मराठीप्रेमी पालकांच्या अपेक्षा काय?

मराठी शाळांसाठी पालकांनी आग्रही भूमिका घेतल्यास मराठी शाळांचे चित्र बदलू शकते या अपेक्षेने हे मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन घेण्यात येते.

- आनंद भंडारे
समन्वयक, मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन

मराठी अभ्यास केंद्र आणि अभिनव शिक्षण प्रसारक मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने, तसेच सहयोगी संस्था आणि सहभागी शाळा यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने सुजाण आणि सजग पालकत्वासाठी नुकतेच मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन झाले. दोन दिवस चाललेल्या यंदाच्या महासंमेलनाचे उद्घाटन ज्ञानपीठ विजेते ज्येष्ठ लेखक डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांच्या हस्ते झाले. अभिनेत्री चिन्मयी सुमित सदिच्छादूत आहेत. मराठी माध्यमात शिकलेले किंवा ज्यांचे पाल्य मराठी माध्यमात शिकत आहेत, तसेच ज्यांचे पाल्य इंग्रजी माध्यमात शिकत आहेत, मात्र मराठी शाळांसाठी काहीतरी काम करण्याची इच्छा आहे अशा पालकांनाही आम्ही मराठीप्रेमी पालकच समजतो. 

मराठी शाळांसाठी पालकांनी आग्रही भूमिका घेतल्यास मराठी शाळांचे चित्र बदलू शकते या अपेक्षेने हे मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन घेण्यात येते. मात्र, पालक संमेलनाच्या पलीकडेही मराठी शाळांसाठी काम होणे गरजेचे आहे. मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे, त्याचा प्रचार, प्रसार करणे, इंग्रजी भाषा शिकणे आणि इंग्रजी माध्यमात शिकणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत, यातला फरक पालकांना समजावून सांगणे, हे आजच्या काळातील आव्हान आहे. प्रयोगशील शाळांच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांचे आदान-प्रदान करणे, असे उपक्रम आपापल्या शाळांमध्ये राबवावेत यासाठी पालकांनी आग्रही राहायला हवे. मराठी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पाल्यांच्या पालकांचे संघटन ही काळाची गरज आहे. मराठी माध्यमात शिकूनही उत्तम करिअर करता येते, विविध क्षेत्रात काम करता येते. शिवाय मराठी माध्यमात शिकल्यामुळे शाळेतून मिळणारे संस्कार, संस्कृतीशी जोडून असलेली नाळ, साहित्याशी होणारी ओळख याचा दीर्घकाळ आपल्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रभाव राहतो, हे पटवून द्यावे लागेल. 

शासनाकडूनही काही अपेक्षा आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मराठी शाळांच्या सद्य:स्थितीबाबत लवकरात लवकर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. राज्यातील शालेय शिक्षणाचे माध्यमविषयक धोरण विनाविलंब जाहीर करावे. तसे फलक प्रत्येक शाळेच्या दर्शनी भागात लावणे संस्था चालकांवर बंधनकारक करावे. प्रतिवर्षी राज्यातील किमान एका प्रयोगशील व गुणवत्तापूर्ण मराठी शाळेला पुरस्कार देऊन सन्मानित करावे. मराठी शाळांच्या समूह आणि दत्तक योजनांचा शासन निर्णय मागे घ्यावा. मराठी राज्यात अनुदान देऊन मराठी शाळा चालवणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी असून, शासनाने ती पार पाडावी. मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता व्यावसायिक पाठ्यक्रमांत राखीव जागा ठेवणे यासारख्या विशेष प्रोत्साहनपर योजना राबवाव्या लागतील. शासकीय नोकरीसाठी समान पात्रताधारक उमेदवारांमधून उमेदवार निवडताना मराठी माध्यमात शिकलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचे धोरण शासनाने आणावे.  

येत्या काळात अशा प्रकारच्या संमेलनांची गरज अधिकाधिक लागणार आहे. कारण मराठी शाळांबाबत सर्वांगाने विचार करण्याचे सार्वजनिक मंच आता फारच थोडे उरले आहेत. गुणवत्तापूर्ण मराठी शाळांसाठी पालकांनी आग्रही भूमिका घ्यायला हवी. इंग्रजी शाळांच्या चकचकीतपणाला भुलून त्याकडे धावणारे पालक शिक्षण घेण्याच्या प्रक्रियेतील आपल्या पाल्याचे नैसर्गिकरीत्या शिकणं, आनंददायी शिकणं गमावून फक्त घोकमपट्टी करणारी, बुजरी, अबोल पिढी आपण घडवतो आहोत. मराठीप्रेमी पालकांनी याचा अजूनही डोळसपणे विचार केला नाही तर येत्या काळात त्यांच्या पाल्यांसोबतच एकूण मराठी समाजालाही त्याच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, एवढे मात्र निश्चित!