऑक्टोबर, १९२६ मध्ये धोलपूर हाऊस, नवी दिल्ली येथे झाली. पूर्वी हा आयोग लोकसेवा आयोग नावाने ओळखला जायचा. १९३५ च्या कायद्यानुसार लोकसेवा आयोग हा फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन या नावाने ओळखला जाऊ लागला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर उभारणीसाठी उत्तम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली भारतीय संविधानाच्या कलम ३१५ अनुसार संपूर्ण देशासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग (Union Public Service Commission) ची स्थापना करण्यात आली. हा आयोग कर्मचारी लोकतक्रारी व व निर्वाहभत्ता मंत्रालयातील कर्मचारी व प्रशिक्षण विभाग (DOPT) यांच्या अधिपत्याखाली येतो.

घटनेच्या कलम ३२० अन्वये केंद्र सरकारमधील वेगवेगळ्या विभागातील गट-अ, गट-ब सेवांची निर्मिती करण्यात आली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व १० सदस्यांची समिती असून, त्यांची निवड राष्ट्रपतींकडून केली जाते. यातील काही सदस्य नागरीसेवेतील उच्चपदस्थ अधिकारी, निवृत्त अधिकारी असतात. केंद्रीय लोकसेवा आयोग हा स्वायत्त आयोग आहे.

देशाच्या विकासात, जडणघडणीत महत्त्वाचे काम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे असते. सरकारने घेतलेल्या लोकाभिमुख निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर असते. यासाठी योग्य सक्षम, बुद्धिमान, प्रामाणिक, निर्णयक्षम, गतिमान, कुशल प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निवड करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून उमेदवारांचे कृषी, उद्योग, वाणिज्य, बुद्धिमत्ता, आकलन तर्कसंगती, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, भाषा,राजकीय, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, ज्ञान, चालू घडामोडींवरील ज्ञान, क्षमतार्धिष्ठित, निर्णयक्षम, प्रशासकीय अधिकारी राष्ट्रांच्या सर्वागीण प्रगतीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावित आहेत. भारतातील गतिमान प्रशासन हे जगातील गतिमानपैकी एक आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे दरवर्षी देशातील वेगवेगळ्या सेवांच्या भरतीसाठी ७२ केंद्रांवरून परीक्षा घेण्यात येते.